प्रधानमन्त्री कार्यालयको 'रेडिमेड' जवाफ : छापिँदैछ
प्रधानमन्त्री कार्यालयको 'रेडिमेड' जवाफ : छापिँदैछ
काठमाडौं : संसदमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदन त्यही दिन सांसदहरूलाई उपलब्ध गराएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने अभ्यास छ। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रस्तुत गरेका दुई प्रतिवेदन पेश भएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि न सार्वजनिक भएका छन् न त सांसदले पढ्न पाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट गत सोमबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले पेश गरेका दुई वटा प्रतिवेदन शुक्रबारसम्म पनि सांसदले पढ्न पाएका छैनन्।
'नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सुशासन प्रतिवेदन' र 'राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन' सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छैन।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मन्त्री ढकालले ती दुई प्रतिवेदनसँगै पेश गरेको 'महालेख परीक्षकको छप्पन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५' भने सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइसकिएको छ। उक्त प्रतिवेदन भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिसकेको थियो।
सुशासनका लागि काम गरिरहेका बताइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा सुशासन कस्तो रह्यो ? भन्ने आधिरकारिक जानकारी दिने प्रतिवेदन नै पढ्न नपाएकोमा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले प्रतिवेदन पेश भएकै दिन पढ्न पाउनुपर्थ्यो। तर पाँच दिनसम्म पनि हातमा नपरेको भन्दै सरकारका क्रियाकलापप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्।
संसदमै कुरा उठाउँछौँ : कांग्रेस सचेतक
सरकारले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सुशासन प्रतिवेदन सांसद्हरूलाई नदिएको र सार्वजनिक नगरेको विषय संसद बैठकमा उठाउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सचेत पुष्पा भुसालले बताएकी छन्।
सरकारले आफ्नो आलोचना हुने प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको बताइन्। उनले भनिन्, 'हामीले पाउनुपर्ने हो त्यही दिन तर अहिलेसम्म पाइएन। संसद बैठकमा कुरा उठाउँछौँ।'
'महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन आयो तर सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन भने उपलब्ध भएन', सचेतक भुसालले भनिन्, 'उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नआएपछि संसद बैठकमा नै कुरा उठाउँछौँ। यो किन भएन भनेर प्रश्न उठाउने हो।'
कांग्रेसकै सांसद राजन केसीले सदनमा पेश हुनेबित्तिकै सांसदको 'पिजन होल' मा राख्ने व्यवस्था भए पनि यो प्रतिवेदनको हकमा भने त्यस्तो नपाइएको बताए। उनले भने, 'सरकारले कतिपय विधेयक तयारी बिना नै संसदमा पेश गर्ने गरेको छ। सुशासनको लागि लागेको सरकारको व्यवस्थापन यति कमजोर छ कि सदनमा टेबुल भएको यति दिनसम्म एक प्रतिवेदन मिलेको छैन।'
नेकपाका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सदनमा पेश भएका प्रतिवेदन र विधेयक सबै सांसदले पढ्न पाउनुपर्ने बताए। उनले संसदमा पेश भएको विषयलाई गोप्य राख्न नमिल्ने भन्दै सुशासन प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन र सांसदलाई पढ्न दिइएन भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको धारणा राखे।
कांग्रेस सांसद डा. डीला संग्रौला, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नेकपाका सांसद किसान श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, सांसद प्रेम सुवाललगायतले पनि उक्त प्रतिवेदन नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
संसद सचिवालयले लेख्यो पत्र
सरकारको तर्फबाट संसदमा पेश हुने प्रतिवेदनका प्रति पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नहुने गरेको भन्दै संघीय संसद सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ।
'बारम्बार यस्तो भएपछि हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानुन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छौँ। संसदमा पेश हुने प्रतिवेदन, विधेयक तत्काल पठाउनुपर्नेमा एक-दुई प्रति पठाउने गरिएको छ', नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती अधिकारीले भने, 'संसद सचिवालय र कार्यव्यवस्था समिति कठोर हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।'
संघीय संसद कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य, सहसचिव वंशीराज पौडेलले भने कार्यव्यवस्थामा आएका प्रतिवेदन र विधेयक कार्यसूचीमा चढाउनु दायित्व रहेको बताए। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सुशासन प्रतिवेदन सांसदहरूलाई उपलब्ध नभएकोबारे जिज्ञासा राख्दा पौडेलले कार्यव्यवस्था समितिमा पेश गरिएपछि सदनको कार्यसूचीमा राखिएको जानकारी दिए। संसद सुविधा शाखामा सांसदहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने प्रति बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
यता सदनमा पेश भएका दस्तावेजको वितरण तथा अभिलेख राख्ने सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखाले भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले प्रतिवेदनका आवश्यक प्रति उपलब्ध नहुँदै सदनको कार्यसूचीमा चढाउने गरेकाले समस्या आएको जनाएको छ।
'कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सरकारले र मन्त्रीहरूले जे भन्यो त्यसैअनुसार चल्ने गरेको छ', महाशाखाका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्त राख्दै भने, 'संसदमा पेश हुनुपर्ने प्रतिवेदन, विधेयकहरू सांसदलाई वितरण गर्नुपर्ने प्रति आइसकेपछि मात्रै सदनको कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने हो तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले सबै प्रति नआउँदै चढाएको छ।'
प्रधानमन्त्री कार्यालय भन्छ : छापिरहेका छौँ
'नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सुशासन प्रतिवेदन' र 'राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन' किन सांसदहरूलाई उपलब्ध नगराएको भन्ने जिज्ञासा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्तासामू राख्दा उनले 'छपाइ चलिरहेको' जवाफ दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रशासन महाशाखाका सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले भने, 'छपाइमा गएको छ। सायद भोलिसम्म उहाँहरूकोमा पुग्छ होला।' संसदमा पेश गरेकै दिन सांसदहरूलाई पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा किन ढिलाइ गर्नुभएको हो? भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता कुँवरले भने, 'कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ। अब वितरण हुन्छ त्यो।'
सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखाका अधिकारीहरूले भने उक्त प्रतिवेदन पेश गरेकै दिनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई फोन गरेर बुझ्दा 'छपाइ चलिरहेको छ' भन्ने 'रेडिमेड' जवाफ आउने गरेको बताए।
पढ्नुहोस् :
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।