धनगढी : संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन सिंहदरबारमा संघीय सांसद प्रेम आलेले बजेट समग्र सुदूरपश्चिमको विकासका लागि आशा जगाउने गरी आउने बताएका थिए।
डोटीबाट निर्वाचन सांसद आलेले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै विकासका दृष्टिकोणले पछि परेको सुदूरपश्चिमलाई माथि उठाउन सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने बताएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट प्रस्तुत गरिएको बजेटमा आशिंक रुपले त्यो कुरा मिल्यो।
संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कयौँ योजनामा बजेट विनियोजन गर्यो। तर केही महत्त्वपूर्ण योजनामा सरकारको ध्यान जान नसक्दा संघीय सरकारको बजेट सुदूरपश्चिम लागि हर्ष न बिस्मात भएको छ।
‘हेपियो सुदूरपश्चिम’
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई खासै छुन नसकेको यस क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्। मानव सूचकांकमा छैटौँ स्थानमा रहेको प्रदेशको विकासको लागि सरकारले विशेष योजना ल्याउने आसमा रहेकाहरूले विगतकै जस्तो औपचारिकता सीमित बजेट आएको बताएका छन्।
‘वर्षौदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र महत्त्वपूर्ण पन्चेश्वर लगायतका क्षेत्रका संघीय सरकार उदासीन बन्यो’, अर्थशास्त्री प्राध्यापक शिवहरि मुड्भरीले भने, ‘यस पटक पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विभेद भएको छ।’
केही विगतकै परियोजनालाई सरकारले निरन्तरता दिएपछि अपेक्षित रूपमा नयाँ योजना, परियोजना थप नगरेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘केही भएन भन्ने त होइन केही भएको छ। तर विकासमा पछाडि परेको प्रदेशको समृद्धिका लागि यो अपर्याप्त छ।’
बढ्दो वैदेशिक घाटा कम गर्न सरकारले प्रदेशमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालनका लागि ठोस नीति नलिएको कतिपयको आरोप छ। बजेटमा सरकारले अत्तरिया धनगढीलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गरेको छ।
कञ्चनपुरको छेला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणमा तीव्रता दिने भनिएको छ। तर कैलालीको डुडेझारीमा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको विषयमा भने बजेट विनियोजन गरिएको छैन। सम्भाव्यता अध्यन भइरहेको क्षेत्रका विषयमा बजेट विनियोजन नभए पनि त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरू निराश भएका छन्। ‘बजेट राम्रो आएको छ। तर औधोगिक क्षेत्र नपर्दा हामी दु:खी छौँ ’ त्यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रतन थापाले भने,‘ बजेटमा सेती लोक मार्गको पनि नाम आएन।’
न उत्साह, न निराशा
कैलालीको रानी जमरा सिंचाइ आयोजनालाई यस वर्ष पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ। खुटिया दिपायल सडकलाई तीव्रता दिने, विभिन्न विमान स्थलको सुधार गर्ने, हुलाकी सडकको निर्माणलाई अघि बढाउने, केही अस्पतालहरूको स्तरउन्नती गर्ने लगायतका योजनाहरू समेटिएका छन्। यी मध्ये अधिकांश योजनामा विगतका वर्षहरूदेखि नै निरन्तर बजेट विनियोजन हुँदै आइरहेको छ।
अधिकांश विगतका योजनाले निरन्तरता पाएको भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुहार फेर्ने नयाँ योजनाहरूमा सरकार उदासीन रहेको कतिपयको आरोप छ।सरकारले महाकालीमा चार लेनको मोटरेवल पुलका लागि ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। तर सुख्खा बन्दरगाहको विषयमा भने बजेटमा उल्लेख गरिएको छैन। भारतसँग नाका जोडिएको क्षेत्रमा बन्दरगाह निर्माणमा सरकारले पहल नगरेको केहीको आरोप छ।
विकासको दृष्टिकोणले पछाडि परेको प्रदेशको विषयमा सरकारले नयाँ ढंगले सम्बोधन गर्नै आस बोकेकाहरू निराश भएका छन्। ‘हामी निकै पछाडि छौं', हामीलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकारले ठोस कमद चाल्नु पर्ने थियो। तर, त्यसो भएन’ युवा व्यवसायी रविनकान्त पन्तले भने, ‘यो बजेटले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुहार फेर्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन।’
शिक्षा विद् प्राध्यापक डा. हेमराज पन्त भने बजेटमा प्रस्तुत भएकै विषय पनि कार्यान्यन भए केही परिवर्तन हुने बताउँछन्। भौतिक संरचना सुधार र निर्माण पर्यटन प्रबद्र्धनका गतिविधिहरूमा सरकारको बजेट केन्द्रीत भएको उनको भनाइ छ।
‘बजेट सन्तोषजनक छ’, प्रा. डा. पन्तले भने, ‘यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण छ। सहज कार्यान्वयन भए केही परिवर्तन अवश्य आउँछ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा भएका जडीबुटीको प्रशोधनमार्फत आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्ने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्। तर बजेटमा त्यस्ता विषयले स्थान पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।अधिकांशहरू यसलाई औपचारिकतामा सीमित बजेट भनिरहेका छन्।
प्रतिपक्षको नजरमा बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रति अन्याय गरेको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विषयमा पटक पटक संघीय सरकालाई जानकारी गराउँदा पनि विगतकै जस्तो बजेट आउनु न्यायोचित नभएको उनले बताए।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू आउँदा पनि हामीले लिखित रूपमा यस क्षेत्रको बारेमा जानकारी गराएका थियौँ’, नेता रावलले भने, ‘तर, त्यसको कुनै सुनुवाइ भएन।’ रावलले संघीय सरकारले कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याएको आरोप लगाए। कांग्रेसकै अर्का सांसद डिल्लीराज पन्त पनि यो बजेटले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई न्यान नगरेको बताएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्रभाव पार्ने र प्रदेश गौरवका योजनाहरू नसमेटिनुले फेरि विभेद भएको उनले बताए। ‘गौरवका योजना पनि प्रस्ट बजेट छैन’ उनले भने, ‘पर्यटनका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिने खप्तडलाई प्रवर्द्धन नगर्नु पनि विडम्बना हो।’
कांग्रेस मात्रै होइन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले पनि बजेट अर्थपूर्ण नरहेको जनाएको छ। राजपाका सांसद कृष्ण चौधरीले जुन ढंगले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सम्बोधन हुनुपर्ने त्यो नभएको बताएका छन्। ‘गरिब प्रदेश भनेर हिजो जस्तो हेपाहा प्रवृत्तिको बजेट आउँथ्यो अहिले पनि त्यो भन्दा फरक छैन’ चौधरीले भने।
सत्तापक्षको नजरमा बजेट
सत्तापक्षीय सांसदहरूले भने बजेट सन्तुलित आएको बताएका छन्। बजेटमा सुदूपश्चिम प्रदेशका महत्त्वपूर्ण विषय समेटिएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ बताउँछन्। उनले भने, ‘जनताको धेरै ठुलो आकांक्षा थियो। त्यो सम्बोधन नभएको होला। तर तुलनात्मक रूपमा निकै राम्रो बजेट आएको छ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। सत्तारुढ दलकै अर्का सांसद पूर्णा जोशी पनि बजेट सकारात्मक आएको बताउँछिन्। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही महत्त्वपूर्ण विषयमा बजेट विनियोजन नहुँदा खिन्नता भएको उनको भनाइ छ। ‘बजेट राम्रो छ। तर यस क्षेत्रका ठूला योजनाहरूलाई बजेटले छुन सकेन’ जोशीले भनिन्,‘यस क्षेत्रको समृद्धिसँग जोडिएको विषयमा बजेट बिनियोज नहुनु दु:खद हो।’
सत्तारुढ दलकै सांसद लीलाधर भट्टको भनाइ पनि जोशीको भन्दा फरक छैन। विगतका वर्षहरू भन्दा यस वर्षको बजेट उत्साहजनक आएपछि अपेक्षाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको सम्बोधन हुन नसकेको उनी बताउँछन्। केही परियोजनाहरूको नाम उल्लेख गरिए पनि त्यसको विकासका लागि बजेट विनियोजन नहुँदा अन्योलता बढेको उनको भनाइ छ।
‘केही योजनाका नाम त आएका छन्। तर त्यसको ठोस योजना र बजेट आएको छैन’ उनले भने, ‘यस कारणले ती क्षेत्रको विकासमा अब थप चुनौती बढेको छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।