विराटनगर : प्रदेश-१ सरकारले संसदमा पेश गरेको विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा सांसदमा छलफल भइरहेको छ।
प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन को तेस्रो दिन बुधबार पनि संसदमा १ दर्जन बढी सांसदले विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा बहस गरेका छन्। बहसमा भाग लिँदै सांसद जसमाया गजमेरले सरकारले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा दलितका विषय उल्लेख नभएको भन्दै आपत्ती जनाए। उनले गणतन्त्र प्राप्तीको आन्दोलनमा दिलबहादुर रम्तेल लगायतले गरेको बलिदानी प्रदेश सरकारले विर्सिएको हो भन्दै प्रश्न गरे।
‘दलितहरुको सिप, क्षमता र दक्षतालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कुनै विषय उल्लेख गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘हिजो जनयुद्धको समयमा पहिलो शहीद भनेर दिलबहादर रम्तेललाई मान्ने हामीले किन दलितका विषयमा बोल्न नसकेको हो? ।’ यस विषयमा सच्याउनु पर्ने उनले माग गरे।
यस्तै सांसद अम्बिका थापाले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि छुट्याउने बजेट ५ करोड पुर्याउनु पर्ने माग गर्दै समानुपातिक सांसदका लागि १ करोडको संसद विकास कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग गरे।
सांसद प्रताप प्रकाश हाङमाङले तराईमा नदीको कटानलाई नियन्त्रण गरेर रहेको जग्गामा भूमिहिन सुकुमबासीलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउने गरी योजना ल्याउनु पर्ने माग गरे। यस्तै सांसद श्री प्रसाद मैनालीले भूमिहिन सुकुमबासी र गरिवको उत्थान हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए।
सांसद बलबाहादुर साम्सोहाङले भूमिको उचित व्यवस्थापनका लागि अहिलेको परिपार्टीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भूमिसम्बन्धी अहिलेकै अवस्थामा रहेसम्म देश समृद्ध बन्न नसक्ने बताए।
सांसद सूयर्माराज राईले प्रदेश सरकारले मोरङको चिसाङ र लोहन्द्रा खोलामा तटबन्ध निर्माण गर्ने विषयमा डिपीआर तयार गर्दा १६ करोड बजेट उल्लेख गरेको भएपनि सरकारले रकम घटाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए। उनले मोरङको दुःखको रुपमा चिनिएका लोहन्द्रा र चिसाङ खोला नियन्त्रणका लागि उपर्युक्त बजेट छुट्याउनु पर्नेमा जोड दिए। प्रदेशसभा बैठक बिहीबार १२ बजे पुनः बस्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।