सुराकीलाई थप प्रोत्साहन, कर्मचारीको पुरस्कार बढाइँदै
सुराकीलाई थप प्रोत्साहन, कर्मचारीको पुरस्कार बढाइँदै
काठमाडौं : राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुनी व्यवस्थामा थप कडाइ गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा दर्ता राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दण्ड सजाय र जरिवानामा बढाएर कडाइ गरिएको हो।
अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि डा. युवराज खतिवडाले राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न आवश्यक सजगता र सुधार गरिने बताएका थिए। अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभागलाई सशक्त बनाउने बताइएको थियो।
सजाय कडा
त्यहीकारण अर्थबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत गएको विभागलाई थप अधिकार दिइएको छ। विधयेक जस्ताको त्यस्तै पास भए कुनै व्यक्ति वा फर्मले राजस्व छली गरेको ठहर भएमा बैंक तथा सार्वजिनक खरिद कार्यालयमा कालोसूचीमा राखिने छ।
राजश्व छलीमा संलग्न कर्मचारी र व्यापारी दुवैलाई दण्ड सजाय र जरिवाना बढाइएको छ । राजश्व चुहावटको प्रमाण लुकाउने कर्मचारीलाई निलम्वन गर्न सकिने प्रवधान विधेयकमा राखिएको छ। यसअघि कारवाहीका लागि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।
अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने समय उल्लेखनीय बढाइएको छ। यसअघि ३५ दिन मात्रै थुनामा राख्न पाउने व्यवस्था थियो। संशोधनका लागि दर्ता गरिएको विधेयकमा ९० दिनसम्म राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 
त्यस्तै यसअघि राजस्व अपचलन ठहर भए पनि कब्जा भएको सामान धनीले जरिबाना,कर तिरेमा फिर्ता पाउने व्यवस्थामा थियो। अब त्यसलाई संशोधन गर्दै त्यो सामान सरकारले जफत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि कसुर ठहरिएको अवस्थामा पनि हकवालालाले लिन पाउने व्यवस्था थियो। त्यसैले ट्रकका चालकमात्र कारबाही पर्थे। ऐनको दफा ३३ मा यो व्यवस्था थप गरिएको छ।
दफा २३ मा राजस्व छलीमा कसुरदार ठहिरए बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र अधिकतम पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। यसमा बिगोअनुसार कैद निर्धारण गरिएको छ।
जसमा ५० लाख बिगो भएमा ६ महिना, ५० देखि १ करोडसम्म १ वर्ष, १ करोडदेखि ३ करोडसम्म ३ वर्ष र तीन करोड माथिको बिगो भएमा पाँच वर्षस्मम कैद सजायको व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि कसुरको मात्रा हेरी ३ वर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था थियो।
सुराकीलाई प्रोत्सहन
पुरस्कार तथा सुराकीलाई सहुलियतबारेको प्रावधान यो विधेयकबाट परिवर्तन गरिएको छ। यसअघि 'मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि असुल भएको रकमको १५ प्रतिशत वा १५ लाख रुपैयाँमध्ये जुन कमी हुन्छ' भनिएकोमा संशोधनमा 'मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि सुन, हिरा, जवहरातका लागि १० प्रतिशत र अन्य मालवस्तुका हकमा २० प्रतिशत' दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै अनुसन्धानका क्रममा राजस्व कम बुझाएको वा छलेको प्रमाणित गर्ने अनसन्धान अधिकृतलाई पनि प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ। यसअघि यस्ता अधिकृतलाई बिगोको पाँच प्रतिशत वा पाँचलाख रुपैयाँसम्मको पुरस्कारको व्यवस्था थियो। संशोधनका लागि दर्ता विधयेकमा पाँच प्रतिशत वा १० लाख रुपैयाँ पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।