पोखरा : गण्डकी प्रदेशका सबैजसो मन्त्रीले प्रायः सबै कार्यक्रममा रट्ने गरेको सूत्र हो, ‘मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ’। यस परियोजनालाई सफल बनाउने भन्ने उद्देश्यले सुरु भएको ‘नमुना फार्म कार्यक्रम’ हटाउन गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिले सरकारले महत्त्वका साथ हेरेको कार्यक्रम भए पनि कनिका जसरी बजेट बाँड्ने कार्यक्रम आवश्यक नभएको भन्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नसमेट्न निर्देशन दिएको हो।
बजेट टुक्र्यााएर बाँडेपछि...
कृषि मन्त्रालयले अनुदान रकम दिने कार्यविधि नै संशोधन गरी रकम वितरण गरेपछि बिहीबार कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापा र मन्त्रालयका सचिव दुर्गाप्रसाद दवाडीलाई बोलाएर यो कार्यक्रम तत्कालै खारेज गर्न भनेको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमलाई विदेशिएका युवालाई गाउँमै राख्ने र कृषिमार्फत अर्थतन्त्र बलियो बनाउने मेरुदण्ड भएको बताउँदै आएको थियो।
के भन्छन्, अर्थ तथा विकास समितिका सभापति?
अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दिपक कोइरालाले लक्षित वर्गले कार्यक्रम नपाउने भएपछि कार्यक्रम नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको बताउँछन्। ‘कार्यक्रमको लक्षित वर्ग हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘यो कार्यक्रममा त लक्षित वर्गलाई पन्छाएर पावर र फोर्सको आधारमा वर्षाैँदेखि कृषि कर्म गरेका फर्म चलाएकालाई नभई फर्म बनाउन लाएर रकम बाँड्न लागेपछि नरोकेर हुन्छ। पाउनुपर्नेले नपाएपछि यो कार्यक्रमको के औचित्य?’
टुक्रे योजनाले विकास नभएको बताउने कृषि मन्त्रीको मन्त्रालयले नै कार्यविधि नै सच्याएर ४० वटा फार्महरूलाई प्रत्येकलाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने तयारी गरेपछि अर्थ तथा विकास समिति एक्सनमा उत्रेको सभापति कोइराला बताउँछन्। मन्त्रालयले यस अघि बनाएको कार्यविधिमा पाँच लाख भन्दा अनुदान दिन नपाइने उल्लेख थियो।
नेकपाकै सांसदहरूको विरोध
यस कार्यक्रम अहिले मन्त्रालयले सुरु गरेको तबरले लैजान नहुने भन्दै नेकपाकै सांसदहरूले विरोध जनाए पछि अर्थ तथा विकास समितिले पनि कदम चालेको हो। अर्थ तथा विकास समितिका सांसद कोइराला पनि नेकपाकै सांसद हुन्। मोडेल फार्म छनोट गर्दा वास्तविक कृषकभन्दा पावर र फोर्स लगाउने, मन्त्रीका नजिकका कृषकलाई अनुदान दिइएको भन्दै नेकपाकै सांसदहरूले चर्काे विरोध गरेका छन्। उनीहरूले कार्यक्रम नै खारेज गर्न पनि माग गरेका छन्।
७९० फार्मको सम्झौता
कृषि मन्त्रालयले गत चैतको पहिलो हप्तामा ७९० वटा मोडल कृषि फर्मका लागि छनोट भएकाहरूको नामावली प्रकाशित गरेको थियो। अहिले मन्त्रालयले छनोट भएका सबै फार्महरूसँग सम्झौता भइसकेको समेत बताएको छ। छनोटमा परेका फार्महरूमा गाईभैँसी, फलफूल खेती, बाख्रापालन, तरकारी, एकीकृत कृषि, चिया, कुखुरापालन, बंगुरपालन र मौरीपालनका फार्महरू परेका छन्। कोही वर्षाैँ देखि चलिरहेका फार्महरू छन् भने कोहि मन्त्रालयबाट रकम लगेर फार्म बनाउने पनि छन्।
मन्त्री भन्छन्, ‘आश्चर्य चकित भएँ’
अर्थ तथा विकास समितिले कृषि मन्त्री थापा र सचिब दवाडीलाई बोलाएरै कार्यक्रम खारेज गर्न निर्देशन दियो। अहिले प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री थापाले अर्थ तथा विकास समितिको निर्देशन आफु जिल्ला र आश्चर्यमा परेको बताए। ‘यो निर्देशन पछि म पनि आश्चर्यमा परेँ,’ उनले भने, ‘समितिले भने जस्तो यो कार्यक्रम खारेज हुँदैन। बरु परिस्कृत भएर आउँछ। सांसदहरूले ल्याएका सबै योजना समाबेश हुन नसकेपछि विरोध आएको हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।