एउटै स्थानीय तहमा २ देखि ८५ लाखसम्मका सवारी
एउटै स्थानीय तहमा २ देखि ८५ लाखसम्मका सवारी
उदयपुर : राज्य पुनर्संरचनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। स्थानीय तह निर्माण हुँदा मोटरसाइकल मात्र भएका स्थानीय तह अहिले महँगा जिप, बोलेरो मोटरसाइकलसहित डोजरका मालिक बनेका छन्।
ताप्ली गाउँपालिकाका स्थानीय शिखराज परियारले भने, ‘एक दृष्टिकोणले हेर्दा स्थानीय तह धनी भएका छन, किनभने, निर्माणका लागि प्रयोग गरिने ह्याभ्भी इकुमेन्टदेखि अवाश्यकीय सवारीसाधन पनि स्थानीय तहले जोडेका हुन्।’
स्थानीय तहले जोडेका सवारीसाधनको प्रयोग कसरी भइरहेको छ। अहिले आमसर्वसाधारणको चासोको विषय बनेको छ। आफ्नै ऐन, कानुन, नियमावली बनाउने अधिकार पाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छन्।
स्थानीय तहका नाममा सरकारी नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनको दुरुपयोग बढेको छ। ‘भनौँ भने हामीले नै भोट दिएर जनप्रतिनिधि बनाएका मान्छे,’ रौतामाई गाउँपालिकाका सिमलाल मगरले भने, ‘कुरा गरेर साध्य छैन, सबैको ठूलै कुरा हुन्छ, सत्ताधारी मान्छेको जनतालेनै हिसाबकिताब राख्लान नि’ उदयपुरका धेरै सर्वसाधारण जनप्रतिनिधिको सवारीसाधन मोह र डोजर लगावप्रति सन्तुष्ट छैनन्।
चार स्थानीय तह डोजर मालिक
उदयपुरका आठ स्थानीय तहमध्ये एक नगरपालिका र तीन गाँउपालिका डोजर मालिक बनेका छन्। स्थानीय तहले दिएको जानकारीअनुसार स्काइभेटर र जेसिवी नामका डोजर स्थानीय तह आफैँले खरिद गरेका छन्। वेलका नगरपालिकाका सूचना तथा प्रविधि अधिकृत विन्दा तामाङका अनुसार वेलका नगरपालिकाको स्काइभेटर र जेसिबी आफ्नै छ।
यसैगरी, रौतामाई गाउँपालिकाले पनि जेसिवी खरिद गरेको सूचना तथा प्रविधि अधिकृत निशान्त बस्नेत बताउँछन्। यता, लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको स्काइभेटर रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तबहादुर राईको भनाइ छ। ताप्ली गाउँपालिकाले पनि जेसिवी खरिद गरेको छ। केही स्थानीय तह स्काइभेटर र जेसिवी खरिद गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछन्।
स्थानीय तहमा डोजरसहित महँगा सवारी
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विभिन्न प्रकारका दर्जनौं सवारीसाधन भित्रिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् स्थानीय प्रमुख र उपप्रमुहरूको लागि चारपांग्रे सवारी भित्रिएका छन् भने वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य अनि कर्मचारीको लागि मोटरसाइकल भित्र्याइएको बताइन्छ। स्थानीय निर्वाचनयता करिब ५ करोडभन्दा माथिसम्म मूल्यपर्ने सवारीसाधन खरिद भएका छन्।
वेलका नगरपालिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत विन्दा तामाङका अनुसार स्काइभेटर १, जेसिबी १, जिप र बोलेरो ३ र मोटरसाइकल १३ वटा छन्। यसैगरी, चौदण्डीगढी नगरपालिकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद हुमागाईंका अनुसार जिप १, दमकल, १, ट्याक्टर १, ट्याम्पु १, टिपर १ र मोटरसाइकल १२ वटा छन्। यसैगरी, त्रियुगा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी विश्वजित राईका अनुसार दमकल १, चारपांग्रे सवारी जिप ४, ट्याक्टर ३, मिनी ट्रक १ र मोटरसाइकल २६ वटा छन्।
कटारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद अर्यालयका अनुसार टिपर २, ट्याक्टर १, चारपांग्रे २, दमकल १ र मोटरसाइकल २० वटा छन्। उदयपुरगढी गाउँपालिकाकी सूचना प्राविधिक अधिकारी प्रज्ञा पराजुलीका अनुसार चारपांग्रे १ र २० वटा मोटरसाइकल छन्। रौतामाई गाउँपालिकामा जेसिबी १, ट्याक्टर १, जिप २, मोटरसाइकल १५ वटा रहेको छ। लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा स्काइभेटर १, मोटरसाई ९ थान रहेको छ। यता, ताप्ली गाउँपालिकामा ८ थान मोटरसाइकल, जेसिबी १, ट्याक्टर १ रहेको छ।
महिनामै लाखौँ खर्च
चौदण्डीगढी नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद हुमागाईं मर्मत, इन्धनको मासिकरूपमा लाखौं खर्च हुने बताउँछन्। ‘खर्च कुन महिना कति हुन्छ भनेर यकिनरूपमा भन्न सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘मासिकरूपमा सवारीसाधनको हेरचाह, अनि चालकको तलब जोड्दा झण्डै तीन लाख पुग्ने गरेको छ।
यसैगरी त्रियुगा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी विश्वजित राई त्रियुगामा तीनलाखभन्दा बढी खर्च हुने बताउँछन्। ‘मर्मत, इन्धन, तलब जोड्दा धेरै खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुन महिना कति खर्च भयो भन्ने जानकारी लिन लेखामै खोज्नुपर्छ।’
यसैगरी, कटारी नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘मासिक ३ लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ।' यता, जेसिबी, स्काइभेटर ट्याक्टरलगायत सवारीसाधन रहेको वेलका नगरपालिकामा मासिकरूपमा पाँच लाखभन्दाबढी खर्च हुने गरेको बताइन्छ। स्थानीय तहले वार्षिक तहले सवारीसाधन, ह्याभ्भी इकुमेन्टमा पर्ने डोजरलगायत करडौं खर्च गरिरहेका छन्।
जिप छाडेर यात्रुबाहक बस
उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले अध्यक्षलाई चारपांग्रे जिप खरिदको लागि विनियोजित बजेटले सर्वसाधरणको लागि यात्रुवाहक बस किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले अध्यक्षका लागि चारपांग्रे जिप खरिदका लागि छुट्याएको बजेटले यात्रुबाहक बस किन्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले बताए।
उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा लिम्चुङबुङले ५७ लाख ७१ हजार बजेट जनप्रतिनिधिको लागि चारपांग्रे सवारी खरिदका लागि विनियोजन गरेको थियो। त्यही पैसाले यही चालू आर्थिक वर्षमा सर्वसाधारणको लागि गाईघाट, मुकुर्ची, लिम्चुङबुङ हुँदै हलेसीसम्मको रुटमा चलाउने गरी यात्रुवाहक बस किन्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईको भनाइ छ।
‘हाम्रो गाउँपालिका विकट पहाडी क्षेत्रमा पर्छ,’ उनले भने, ‘डोजर नभईकन नहुने भयो, सानो बर्खामा पनि सडक बन्द हुने भएकाले डोजर खरिद गरेका हौँ।’
२ लाखदेखि ८५ लाखसम्मका सवारी
त्रियुगा नगरपालिकामा १६ वडा छन्। उपप्रमुख देवीकुमारी चौधरीका लागि ४६ लाख पर्ने टाटा कम्पनीको न्याक्सन कार छ। वडा अध्यक्ष तथा विभिन्न शाखाका लागि २५ थान औसतमा २ लाख ८० हजार छन्। त्रियुगा नगरपालिकाले मात्र झण्डै चार करोडमाथिका सवारीसाधन खरिद गरेको छ।
कटारी नगरपालिकाले औसतमा २ लाख ८० हजार पर्ने १४ वडाका अध्यक्षका लागि १४ थान विभिन्न शाखाका लागि ६ थानगरी जम्मा २० थान मोटरसाइकल र नगरपालिकामा पुरानो महिन्द्राको बोलेरो हुँदाहुँदै मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठका लागि ८५ लाख पर्ने टोयटाको हाइलक्स छ।
चौदण्डिगढी नगरपालिकामा १ थान स्कार्पियो र १ टाटा सुमो छ। यसमध्ये निर्वाचनपछि वडा अध्यक्ष र विभिन्न शाखाको लागि औसतमा २ लाख ८० हजारपर्ने १० थान मोटरसाइकल र मेयर खगेन्द्र राईका लागि ५५ लाख पर्ने स्कार्पियो निर्वाचनपछि खरिद गरेका हुन्।
नगरपालिकामा ४ वर्ष अगाडि मात्र खरिद गरिएको टाटा सुमो हुँदाहुँदै नयाँ सवारी खरिद गर्नुले आवश्यकताभन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरू विलाशितातिर लागेको स्थानीयको आरोप छ। नगरपालिकाको पुरानो सवारी हाल उपप्रमुख रिता चौधरीले प्रयोग गर्ने गरेकी छिन्। यसैगरी, अन्य स्थानीय तहमा दुई करोडभन्दामाथि मूल्य पर्ने सवारीसाधनका मालिक स्थानीय तह बनेका छन्।
स्थानीय तह कति प्रस्ट कति भ्रष्ट?
स्थानीय तहका बुद्धीजीवीहरूले स्थानीय तहलाई दुई नजरबाट व्यख्या गर्ने गरेका छन्। ‘डोजरसहित भएका स्थानीय तहमा झट्ट हेर्दा सम्पतिको रूपमा प्रस्ट देखिन्छ,’ वेलका नगरपालिकाका एक बुद्धिजीवीले भने, ‘भित्रीरूपमा आर्थिक चलखेल गर्न ठूला इकुमेन्टमा पर्ने डोजर खरिद सजिलो हुन्छ, त्यो नजरबाट हेर्दा भ्रष्ट भन्न सकिन्छ।’
समाचारमा नाम खुलाउँदा दुष्मनी हुने भन्दै उनले भने, ‘जसले चारपांग्रे सवारीसाधन, डोजर, ट्याक्टर खरिद गरेका छन्, ती स्थानीय तह प्रस्ट र भ्रष्ट दुवै हुन्।’
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एकाएक डोजर, जिप, ट्याक्टर, टिपर खरिद गर्दा आर्थिकरूपमा जनप्रतिनिधिलाई फाइदा भएको स्थानीय अगुवाको आरोप छ। ‘वास्तवमा स्थानीय तह प्रस्ट र भ्रष्ट नै हुन्,’ स्थानीय पत्रकार होम बस्नेत पनि भन्छन्, ‘भ्रष्ट जनप्रतिनिधि भनेर आरोप लगाउँदा पालिकामा डोजर, जिप, ट्याक्टर प्रस्टरूपमा पार्किङ गरेर राखिएको छ। त्यही वहानामा कर्मचारीलाई मर्मत र इन्धनको नाममा चलखेल गर्न पनि सजिलो भएको बुझाइ सर्वसाधारणको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।