कैलाली : ‘समानुपातिक माननीयहरू पनि मन्त्री भएका छन्। समानुपातिक माननीयहरू ‘ख’ श्रेणीको भए मन्त्री कसरी दिइयो?’ सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद अम्बिकुमारी थापाले प्रश्न गरिन्।
थापाको प्रश्नले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्ट मुस्कुराइन्। थापाले मन्त्रीतर्फ इंकित गर्दै समानुपातिक माननीयहरू पनि मन्त्री भएका छन् भनेकी थिइन्। मन्त्री भट्ट तत्कालीन एमालेको तर्फबाट समानुपातिक सांसद हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलकी सांसद थापाले त्यति मात्रै भनिनन्, ‘समानुपातिक माननीयहरूलाई पनि व्यवस्था हुनुपर्छ’ उनले भनिन्, प्रत्यक्ष माननीयज्यूहरूलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्रले मात्रै भोट हालेको छ। हामी यो समग्र ९ वटा जिल्लाको भोट ल्याएर माननीय भएका छौँ। त्यसैले ९ वटा जिल्लाका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।’
सांसद थापाले पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा समानुपातिक सांसदहरूलाई विभेद गरिएको भन्दै सरकारप्रति भडास पोखेकी हुन्। उसो त सत्तारूढ दलकै समानुपातिक सांसदहरू पनि पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा समानुपातिक सांसदहरूलाई विभेद गरेको बताउँछन्। आगामी वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति माथिको छलफल बिहीबार थापाभन्दा पहिले संसदमा बोलेकी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी समानुपातिक सांसद दुर्गा विकले पनि पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा विभेद भएको बताइन्।
‘संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर विभेद गरेको छैन सरकारले किन गर्यो?’ उनले भनिन्। संसद् बैठक सकिएपछि सांसद विकले आफूहरूमाथि भएको विभेदको लागि छानबिनको माग गर्न पनि पछि नपर्ने बताइन्। ‘संवैधानिक अधिकारमा हामीलाई विभेद गर्यो भनेर २१ जना माननीय सदस्यज्यूहरूले संयुक्तरूपमा हस्ताक्षर गरेर संवैधानिक अधिकारमा भएको विभेदमाथि छानबिन गरी पाऊँ भनी एउटा निवेदन हाल्न नपरोस्’ उनले चेतावनी दिइन्।
‘हामीलाई पनि २ करोड चाहियो’
राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाकी सांसद मालामति कुमारी रानाले प्रत्यक्ष सांसदले २ करोड पाउँदा आफूहरूले पनि त्यति रकम पाउनुपर्ने बताइन्। ‘हामीले त २ करोड नै मागिरहेका छौँ। बराबरी नै मागिरहेका हाैँ। किन हामीले १ करोड लिने, किन हामीले ५० हजार लिने?’ उनले भनिन्, ‘या त समानुपातिक प्रणाली नबनाउनुपर्ने, बनाइसेपछि सांसद दुवै एउटै हो।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद उमादेवी वादीको माग पनि रानाको भन्दा फरक छैन। उनी पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिकलाई समान हैसियतमा राख्नुपर्ने बताउँछिन्। ‘हामी समानुपातिकका मान्यहरूलाई सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेकै हो। योजना र बजेट हामीले जिरो पनि नपाउने यस्तो पनि हुन्छ?’ उनले सोधिन्, के यो विभेद हाइन?’
सांसद वादीले अहिले मतदाताहरू पनि आफूहरूसँग योजना माग गर्न नआउने गरेको गुनासो गरिन्। उनले भनिन्, ‘जति पनि गाउँबाट, जिल्लाबाट योजना आए प्रत्यक्ष मान्नेलाई मात्रै खोज्दै छन्, हाम्रो त भ्यालु नै छैन।’ प्रतिपक्षी दलका मात्रै होइन सत्तारूढ दलकै समानुपातिक सांसदहरू पनि सरकारले विभेद गरेको बताउँछन्।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद पूर्णा जोशी प्रत्यक्षलाई सरकारले महत्त्व दिएको र समानुपातिकलाई विभेद गरेको बताउँछिन्।
समानुपातिक सांसदहरूको लागि पनि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘प्रणालीगत हिसाबमा फरक प्रणालीबाट आएकाहरूलाई निषेध गर्न पाइँदैन। दिने नै हो भने बराबर पैसामा जानु पर्छ’ जोशीले भनिन्, ‘सरकारले जति रकम व्यवस्थापन गर्छ त्यसलाई ५३ जनाको भाग लगाउनुपर्छ।’
के हो विभेदको जड?
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ६४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमै लागू हुने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड पर्ने गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरिएको हो। यसमा समानुपातिक सांसदहरूले आफूहरूलाई विभेद भएको बताउँदै आएका छन्। ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ मा सरकारले ३ सदस्यीय पूर्वाधार विकास छनोट तथा अनुगमन समिति तयार गरेको छ। जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य संयोजक, समानुपातिक सांसद सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव भई काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्री गरी ५२ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्। जसमध्ये ३२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् भने, २१ जना समानुपातिक सांसद छन्। समानुपातिक सांसदहरू सदस्य र प्रत्यक्ष सांसद संयोजक हुने भएपछि विवाद बढेको हो। कतिपय समानुपातिक सांसदहरूले आफूहरूसँग प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले समन्वय नै नगरी योजना तयार पारेको आरोप लगाएका छन्।
‘मलाई एकपटक पनि उहाँले सोध्नुभएन', एकजना समानुपातिक सांसदले भनिन्, 'उहाँले कस्ता-कस्ता योजना तयार गर्नुभएको छ। त्यो मलाई पनि जानकारी छैन।’ समान हैसियत नभएको भन्दै समानुपातिक सांसदहरूले यसको विरोध गरेका हुन्।
पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा मठ मन्दिर नै प्यारो
दुई करोडको पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा मठ मन्दिर निर्माणले प्राथमिकता पाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरूले मठ मन्दिर निर्मामामा रकम विनियोजन गरेका छन्। त्योसँगै केही प्रदेशसभा सदस्यहरूले नियमावली मिचेर कार्यक्रम सिफारिस गरेका छन्। विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापतिसमेत रहेका सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सांसद नेपालु चौधरीले मदन स्मृति भवन निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन्। यसरी नेताको नाममा भवन बनाउने विषय निर्देशिकामा छैन।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार गरेको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका उल्लेख गर्नेमा सत्तारूढ दलका सांसद मात्रै छैनन् प्रतिपक्षी दलका पनि छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलले बिपी स्मृति भवनका लागि ८ लाख विनियोजन गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसकै सांसद डिल्लीराज पन्तले बिपी स्मृतिसभा भवन निमार्णका लागि ४० लाख रकम छुट्ट्याएका छन्।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले पुनर्वासमा जनशक्ति आधारभूत विद्यालयमा अधुरो स्विमिङ पुलको लागि ११ लाख छुट्टाएका छन्। तामाङले मन्दिर, चर्च र गुम्बा निर्माणमा २७ लाख ५० हजार रकम विनियोजन गरेका छन्। पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका एउटा योजना अनिवार्य ३५ लाखको राखिएको छ।
न्यूनतम ८ लाखसम्मका योजनाहरू सांसदले पेस गरेका छन्। २ लाख प्रशासनिक खर्चबाहेक १ करोड ९८ लाखका योजनाहरू आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेस भएका छन्। अधिकतम २० वटा र न्यूनतम ११ वटासम्म योजनाहरू रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश सांसदहरूले सामुदायिक भवन र मन्दिरहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
प्रदेशसभा सदस्यहरूमध्ये अधिकांशले जनतासँग सम्बन्धित र दीर्घकालीन महत्त्व रहनेभन्दा आफू अनुकूलका कार्यक्रमहरू पेस गरेका छन्। कार्यकर्तामुखी कार्यक्रम पेस भएको कतिपयको आरोप छ। आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन डेढ महिना मात्रै बाँकी रहँदा पेस भएका ठुलो योजनाहरू समयमै पूरा नहुँदा आर्थिक विचलन बढ्न सक्ने अधिकांशको आशंका छ।
खारेजीको माग
केही समानुपातिक प्रदेशसभा सस्यहरूले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गरेका छन्। पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नममा कार्यकर्ता पोस्ने काम भइरहेको भन्दै यो कार्यक्रम उपयुक्त नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद तथा लेखा समितिकी सभापति कुमारी नन्दा बलले बताइन्।
‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट आवश्यक छैन’ उनले भनिन्, ‘पूर्वाधारको नाममा दिइरहेको बजेट कार्यकर्ताको पकेटमा मात्रै राख्ने काम भइरहेको छ। ’
विपक्षीले मात्रै होइन, सत्ता पक्षका समानुपातिक सांसदहरू नै यसको विपक्षमा छन्। प्रदेशको विकास गर्ने सुनिश्चितता भए यो कार्यक्रम आवश्यक नहुने सत्तारुढ दल नेकपाकी समानुपातिक सांसद पूर्णा जोशी बताउँछिन्।
पूर्वाधार कोषको नाममा सांसदहरूले अपारदर्शी ढंगले योजना छनोट गर्ने मन लागेका मान्छेहरूलाई योजना दिने त्यसको अडिट कहीँ कतै नहुने भएकाले यो नराम्रो हो सांसद जोशीले भनिन्, ‘यो स्थगित हुनुपर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।