कोही भन्छन् : बढाऊँ, कोही भन्छन् : खारेज गरौँ

|
File Photo

विराटनगर : प्रदेश-१ सरकारले संसदमा पेश गरेको विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा संसदमा गरमागरम छलफल भइरहेको छ।

मंगलबार बसेको संसद बैठकमा बोल्दै सांसदले संसद विकास कोष १ करोड बनाउनु पर्ने र क्षेत्र विकासको रकम २ करोडबाट बढाएर ५ करोड पुर्‍याउनु पर्ने माग गरेका छन्। केही सांसदले भने संसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।

प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको दोस्रो दिन मंगलबार संसदमा १४ जना सांसदले विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयको बहसमा भाग लिए।

त्यसअघि नै विशेष समय लिएर प्रदेशसभामा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले समानुपातिक र प्रत्यक्षको नाममा विभेद भएको भन्दै समान हिसावले रकम विनियोजन गर्न माग गरे।

‘यहाँ सांसदहरुलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘सत्तापक्ष सांसद, अर्धसत्तापक्ष र समानुपातिक भनेर विभेद गर्ने जुन कोशीस छ आगामि दिनमा त्यसो हुनु हुँदैन।’

यस्तै, सांसद विद्यानन्द चौधरीले समानुपातिक सांसद आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम लिएर जान नसकेको भन्दै बजेट विनियोजन गर्न माग गरे। झण्डै आधा मतको प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सांसदको सम्मान गर्नका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

सांसद विमल कार्कीले विकास निर्माणको काममा जनप्रतिनिधि र जनताबीचको अविश्वास पैदा हुन नदिनका लागि निर्वाचन विकास क्षेत्रको लागि ५ करोड बजेट पुर्‍याउनु पर्ने र संसद विकास कोषमा सबै सांसदहरुका लागि १ करोड बजेट छुट्याउनु पर्ने माग गरे।

सांसद कूलप्रसाद साम्बाले भने प्रदेशसभा सांसदलाई पैसा दिने काम रोक्नुपर्ने माग बताए। उनले मागिखाने भाँडोको रुपमा प्रयोग हुने हो भने संसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने र सांसदका योजना बजेट तथा नीति कार्यक्रममै समेट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे।

‘यो संसद विकास सम्बन्धी बजेट दिने हो भने सबैलाई दिऔं नत्र खारेज गरौं,’ उनले भने, ‘सांसदका योजना बजेट निती तथा कार्यक्रममै समेटेर ल्याउने व्यवस्था गर्दा भइहाल्छ।’

यस्तै, सांसद उपेन्द्र घिमिरेले प्रदेशसरकारले प्राथमिकतामा राखेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि जमिनको खण्डीकरण रोक्नु पर्ने माग गरे।

कृषि जमिनसँग सम्बन्धित भएको भन्दै जमिनलाई खण्डीकरण गर्ने र टुक्राटुक्रा पारेर विक्री वितरण गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको माग थियो। नाफा कमाउने उद्देश्यले जथाभावी जग्गा खण्डीकरण गरिएको भन्दै उनले कृषियोग्य क्षेत्रका जमिन बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउनु पर्नेमा जोड दिए।

यस्तै संसदको शून्य समय लिएर बोल्दै केही सांसदले किसानले मल नपाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। सांसद प्रतापप्रकाश हाङमाङले कृषि क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भए पनि किसान मल नपाएर छट्पटिरहेको बताए।

सांसद राजकुमार ओझाले पनि बजारमा मल र बिउ अभाव भएको भन्दै त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि मल उत्पादन कारखाना खोल्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरे।

सांसद गोपालचन्द्र बुढाथोकीले झापाका विभिन्न ठाउँमा हात्तीले जनतालाई त्रसित बनाएको भन्दै नियन्त्रणको माग गरे। मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा शून्य समय लिएर बोल्दै उनले हात्ती हिंड्ने करिडोर क्षेत्रमा उचित सतर्कता र नियन्त्रणको पहल गर्न माग गरेका हुन्।

झापाको गरामणी, चन्द्रगढी, दुवागढी, धाइजन, बाहुनडाँगी लगायतको क्षेत्रमा हात्ती हुलकाहुल आएको भन्दै उनले त्यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि विज्ञ टोली गठन गरेर सुझाव लिन आग्रह गरे।

प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरू अम्बिका थापा, आशारत्न जबेगु, कला घले, रामचन्द्र लिम्बूलगायतले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको विषय चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.