प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रालयमा घट्यो बजेट, कहाँ  कति बढ्यो?

काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोले दिएको बजेट सिलिङको तुलनामा ३९ अर्ब माथि पुगेर बजेट सार्वजनिक गरेको छ। त्यसो त बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन स्रोत समितिको बैठकले मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार १५ खर्ब ७७ अर्को माथिल्लो सीमासम्म बजेट ल्याउनको लागि खुला गरेको थियो। माथिल्लो सीमाको हिसाबले ४५ अर्ब कमी आयो।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष रूपमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेटमा जोड दिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ५४ प्रतिशत रकम बढाएर योजना आयोगले सिलिङ तोकेको थियो तर अर्थमन्त्री खितवडाले ऊर्जा मन्त्रालयको बजेटलाई प्राथमिकता दिएनन् बरू गृह मन्त्रालयले सिलिङको तुलनामा डबल बजेट बढाए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ मन्त्रालयमध्ये चारवटा मन्त्रालयको मात्रै बजेट घटेको छ भने १८ वटाको बढ्यो छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेटमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बजेटसमेत राखेर विनियोजन गरिएकोमा यो वर्ष छुट्टै गरिएको छ। तर, प्राधिकरणको बजेट जोड्दासमेत ११ अर्ब रुपैयाँ कम बजेट विनियोजन गरिएको छ। गत वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको बजेट धेरै भयो भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सदनमा विरोध जानएको थियो।

अर्थमन्त्रालय र मातहतका पाँच कार्यगत  छुट्टाछुट्टै बजेट शीर्षकमा रकम विनियोजन गरिन्छ। छुट्टाछुटै शीर्षकलाई एकै ठाउँमा राख्ने हो भने गत वर्षको भन्दा उल्लेख्य बजेट घटेको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो मन्त्रालयमा करिब ५० अर्ब बजेट घटाएका छन्।

त्यस्तै, अर्ब रुपैयाँ पनि विनियोजन नगरिएको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा १५ करोड बजेट घटेको छ। त्यस्तै, युवा तथा खेलकुदमा गत वर्ष विनियोजन गरिएको अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको लागि ६६ करोड कम रकम विनियोजन गरिएको छ।

एकै बजेट शीर्षकमा सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको छ। यो मन्त्रालयमा गत वर्षको तुलनामा एक खर्ब १८ अर्ब बढी बजेट विनियोजन भएको छ।  जबकि गत वर्षको तुलनामा जम्मा बजेट दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। यो हिसाबले बढाएको बजेटको ५४ प्रतिशत हिस्सा यो मन्त्रालयको बढेको बजेटले लिन्छ। 

अर्को उल्लेख्य बढ्ने मन्त्रालय गृह हो। गृह मन्त्रालको चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएको रकम करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बढी रहेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले एकै बजेट शीर्षकमध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वधार तथा यातायात र त्यसपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा विनियोजन गर्न सिलिङ तोकेको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई एक खर्ब १५ अर्बको सिलिङको ५० प्रतिशत रकम पनि विनियोजन गरिएको छैन।

'बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको रकम निकै घटेको छ, अरू खर्चको लागि हामीले रकम मागेको भन्दा निकै कम आएछ' ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अधिकारी भने अपेक्षाभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। 'हामीले मागेभन्दा पनि ठूलो रकम विनियोजन भएको छ, अपेक्षा पनि थिएन। अहिले महत्व राम्रैसँग दिइएछ' कृषि मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने।

अर्थमन्त्री खतिवडाले भने तीव्र विकासको लागि कृषिमा प्राथमिकता दिएको बताएछन्।  कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई २५ अर्बको सिलिङ दिइएको थियो।

योजना आयोगको सिलिङ कसलाई कति

योजना आयोगको सिलिङअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक खर्ब ७५ अर्ब, अर्थमन्त्रालय र भौतिक पूर्वधार तथा यातायातमा एक खर्ब ३७ अर्ब, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रादयमा एक खर्ब १५ अर्ब सिलिङ तोकएको थियो।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास २५, खानेपानीको साढे ३२, गृहको ५५ र रक्षा मन्त्रालको ४५ अर्ब बजेट सिलिङ छ। सहरी विकासको २९ अर्ब, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि ४६ अर्ब छ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको छ अर्ब र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ६२ अर्ब पाँच करोड बजेट सिलिङ तोकिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको ३४ अर्ब चार करोड, रक्षाको ४५  र युवा तथा खेलकुदको तीन अर्ब ३८ करोड बिनियोजनाका लागि रकम सिलिङ तोकिएको थियो।