थाहा संवाद

संसदको चुनाव जसरी पनि गर्नुपर्छ, बरु प्रदेशको चुनाव पछि गरौं : एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली
SHARES

पुस १, २०७३

    सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेपछि यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने र संसदमा दर्ता हुनै नदिने पक्षमा राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको छ।सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस संसदबाट विधेयक छिनोफानो लगाउने मनस्थितिमा छन् भने एमाले संसदमा दर्ता हुनै नदिने भनेर संसद अवरोध गर्दै आएको छ। २०७४ माघभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा दलहरुबीच तिक्तता र असहमति बढेको छ। एमालेले संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाउँदै सडक आन्दोलन पनि चर्काएको छ। यसै सन्दर्भमा संविधान संशोधन र निर्वाचनका विषयमा नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीसँग थाहाखबरकी देविका घर्तीमगरले गरेको कुराकानी :   

    मधेस केन्द्रित दलहरुको माग सम्बोधन गर्न व्यवस्थापिका संसद्‍मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक कसरी राष्ट्रघाति भयो ?

    मुख्यतया चारवटा आधारमा संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक गलत, अनुचित छ। पहिलो, यसले संविधान कार्यान्वयनको मुख्य एजेण्डालाई ओझेलमा पारेको छ। सम्पुर्ण काम निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बेलामा यो विधेयकले दलहरुबीचमा ध्रुवीकरण ल्याउने, निर्वाचनको तयारीलाई पर धकेल्ने र संविधान कार्यान्वयनलाई थप जटिल बनाउने काम गरेको छ। 

    दोस्रो, संविधानको धारा २७४ ले प्रदेशहरुको सीमा हेरफेर गर्ने अधिकार अहिलेको रुपान्तरित संसदलाई मात्रै होइन पछिको संघीय संसदलाई समेत सहजै दिएको छैन। प्रदेशको सीमा परिवर्तन गर्नुपर्दा प्रदेशसभाको सहमति अनिवार्य गरिएको छ। अहिले प्रदेशसभा नभएको अवस्थामा जथाभावी सीमा हेरफेर गर्नु भनेको संघीयताको मर्म विपरित होर। यसको संवैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रश्‍न उठेको छ।  

    तेस्रो, यसले समाजमा अनुचित/अनावश्यक ढंगले द्वन्द्व बढाएको छ। अहिले सीमाङ्कनको हेरफेरको विषयलाई लिएर ५ नम्बर प्रदेश र देशका अन्यभागहरु समेत आन्दोलित छन्। यसले समस्या नै नभएको ठाउँमा द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ। चौथो, सीमाङ्कन मार्फत संशोधनले जसरी पहाड र मधेशलाई अलग गराउने ढोका खोल्दैछ त्यो दीर्घकालिन हिसाबले राष्ट्रिय हित विपरीत हुन्छ।  

    संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले २०७१ सालमा संघीयताको मोडलबारे छलफल हुँदा तपाईंहरुले यस्तैखाले सीमाङ्कनको प्रस्ताव आफै गर्नुभएको होइन र ?

    संविधान बनाउने बेलामा दर्जनौं यस्ता प्रस्तावहरु आएका थिए। संविधान बन्‍ने आशामा, संविधान बनाउने उद्देश्यका निम्ति दलहरुले अनेकौं विकल्पहरु प्रस्तुत गरेका थिए। ती विकल्पहरु मध्येबाटै संविधानसभाले सर्वोत्तम विकल्प छनौट गरेर आजको संविधान निर्माण गरेको हो। संविधान बनेपछि त्यसभन्दा अगाडि क-कसका के पोजिसन थिए? भन्‍ने कुराको अर्थ रहदैन। 

    नेपाली कांग्रेसले पहिलो संविधानसभामा र राज्य पुनर्संरचना आयोगमा पनि ५ वटा प्रदेशको कुरा गरेको थियो। किन आज ७ प्रदेशको कुरा गरेको छ? पहिलो संविधानसभाको अन्तिमतिर कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जान पनि तयार भएको थियो। आज किन ब्याक भएको छ? यस अर्थमा हिजो कुन दलले के माग राखेका थिए? भन्‍ने कुराको कुनै अर्थ हुँदैन। ती संविधान बनाउने उद्देश्यका निम्ति राखिएका कच्चा पदार्थहरु थिए। त्यस मध्येबाट छानेरसार खिचेर संविधानसभाले संविधान निर्माण गरिसकेपछि अहिले पुराना लिखतहरु निकाल्नुको अर्थ रहदैन। 

    यो विधेयकको विरोध गर्दै एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। संसद् अवरोध गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीबिरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव त रोकियो नि? कतै तपाईंहरु नै लोकमानलाई जोगाउन लाग्नुभएको त होइन? 

    निश्यच नै लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दा महत्वपूर्ण हो त्यो मुद्दा किनारा लाग्‍नैपर्छ। त्यसमा हामी सम्वेदनशील छौ। यो हाम्रो आफ्नै प्रस्ताव भएका कारणले पनि त्यो एउटा बिन्दुमा गएर टुङ्गिन्छ। तर त्यो भन्दा बढी समस्या मुलुकमा अहिले देखापर्‍यो। संविधान संशोधन मार्फत मुलुकलाई गलत बाटोतर्फ लैजान खोजेपछि जिम्मेवार प्रतिपक्ष हुनुको नाताले मुलुकको एकदमै जल्दोबल्दो इस्युमा नेकपा एमाले अग्रसर हुनैपर्ने अवस्था आयो। 

    यदि सरकारले संशोधन विधेयक फिर्ता लिन्छ भने हामी लोकमानको विषय मात्रै होइन निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरुलाई छोटो प्रक्रियाबाट पारित गर्न हरसम्भव सहयोग गर्छौं। मुलुकलाई यतिबेला निर्वाचन चाहिएको छ। संविधान कार्यान्वयन चाहिएको छ। संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन सम्बन्धी कुनैपनि कामहरु नगर्ने, जतिबेला लोकमानसिंह कार्कीको महाभियोग सम्बन्धी छलफल हुँदैथ्यो त्यो बहसलाई अनावश्यक रुपमा हप्तौं लम्ब्याउने। नेपाली कांग्रेस अनिर्णित भएर बस्‍ने। आज जब एउटा अनुचित प्रस्ताव सदनमा छिर्‍यो र त्यसका विरुद्ध हामीले सशक्त ढंगले आवाज उठायौं त्यस्तो बेलामा एमालेको बारेमा टिप्पणी गर्नु उचित हो भन्‍ने मलाई लाग्दैन। 

    यो विधेयक संसदबाट दुई तिहाइ मतले असफल गर्न सकिन्छ भने संसद किन रोक्ने?

    यो विधेयक निश्‍चय नै फेल हुन्छ त्यसमा त कुनै सन्देह नै छैन। अहिलेसम्म २०० सांसदहरु यसको विपक्षमा स्पष्ट ढंगले उभिइसक्नुभएको छ। यसका विरुद्ध ८ वटा दलहरुको एउटा मोर्चाबन्दी नै भएको छ। सत्तारुढ माओवादी र नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरु सडकमा हुनुहन्छ। राप्रपाले यसभित्र गम्भीर राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधानहरु छन्, आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न सकिदैन भनेको छ। विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकले एमालेलाई बाहिर राखेर संशोधन गर्नुको अर्थै हुदैन भनेको छ भने यो निश्‍चित रुपमा फेल हुन्छ। तर संसदभित्र जुनसुकै विषय प्रवेश गर्न पाउछन् कि पाउदैनन्? प्रश्‍न यो हो।  

    सांसदहरुले संसदभित्र हरेक अभिव्यक्तिहरु दिन पाउँछन् र त्यहाँ बोलेबापत उनीहरुलाई कुनै दण्डित गरिदैन। उनीहरुले त्यो अधिकार पाएका हुन्छन्। तर सार्वभौमसत्ता सम्पन्‍न संसदभित्र जनताको प्रतिनिधि बोलेका कतिपय कुराहरुलाई सभामुखले रुलिङ गरेर त्यहाँको रेकर्डबाट हटाउने आदेश दिनुहुन्छ किन? किनभने संसद यस्तो ठाउँ हो जहाँ कतिपय विषयहरु प्रवेश गर्न पाउदैनन्। त्यस अर्थमा हामीले यो प्रस्ताव प्रवेश नै अनुचित छ भनेका हौं। जब एक तिहाइभन्दा बढी मत यसको विपक्षमा प्रष्ट देखियो र पारित नहुने स्थिति छ भनेदेखि सरकार किन फिर्ता लिँदैन? सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिएर विश्‍वासको वातावरण किन निर्माण गर्दैन ? फेरि नयाँ शिराबाट छलफल किन शुरु गर्दैन? फेल हुने जान्दाजान्दै अनावश्‍यक रुपमा किन लम्बाइरहन चाहन्छ? यो प्रश्‍न त बरु सरकारलाई सोध्‍ने हो।

    एमालेकै मधेसी सांसदहरु संशोधन विधेयकको पक्षमा छन् भनिन्छ। त्यही भएर एमाले डराएको हो? 

    यो कुरा तपाईंलाई कसले सुनायो? यो नितान्त प्रचारबाजी हो। संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर सिंगो एमाले, एमालेको संसदीय दल र सिंगो पार्टी पङ्ति एकदमै अविचलित, दृढ र एकतावद्ध छ। यो एमालेलाई कमजोर पार्न गरिएको अफवाह हो र यो शत प्रतिशत गलत कुरा हो।

    एमालेले निर्वाचन छिटो गरौं भनिरहेको छ। खासगरी एमालेले चाहेको निर्वाचन के को हो ? स्थानीय निकाय/प्रदेश वा संघीय ?

    एमाले नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै यो मंसिरमा स्थानीय तहको, २०७४ वैशाखमा प्रदेशको र २०७४ मंसिरमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरेर २०७४ चैतभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संविधान कार्यान्वयनको समग्र कार्यतालिका अगाडि सारेको थियो। दुर्भाग्य हाम्रो सरकार विस्थापित भयो र नयाँ सरकार आएको साढे चार महिना, निर्वाचनको हिसाबले भन्दा पूर्ण रुपमा खेर गयो। यो सा‍ढ‍े चार महिनाको बीचमा एउटा कानुन बनेको छैन। टुङ्‍गिन लागेको स्थानीय तह पुनर्संरचनाको काम फेरि लथालिङ्‍ग बनाइएको छ र दलहरुले निर्वाचनका निम्ति न्यूनतम समझदारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने बेला जानी-जानी ध्रुवीकरण बढाउने काम भएको छ। अब हामीसँग जम्मा १३ महिना समय बाँकी छ। यसमा पनि चुनाव गर्न सकिने जम्मा २ वटा अवधि मात्रै छन्। आउने वैशाख र जेठको शुरुसम्म, अर्को आउने कात्तिकको अन्तिम र मंसिरको शुरुसम्म। 

    यो दुईवटा स्लटभित्र तीन तहको निर्वाचन कसरी सम्भव हुन्छ? हामी असाध्यै चिन्तित छौ। यसैबेलामा सरकारले झनै गञ्‍जागोल अवस्था अगाडि सारेको छ। स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको काम सकिनै लागेको बेलामा सबभन्दा ठूलो दलका सभापति पुनर्संरचना गरिसकेपछिको स्थानीय तहको होइन पुरानै व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गरौं भन्दै हुनुहुन्छ। यसले निर्वाचन झनै अनिश्‍चयको दिशातिर धकेलिन थालेको छ। 

    यस्तो अवस्थामा एमाले स्थायी समितिको बैठकमार्फत हामीले के भनेका हौं भने, सरकार तिमीले के निर्वाचन गर्ने हो र कुन पहिले गर्ने हो? यसको प्रष्ट रुपमा रोडम्याप ल्याउ र कार्यतालिका पनि ल्याउ। एमाले जुनसुकै चुनाव आउँदा पनि त्यसलाई फेस गर्ने मात्रै होइन चुनावका लागि सहयोग गर्न तयार छ। जहाँसम्म हाम्रो प्राथमिकताको कुरा हो। हामी स्थानीय तहको पुनर्संरचनासहित स्थानीय तहको निर्वाचन होस् भन्‍ने चाहन्छौ।

    वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भने त्यसै अनुसार अघि बढौं र कात्तिकमा प्रतिनिधि सभा (संघीय संसद) को निर्वाचन गरौं। खासगरी बीचमा प्रदेश सभाको निर्वाचन भ्याइदैन भने प्रदेश सभाको निर्वाचन पछि पनि गर्न मिल्छ। तर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पर धकेल्न मिल्दैन। किनभने २०७४ माघ ७ गते वर्तमान व्यवस्थापिका संसदको म्याद सकिन्छ।

    मधेस केन्द्रित दलहरुको माग सम्बोधन नगरेर निर्वाचन गर्न सम्भव छ?

    यो संशोधनले मधेस केन्द्रित दलहरुले चाहेका कुराहरु पुरा हुन्छन्? यो भइसकेपछि मधेस केन्द्रित दलहरु चुनावमा जाने कुनै ग्यारेन्टी छ? छैन। किनभने उनीहरुका लागि मुद्दा चाहिएको छ। अहिले उनीहरु मुद्दा बिसाएर संविधान संशोधनमा आउने मुडमा छैनन्। उनीहरुको यो मनस्थितिलाई गहिराइका साथ हेर्न जरुरी छ। अर्को कुरा, चुनाव गराउन कुनै दललाई रिझाउनुपर्छ भन्‍ने नाउमा हामीले मुलुकमा थप समस्याहरु सिर्जना गर्ने काम गर्नुहुदैन। हामीले उहाँहरुलाई तपाइहरुका यी-यी मागहरु पुरा हुन नसक्ने भए, आउनुस् जनताका बीचमा जाऔ र जनताले जे फैसला गर्छन त्यहीँबाट कुराहरु टुङ्‍ग्‍याऔं भन्न सक्नुपर्छ। ताजा जनादेश नै असहमति टुङ्‍ग्याउने मुख्य थलो हो। 

    मधेस केन्द्रित दलहरुले चित्त बुझाएनन् भने निर्वाचन हुदैन भन्‍ने मान्‍ने हो भने, कस-कसको चित्त बुझ्दा निर्वाचन हुने हो र कस-कसको चित्त नबुझ्दा निर्वाचन नहुने हो? भोलि नेत्रविक्रम चन्दजीले भन्‍नुहोला-म चुनाव हुन दिन्‍न। के गर्छ सरकार? मोहन वैद्य जीले भन्‍नुहोला म चुनाव गर्न दिन्‍न। के गर्छ सरकार? सरकारको काम भनेको निर्वाचन दृढतापुर्वक गर्ने हो। त्यसका लागि सकेसम्म धेरै पक्षलाई समेट्नुपर्छ त्यो पक्षमा हामी पनि छौं। तर कुनै सानो समूहले निर्वाचन हुनै दिन्‍न भनेर उसले बखेडा झिकिरह्यो भने। त्यस कुरालाई बहाना बनाएर सरकार निर्वाचनबाट भाग्‍न मिल्दैन।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]