राजनीति

सरकारी बिउमा बाली नलागे वा उत्पादन घटे क्षतिपूर्ति दिनैपर्ने
SHARES

सजायमा कैद थपियो, दोब्बर बढ्यो जरिवाना

जेठ ८, २०७६

    काठमाडौं : किसानले सरकारी वा सरकारले अनुमति दिएको निकायबाट लिएको बिउ खेती गर्दा बाली नलागे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ।

    संघीय संसद सचिवालयमा सरकारको तर्फबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले दर्ता गरेको ‘बिउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा सरकारी निकाय वा सरकारबाट अनुमतिप्राप्त निकायबाट किसानलाई उपलब्ध भएको बिउमा बाली नलागे वा उत्पादनमा कमी आएमा अनिवार्य क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा रहेको यस्तो व्यवस्था थिएन। अहिले सरकारले कानुनमा नै यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।

    विधेयकको दफा ११ (घ)मा लेखिएको छ, ‘कुनै सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेको बिउ, बिजन सिफारिस गरेको क्षेत्र र समयमा सिफारिस गरेको विधि, प्रक्रिया वा तरिका बमोजिम गरेको खेती वा त्यस्तो संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मबाट सिफारिस गरिएको बिउ, बिजन, विधि, प्रक्रिया वा मल सिफारिस गरिएको तरिकाबमोजिम प्रयोग गरेको अवस्थामा कसैको बाली उत्पादन हुन नसकेमा वा सारभूतरूपमा बाली उत्पादनमा कमी आएमा त्यस्तो बिउ, बिजन, विधि, प्रक्रिया वा मल सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ।’

    यो व्यवस्थाले कम गुणस्तरको बिउ बिजनको बिक्री, वितरण कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको विश्वास छ। मन्त्रालयका अनुसार कम गुणस्तरको बिउ बिक्री वितरण गरेको फेला परेमा जफत गर्ने र त्यस्तो बिउबाट किसानलाई आर्थिक क्षति हुने भएकाले क्षतिपूर्तिको यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको हो।

    सजायमा कैद पनि, बढ्यो जरिवाना

    बिउ बिजन ऐन, २०४५ मा बिउ बिजनसम्बन्धी कसुर गरेमा जरिवानाको मात्रै व्यवस्था थियो। उक्त ऐनमा ‘अनुमति नलिई प्रयोशाला संचालन गरेमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ’ लेखिएको छ। संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा उक्त व्यवस्थामा संशोधन गरेर त्यस्तो कार्य गर्नेलाई ’५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय’ हुने व्यवस्था गरिएको छ।

    त्यस्तै, सरकारबाट अनुमतिपत्र नलिई बिउ बिजन बिक्री गरेमा र सूचीकृत नभएको बिउ बिजन बिक्री गरेमा हुने सजाय पनि बढाइएको छ। ऐनमा त्यस्तो काम गर्नेलाई १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेकोमा विधेयकमा ’५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय’ हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

    बिउ बिजन राख्ने भाँडोमा आवश्यक विवरण नखुलाई बिक्री गरेको  पाइएमा पनि कारबाही हुने भएको छ। यसअघि यस्तो कार्य गर्नेलाई १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेकोमा विधेयकमा भने एकदेखि तीन महिनासम्म कैद, १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

    विधेयकले कसैले अनुमतिविपरीत बाली निरीक्षण गरे, बिउ बिजन संकलन वा बिउ बिजनको विश्लेषण गरेमा हुने सजायमा पनि वृद्धि गरेको छ। यस्तो काम गर्नेलाई यसअघि २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्थामा संशोधन गरेर जरिवाना यथावत राख्दै एकदेखि दुई महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने लेखिएको छ।

    प्रदेश सरकारले समिति गठन गर्नसक्ने

    बिउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले बिउ बिजनसम्बन्धी नीति निर्धारण गरेर कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले एक समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘प्रदेशमा बिउ बिजनसम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न र बिउ बिजनसम्बन्धी आवश्यक परामर्श दिन प्रदेश सरकारले प्रदेश बिउ बिजन व्यवस्थापन समितिको गठन गर्न सक्नेछ’, विधेयकमा लेखिएको छ। त्यस्तो समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम नै हुने पनि व्यवस्था गरिएको छ।

    त्यसैगरी, बिउ बिजनको परीक्षणका लागि संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रयोगशाला खोल्न पाउने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ। त्यस्तो प्रयोगशाला निजी संस्था वा संघसंस्थाहरूले पनि खोल्न पाउने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्ता प्रयोगशालाको प्राविधिक रेखदेख र नियन्त्रण भने प्रदेश बिउ बिजन व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ।

    मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै बिउ बिजनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा किसानसँग सम्बन्धित ऐनमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई पनि जिम्मेदार एवं संलग्न गरिएको छ।

    सरकारले तोकेको निकायबाट बिउ लिएर भनेअनुसार नै खेती गर्दा पनि बाली नलागेका घटना सार्वजनिक भइरहेका थिए। किसानले सरकारले दिएकी मकैको बिउमा बाली नलागेको भनेर बोट नै बोकेर सरकारी निकायमा विरोध गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका थिए। सरकारले नै दिएको बिउमा बाली नलागेमा वा उत्पादनमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आएमा क्षतिपूर्तिको कानुनी व्यवस्था थिएन। त्यस्तो कार्य गर्नेलाई हुने सजायको मात्रा पनि न्यून थियो। नयाँ विधेयकले आवश्यक क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै सजायमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ।

जयसिंह महरा

महरा संसदीय मामिला, राजनीति, समाज, कला, साहित्य र संस्कृतिबारे कलम चलाउँछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]