मन्त्री अर्याल भन्छिन्- मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई गाली गर्नु बेकार

पाँचथर : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले मालपोत र नापी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गरेरै छाड्ने दाबी गरेकी छिन्। हरेक दिन आएका सेवाग्राहीदेखि  कार्यालयबाट भएका काम र उठेका राजस्‍व आफूले थाहा पाउनेगरी अनलाइन प्रणालीमा लगिने उनले बताइन्।

६ वटा मालपोत कार्यालयमा जडानपछि ६ महिनामा डेढ अर्ब राजस्व वृद्धि भएको बताउँदै मन्त्री अर्यालले अब देशभरका बाँकी मालपोतसँगै नापी कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली जडान गरेर डेढ वर्षसम्ममा पूरै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सुनाइन्।

पाँचथरको फिदिममा प्रेस संगठन नेपालले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई गाली गर्नु र सुधारका लागि परिपत्र गर्नु बेकार भएको बताइन्।

आफूहरू अनलाइन प्रणालीबाटै ती कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न सकिने  निष्कर्षमा पुगेको पनि उनले सुनाइन्। उनले अनलाइन प्रणाली लागू गरिएका ६ वटा मालपोत कार्यालयको कार्य सम्पादनले सफलता पनि मिलेको उनको बुझाइ छ।

‘अब हामीले विकास गर्न खोजेको भनेको पेपरलेस प्रविधि नै हो। तेस्रो पक्षको सेवा लिन नपर्ने गरी कर्मचारी  र सेवाग्राहीको आमनसामने भेटघाटले मात्रै काम सम्पन्न हुने प्रणालीको विकास नगर्दासम्म सुशासनमाथि प्रश्न उठिरहने भो,’ उनले भनिन्, ‘यसले गर्दा हामी अनलाइन प्रणालीको अभियानमा छौं। देशभर लागू गर्न चरणबद्ध अगाडि बढेका छौँ। यसले सन्तुष्ट पनि प्राप्त भएको छ।’

मन्त्री अर्यालले अनलाइन प्रणाली लागू गर्नुभन्दा ६ महिना पहिले र लागू भएपछि उठेको ६ महिनाको राजस्वमा डेढ अर्ब रूपैयाँ अन्तर भएको भन्दै मालपोत कार्यालयमा राजस्व चुहावट हुने गरेको पाइएको बताएकी छिन्।

अब राजस्व चुहावटदेखि भ्रष्टाचारका गतिविधिको अन्त्य अनलाइन प्रणालीले मात्रै गर्ने उनको दाबी थियो। तर, यसमा पनि प्राविधिक समस्या देखिएको बताइन्।

उनका अनुसार मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीसँग दक्ष कर्मचारीको अभाव र सिंहदरबारमा राखिएको सर्भर डाउन हुने समस्या देखिएको बताइन्। यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिरहेको र कर्मचारीलाई अनलाइन प्रणालीसँग सम्बन्धित आवश्यक सिप विकासका तालिम सञ्चालन गर्दै आएको पनि उल्लेख गरिन्।

जनताले नै महसुस गर्नेछन्

फरक प्रसंगमा मन्त्री अर्यालले परिवर्तनको महसुस जनताले व्यवहारबाट गर्ने बताइन्। यसले गर्दा सेवा प्रवाह गर्ने निकाय नसच्चिईकन राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्न नसक्ने जिकिर गरिन्। ‘अहिले मालपोत र नापीप्रति जे जति प्रश्न उठेका छन्, असन्तुष्टि छन्।

व्यवहार सुधार गर्न भनेर मन्त्री भएको १५ दिनमा ११ बुँदे परिपत्र गरेँ। सरलीकृत फारम लागू गरेँ’ उनले भनिन्, ‘त्यसविरूद्ध मुद्दा खेप्नुपर्‍यो। तीन महिनापछि मुद्दा जितेँ। फेरि कार्यान्वयनमा छौं। अब ती निकाय सुध्रिनैपर्छ।’

भूमिहीनका लागि कानुन बनिसक्यो

यसैबीच, मन्त्री अर्यालले भूमिहीन र दलितलाई जग्गा दिन आवश्यक कानुन बनिसकेको र नियमावली पनि बनेको बताएकी छिन्। उनले  तराई,पहाड र हिमालमा भूमिहीन र दलित कति छन् खोजी गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने गरी नियामावी बनेको भन्दै समिति बनाएर काम अगाडि बढाइने बताइन्।