काठमाडौं : सांसदले शिक्षामा बजेट बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरुले संविधानले प्रत्याभुत गरेको शिक्षाको अधिकार सबैमाझ पुर्याउनका लागि बजेट बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।
संविधानले आधारभूत शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेता पनि अझै मुलुकका कैयौँ स्थानमा ठूलो संख्याका बालबालिका आधारभूत शिक्षाबाट बन्चित हुनुपरेको छ। संविधानमा मौलिक हकसम्बन्धी कानुन उल्लेख भए पनि नियमावली नबन्दा मौलिक हक व्यवहारमा प्राप्त हुन सकेको छैन। योसँगै संघीय प्रणालीअनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुर्नसंरचना नभएको तथा केन्द्रद्वारा नै नियन्त्रणमा राख्ने काम भइरहेको भन्दै सदस्यले शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
समिति सदस्य देवप्रसाद तिमल्सिनाले मन्त्रीको सेवा सुविधाभन्दा आधारभूत शिक्षाको प्रत्याभूतिका लागि शिक्षाका क्षेत्रमा बजेट बढाउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। उनले मन्त्रीको आवास, सवारी सुविधा लगायतलाई भन्दा आधुनिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्।
सदस्य भीम रावलले उच्च शिक्षालाई गुणात्मक बनाउनका लागि कानुन, नीति, नियम र पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने शैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताए। शिक्षाका सम्पुर्ण प्रणाली र पद्धतिमा सुधार नल्याए गुणस्तरीय शिक्षा कागजमा मात्रै सिमिति हुने उनको तर्क छ। उनले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीले ११ महिनासम्म तलब नपाएको भन्दै त्यसतर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
त्यस्तै, समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी बनाइने शिक्षा नीति तथा विधेयक स्वीकार्य नहुने भन्दै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे। उनले मौलिक हकसम्बन्धी कानून बने पनि नियमावली नबनेका कारण मौलिक हक प्राप्त हुन नसकेको टिप्पणी गरे। योसँगै विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नु पनि उनको माग रहेको छ।
सदस्य पम्फा भुसालले संघीयताको मूल्य, मान्यताविपरीत पालिका र प्रदेशस्तरमा हुने कार्यालय पनि केन्द्र मातहत नै राख्ने कामले कर्मचारीको संख्या बढी हुँदा त्यसको भार संघीयताले धान्न नसक्ने र अन्ततः संघीय प्रणाली नै असफल हुने टिप्पणी गरेकी छन्।
गणेश सिंह ठगुन्नाले शून्य दरबन्दीका सामुदायिक विद्यालयलाई देखाएर सरकारले निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए। हिमाली, पहाडी र विकट जिल्लाका कतिपय स्थानमा अझै पनि आधारभूत शिक्षा पुग्न नसकेको तथा त्यस क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय दरबन्दी विहीन भएको भन्दै उनले दरबन्दीको व्यवस्था विना नै शिक्षा निःशुल्क हुन्छ भन्ने सोचाई पूर्ण हुन नसक्ने दाबी गरेका छन्।
समिति सदस्य खेमप्रसाद लोहनीले नयाँ र योग्य शिक्षक नियुक्त गरि सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। समितिले शिक्षा सम्बन्धी नीति र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएका काम कारवाही बारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसंग छलफल गरेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।