राज्यलाई ३० अर्ब रुपैयाँको थप भार
राज्यलाई ३० अर्ब रुपैयाँको थप भार
काठमाडौं : सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। चालु खर्चको अंक निरन्तर बढ्दै गएको छ। चालु खर्चअन्तर्गत मर्मत सम्भार र सुधार कार्यक्रमको बजेट घट्दो छ भने तलबभत्ताका र सामाजिक सुरक्षाको रकम बढ्दै गएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट हेर्दा १६ प्रतिशत सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता छ। तलबमा मात्रै एक खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाको नाममा दिइने सात किसिममा भत्तामा १३ प्रतिशत छ। यस्तो भत्ताका लागि राज्यले एक खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ।
गत वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा वृद्धाभत्ता बढाइएको थिएन। सांसदका लागि स्थानीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विरोधका बावजुद चार करोड दिइएको थियो। कर्मचारीलाई थोरै हुन आउने महँगी भत्ता मात्रै बढाइएको थियो।
अघिल्ला वर्ष जस्तै यो वर्ष सरकारले अपेक्षित राजश्वसमेत उठाउन सकेको छैन। अर्कातिर वैदेशिक सहायता कम देखिएको अवस्थामा सरकारले नयाँ बजेट १५ प्रतिशत बढाउँदै छ। समग्रमा १५ प्रतिशत बढाएपनि चालु खर्च मात्रै करिव २० प्रतिशत भन्दा बढी बढाउनु पर्ने अवस्था छ। यस अर्थ पुँजीगत खर्चको आकार घट्ने विश्लेषण गरिएको छ।
कर्मचारीको तलब बढ्ने
सरकारले कर्मचारीको तलब चार वर्षदेखि बढाएको छैन। कर्मचारीहरु तलब नबढेपछि असन्तुष्ट छन्। उनीहरुले महँगी अनुसार सतप्रतिशत तलब वृद्धिको माग गरिरहेका छन्। यदि त्यसो भएमा राज्यलाई एक खर्ब १७ अर्ब अर्को दायित्व थपिनेछ। तर कर्मचारीले माग गरे जस्तो अवस्था छैन। कर्मचारीहरुले यो वर्षको बजेटमा कम्तीमा ३० प्रतिशत तलब वृद्धिको माग गरेका छन्। तर सरकार भने औषतमा २० प्रतिशत मात्रै तलब बढाउने मुडमा छ। अर्थमन्त्रालय स्रोतकाअनुसार ३० प्रतिशतत तलब बढाउन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि तयार छैनन्।
अर्थ स्रोतका अनुसार कर्मचारीलाई २ भागमा बाँडेर तलब वृद्धिको तयारी गरिएको छ। उपसचिव भन्दा माथि र तल गरेर तलब वृद्धिको तयारी गरिएको हो। बजेटको अन्तिम तयारी भइरहँदा अझै कति बढाउने टुंगो लागेको छैन। उपसचिवमाथिको १५ प्रतिशत र उपसचिव तलको २५ प्रतिशत तलब बढाउने छलफल अर्थमन्त्रालयमा चलाइएको छ। यदि २० प्रतिशतलाई आधार मान्ने हो चालु आर्थिक वर्षको वृद्धि भएको तलबले मात्रै राज्यलाई २४ देखि २५ अर्ब दायित्व बढ्छ।
यसका साथै कर्मचारीहरुले महँगी भत्ता बढाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। गत वर्ष शतप्रतिशत बढाइएको महँगी भत्ता यो पटक भने बढाउन अर्थमन्त्री तयार छैनन्।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा झण्डै एक खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने देखिएको छ। यसमध्ये चुनावमा वाम गठबन्धनको प्रमुख मुद्दा हो वृद्धा भत्ता पाँच हजार पुर्याउने । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बिनियोजन नगरिए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थात् साउनदेखि लागू हुने गरी वृद्धा भत्ता बढाउने पक्का पक्की छ। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र नेकपाका कतिपय नेताहरूले कम्तिमा एक हजार बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अर्थ स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडा ५०० रुपैयाँसम्म बढाउन सहमत छन्। भत्ता दुई किसिमबाट दिइन्छ। दलित र कर्णालीको हकम ६० वर्षमाथिको जनसंख्यलाई वृद्ध-वृद्धाको रुपमा परिभाषित गरिएको । अन्य क्षेत्रको हकमा ७० वर्ष माथिकालाई आधार मानिएको छ। कर्णालीको ६० वर्षमाथि र अन्यको ७० वर्षमाथिलाई आधार मान्दा १२ लाख ७८ हजारजनाले यो सुविधा पाउँछन्। यी १२ लाख ७८ हजारलाई एक-एक हजारका दरले रकम उपलब्ध अहिले गराइएको छ।
त्यस्तै देशभरका ७० वर्ष माथिका लागि उपचार खर्चसहित दुई-दुई हजार भत्ता तोकिएको छ। ७० वर्ष नाघेकाको संख्या ११ लाख छ। स्रोत सुनिश्चितातका कारण ७० वर्ष नाघेकालाई मात्रै ५०० बढाउने तयारीमा अर्थले गरेको छ। यसो भएमा ५५ करोड रुपैयाँको दायित्व राज्यलाई थपिनेछ। सरकारले कम्तीमा पनि ५०० रुपैयाँ बढाउने तयारी गरिसकेको छ। अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि सामान्य वृद्धिको तयारी थालिएको अर्थस्रोतले जनाएको छ। अर्थका एक अधिकारीअनुसार सामाजिक सुरक्षामा थप २ अर्ब रुपैयाँ भार थपिन सक्ने छ।
सांसदलाई रकम
केही समानुपातिक सांसदसहित र सर्वसाधरणले खारेज गर्न माग गरेको स्थानीय पूर्वधार विकास साझेदार कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम पनि बढ्ने भएको छ। पहिले २ करोड रुपैयाँसम्म बढाउन तयार अर्थमन्त्रीले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बढाउने तयारी गरेको अर्थ स्रोत बताउँछ।
यदि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बढाइएमा यो कार्यक्रम अन्तर्गत २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ दायित्व राज्यलाई थपिने छ। स्रोत अभावका कारण एक करोड रुपैयाँ मात्रै बढाइएमा एक अर्ब ६५ करोडको दायित्वब बढ्ने छ। अर्थ स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बढाउने तयारी गरिएको छ।
वित्तीय अनुसाशनमा छैन चासो
चालु खर्चको दायित्व बढ्दै गएको अवस्थामा वर्तमान सकरारले अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनलाको संयोजक्तवमा सार्वजनिक खर्च पुनारालोकन आयोग गठन गरेर खर्च कटौती तयारी गरेको थियो।
६ महिनामा खनालको आयोगले दायित्व घटाउन सक्ने क्षेत्रसहित प्रतिवेदन पनि बुझायो। तर त्यसको कार्यन्वयनमा सरकारले चासो नै दिएन। चालु खर्च घटाउन भत्ता एकद्धार प्रणालीबाट र एक घरमा एकजनलाई मात्रै केन्द्रित गर्न सुझाव दिइएको थियो। त्यसका साथै अनावश्यक सरकारी निकाय र समिति हटाउनुपर्ने सुझाव खनाल प्रतिवेदनमा थियो। अर्थविद् खनाल वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकेमा अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।