धनकुटा : प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताएका छन्। धनकुटाको भेडेटारमा बुधबार भएको प्रादेशिक आमसञ्चार नीति सम्बन्धमा सुझाव संकलन कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री कार्कीले आफू र प्रदेश सरकार जहिले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको बताए।
संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख भएको बताउँदै मन्त्री कार्कीले यदि कसैले स्वतन्त्र प्रेसमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्छ भने त्यसैको अन्त्य हुने बताए। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताबिना सुशासन कल्पना पनि गर्न नसकिने भएकाले लोकतन्त्रमा सबैले सुसूचित हुने अधिकार रहेको बताए। संघीय संसदमा पेश भएको संचार विधेयक पत्रकारको भावनाविपरीत भए त्यसलाई सच्याउन आफू जहिले पनि पत्रकारको पक्षमा उभिने पनि उनको भनाइ थियो।
‘अहिले संघीय संसदमा पेश भएको आम सञ्चारसम्बन्धी विधेयक मैले पूर्णरूपमा अध्ययन गरी सकेको छैन’ उनले भने ‘यदि उक्त विधेयक स्वतन्त्र प्रेसको भावनाविपरीत भए पत्रकारको कित्तामा उभिएर सच्याउन पहल गर्नेछु। तर पत्रकारले पनि आफूलाई नियममा बाध्न जरुरी हुन्छ।’
प्रादेशिक आमसञ्चार नीति निर्माणको लागि सुझाव संकलन गर्न आयोजित कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै कानुन मन्त्री कार्कीले प्रदेश १ को आमसञ्चार नीति एक नम्बरको नै बन्नु पर्नेमा जोड दिए। पहुँचको आधारमा सूचना तथा विज्ञापन वितरण हुँदा कतिपय साना लगानीका मिडिया हाउस धराशायी बन्दै गएको उल्लेख गर्दै कानुन मन्त्री कार्कीले समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी एकद्वार प्रणालीबाट विज्ञापन वितरण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
प्रदेश १ का १४ जिल्लाका अगुवाहरूको सहभागिता रहेको उक्त कार्यशालामा आम सञ्चार अध्ययन कार्यदल २०७६ का सदस्य कौशल चेम्जोङले आमसञ्चार प्रतिष्ठान, लिलाबल्लभ घिमिरेले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, लिलाराज भट्टराईले सूचना र प्रविधिसम्बन्धी र बन्धु पोखरेलले विज्ञापन नीतिसम्बन्धीको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
उक्त कार्यपत्रमाथि चारवटा समूह निर्माण गरेर छुट्टाछुट्टै छलफल गरिएको थियो। छलफलको क्रममा प्रदेश-१ का नागरिकको सुचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गर्नको लागि प्रदेश सूचना आयोग गठन गर्नुपर्ने, सूचना तथा प्रविधि विभाग निर्माण गर्नुपर्ने, एकिकृत सूचना प्रविधि सेवा निर्माण गर्नुपर्ने, समानुपातिक विज्ञापन वितरण नीति निर्माण अवलम्बन गर्नुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकारको उचित पारिश्रमिक निर्धारण गरिनु पर्ने लगायतका सुझाव आएका छन्।
ती सुझावहरूलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पेश गरिने आमसञ्चार अध्ययन कार्यदल २०७६ का संयोजक यज्ञप्रसाद शर्माले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।