काठमाडौं : सरकारले स्वदेशीमात्रै होइन विदेशी लगानीकर्तालाई पनि पटकपटक लगानीका लागि आह्वान गर्छ। नेपालमा उद्योग कलकारखाना चलाउन उचित वातावरण भएको दावी पनि गर्छ। तर व्यवहारमा भने उद्योग खोल्न धेरै समस्या छन्।
त्यस्तै समस्या भएको छ नेपालमा ग्यास उद्योग अनुमति र संचालनमा। करोडौँ लगानीसहित ग्यास उद्योग दर्ता भए। तर नेपाल आयल निगमको दोहोरो चरित्रको कारण ती लगानीकर्ताहरु अहिले अन्योलमा छन्।
ग्यास उद्योग दर्ता गराउनको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने तर प्रोडक्ट डेलिभर अर्डर (पीडीओ) अनुमति नदिने आयल निगको दोहोरो चरित्र देखि लगानीकर्ता आजीत भएका छन्। ती उद्योगलाई निगमको जवाफ हुन्छ- दर्ता भएका उद्योगहरुलाई केही दिनमै अनुमति दिन्छौ, छलफल गरिरहेका छौं, अब पाइहाल्नु हुन्छ।
त्यसो त उद्योग दर्ताको लागि दिइने सैद्धान्तिक सहमतिमा समेत आयल निगमले अन्याय गरेको लगानीकर्ताहरुको गुनासो छ। कतिपय व्यवसायी त हरेक निर्णयमा आर्थिक चलखेल भएको आरोपसमेत लगाउँछन्।
२०६८ सालदेखि निगमले नयाँ अनुमतिमा रोक लगाएको छ। तर त्यसयता आयल निगमको सैद्धान्तिक सहमति लिँदै १४ वटा ग्यास उद्योग, उद्योग विभागमा दर्ता भएका छन्।
तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले जथाभावी ग्यास उद्योग खोलिएको र आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास उद्योग दर्ता भएको भन्दै दर्ता भइसकेका ३७ उद्योग खारेज तथा नयाँ उद्योग दर्तामा रोक लगाएका थिए। २०७० सालमा समेत आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले अर्को सूचना जारी नगरेसम्मको लागि अनुमति नदिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि निगमले अनुमति खुला गरको सूचना जारी नगरे पनि निगमकै स्वीकृतिमा ग्यास उद्योग दर्ता भएका छन्।
उद्योग दर्ता गराउने क्रममा समेत मनलाग्दी तवरले स्वीकृति दिएको नेपाल आयल निगमले प्रोडक्ट डेलिभर अर्डर (पीडीओ) अनुमति समेत मनलाग्दी रुपमा दिएको छ। गत साउन महिनामा सुनसरी र दोलखा जिल्लाका केही लगानीकर्ताहरु ग्यास उद्योग दर्ताको लागि आयल निगमको अनुमति माग्न काठमाडौं आएता पनि आयल निगमले स्वीकृति दिइएन। केही दिनमै सार्वजनिक सूचना टास गरिने र त्यसै आधारमा उद्योग दर्ताको लागि स्वीकृती दिने भन्दै आयल निगमका अधिकारीहरु पन्छिए।
तर साउनमै धनुषामा नोवेल ग्यास उद्योग र झापामा पाथिभरा ग्यास उद्योगलाई दर्ताको लागि स्वीकृति दिइयो। आयल निगमकै स्वीकृतिमा उद्योग दर्ता गराएको झापाको पाथिभरा ग्यास उद्योगले पीडीओको अनुमति समेत तत्कालै पाएसँगै उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ।
निगमले भने उद्योग दर्तामा रोक नलगाएको तर पीडीओ वितरण खुल्ला नगरेको दाबी गरेको छ। तर पछिल्लो दुई महिनाको अवधिमा मात्रै तीनवटा उद्योगलाई पीडीओको अनुमति दिएको छ। 'तपाईहरुसँग परामर्श गरेर मात्रै नयाँ ग्यास उद्योगलाई पीडीओको अनुमति दिनेछौँ, तर तीन वटा उद्योगलाई माथिको दवाबमा पीडीओ अनमुति दिइएको छ, यी बाहेक अरुलाई तत्कालै अनुमति दिइने छैन' गत हप्ता एलपी ग्यास उद्योग संघसँगको छलफलमा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले बताए। 'हामीले कस कसलाई हो भनेर जिज्ञासा समेत राख्यौ तर त्यसको जवाफ आएन। यी तीन उद्योगबाहेककोलाई पीडीए दिने विषयमा तपाईँहरुसँग पनि छलफल गरिनेछ भन्नु भयो' ती ग्यास उद्योगीले थाहाखबरलाई बताए।
२०७३ बैशाखदेखि असोजसम्म नयाँ ग्यास उद्योगको लगि लगानी कर्ताले १ अर्ब ६७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। तर निगमले सञ्चालक समितिमा निर्णयनै नगराई तीन उद्योगलाई पीडीओ अनुमति दिएता पनि अन्य लगानीकर्ताहरु अनुमतिकै पर्खाइमा छन्।
'मैले भन्दा पछि दर्ता गराएको उद्योगले पीडीओ अनुमति पाएर उद्योग सञ्चालनमा आयो, मैले अझै पाएको छैन। अब छिट्टै पाइएला भन्ने आशा छ' व्यवसायी रमेशजंग रायमाझीले थाहाखबरलाई भने। मोरङमा भृकुटी ग्यास उद्योग सञ्चालनको लागि उद्योग विभागमा दर्ता गराएका रायमाझीले केही समयमै काठमाडौं आएर यस विषयमा किन ढिला भएको बुझ्ने बताए। 'म केही दिनमै काठमाडौं आउने छु। आयल निगमकै स्वीकृतिमा उद्योग दर्ता गराइएको हो, केही उद्योगलाई अनमुति दिइएछ मलाई पनि दिइनु नै पर्छ, दिइएन भने आवश्यक कदम चाल्ने छु' रायमाझीले आफ्नो योजना सुनाए।
निगमका प्रवक्ता भने पीडीओ अनुमति नदिइएको दाबी गर्छन्। 'पीडीओ दिने सवालमा सञ्चालक समितिमा समेत सामान्य छलफल भएको छ, अब दिनु पर्छ, कसलाई दिने, कहाँ दिने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाFकी छ' आयल निगमका प्रवक्ता भानु खनालले थाहाखबरलाई बताए। अहिलेसम्म कसैलाई अनुमति दिइएको छैन' उनले थपे।
उता नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले मनपरी ढङ्गले अनुमति दिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले नै भएका उद्योगहरुलाई आवश्यकता अनुसार मर्ज गर्न निर्देशन दिएको छ। तर निगमले यसको वेवास्था गरेर अनुमति दिएको छ' संघका महासचिव कुश मल्लीले थाहाखबरलाई बताए। यसरी अध्ययन विना अनुमति दिँदा पुराना र नयाँ दुबैलाई समस्या पर्ने मल्ली बताउँछन्।
दोहोरो मार
नयाँ ग्यास उद्योग दर्ता गराएका लगनीकर्ताहरु कमिशन र सिन्डीकेटको दोहोरो मारमा परेका छन्।
ग्यास उद्योगीहरुले नयाँ उद्योग नथप्न आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगमलाई दबाब दिइरहेका छन्। त्यस्तै दबाबबी सीमित उद्योगहरुले पीडीओ अनुमति भने पाएका छन्। एक लगानीकर्ताले भने- 'आयल निगकै स्वीकृतीमा उद्योग दर्ता गराएको हो तर अहिले निगमले सीमित उद्योगलाई मात्रै पीडीओ दिएको छ, उता ग्यास उद्योगीहरुले सिन्डीकेट लगाउन खोज्दा समेत आपूर्ति मन्त्रालय मौन छ। यी सबै काममा कमिशनको खेल छ।'
ग्यास उद्योगीहरु भने सिन्डीकेट गर्न खोज्यो भन्नु गलत भएको बताउछन्। वर्षौदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि घाटामा जाने नयाँ लगानीकर्ताहरुको लगानी पनि जोखिममा पर्ने भएकाले अध्ययन आधारमा अनुमति दिन आग्रह गरेका हौं, सिन्डीकेट लगाउन खोजे भन्ने कुरा गलत छ', संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए।
कति छन् उद्योग
अहिले देशभर ५५ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्। केही दिनअघि पाथिभरा ग्यास उद्योग समेत संचालनमा आएसँगै संख्या ५६ पुगेको छ। यी उद्योगमार्फत २९ हजार मेट्रिक टन ग्यास वितरण गरिने गरेको छ। प्रत्येक ६ महिनामा ६ सय मेट्रिक टन ग्यास बृद्धि गर्ने गरी निगम र एलपी ग्यास उद्योगसंघबीच सहमति गरिएता पनि गत वर्षदेखि ग्यासको कोटा बृद्धि नभएको ग्यास उद्योगीहरु बताउन्छन्।
कुल खपतको ६० प्रतिशत हिस्सा काठमाडौैं उपत्यकाले ओगटेको छ। गर्मीयाममा २९ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुने गरेकोमा जाडोमा थप ६ हजार मेट्रिक टन ग्यासको माग हुने गरेको छ।
२०७३ सालमा दर्ता भएका ग्यास उद्योग
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।