धनगढी : कैलालीको उदासीपुर प्राथमिक स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण सुरु भएको १० वर्ष भयो। तर अहिलेसम्म पनि भवन बनिसकेको छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकासँगै जोडिएको कैलारी गाउँपालिकाका नागरिकको घरदैलोमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने आशा एक दशकसम्म पनि पूरा भएको छैन।
भारत सरकारले निर्माणमा तदारुकता नदिएको भन्दै नेपाल सरकार आफैँले निर्माणको जिम्मा लिएको हुलाकी सडककाे अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। कैलालीमा पहिलो चरणको १८ किलोमिटर सडक खण्डको समय सकिएको छ। तर भाैतिक प्रगति आधा पनि भएको छैन। त्यसै सडकअन्तर्गत रहेको निर्माणाधीन कान्द्रा पुल पनि अलपत्र छ।
२०६८ जेठ ३१ गते सम्झौता भएको पुल ९ महिनाअघि बनिसक्नुपर्ने थियो। तर पुलको काम भने अझै ६६ प्रतिशत बाँकी छ। सम्बन्धित कार्यालयहरूले अहिले समयमा निर्माण पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीको सूची तयार गरिसकेका छन्।
कैलालीका योजना र डोटी डिभिजनबाट आएका एकदर्जन योजनाको सम्झौता रद्द गर्ने तयारी भइरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख सुरेशकुमार वाग्लेले बताए। ‘डोटीबाट आएका १२/१३ वटा योजनाको सम्झौता रद्द गर्ने तयारीमा छौँ’ उनले भने, ‘अहिले हामी यसैको सूची तयार गरिरहेका छौँ।’
किन हुँदै छन् ठेक्का भंग?
छैटौँ पटक संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएपछि कैलाली लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठेक्काहरू भंग हुने भएका छन्। यहाँ अधिकांश ठेक्कामा दुई वा दुई पटक भन्दा बढी सम्म म्याद थप गरिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि अहिले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ।
‘हामीले पनि यस विषयमा जानकारी लिइरहेका छौँ,’ कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले भने, ‘समयमा काम सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई कारबाही हुन्छ।’ संशोधित नियमावली वैशाख ३० देखि लागू भइसकेको छ। नियमावली लागू भएपछि धेरै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने छन्।
सुस्त योजना
धनगढी र कञ्चनपुरको कृष्णपुर र पुनर्वास नगरपालिकालाई जोड्ने मोहना नदीको पुल पनि पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ। ७ करोड रुपैयाँ लगानीमा एलाइडरएड्भेन्चर जेभीले पाँच वर्षअघि सुरु गरेको उक्त पुलको प्रगति पनि सन्तोषजनक नरहेको स्थानीय बताउँछन्। माओवादी द्वन्द्वका बेला ध्वस्त भएको अछाम दरबार पुनः निर्माण सुरु भएको १० वर्ष पुग्दा पनि पूरा भएको छैन।
२०६७ मै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि हालसम्म पुननिर्माण भएको छैन। अन्तिम पटक थपिएको म्याद २०७५ असारमा सकिएको छ। तर काम पूरा भएको छैन। करिब २ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा सुरु गरिएको कैलालीको मोहना पुल अत्तरिया ६ लेन सडकले सम्झौता सकिएको छ।
पहिलो पटक समय सकिएपछि उक्त सडकका लागि अझै डेढ वर्ष समय थप गर्न माग गरिएको छ। तर अहिलेसम्म पनि उक्त सडकमा पर्ने ३ वटा पुलको टेन्डरसमेत हुन सकेको छैन।
सेती लोकमार्गको चर्चा दशकदेखि नै चलिरहेको छ। धनगढी-दिपायल फास्ट ट्रयाक, रानी जमरा कुललिया सिंचाइ आयोजना, दार्चुला-तिंकर सडक, महाकाली कोरिडोर लगायतका कयौँ योजना ठेकेदारको मनोमानीले सुस्त गतिमा छन्।
निर्माण व्यवसायीको विरोध
सरकारले संशोधन गरेको नियमावलीले सुस्त गतिमा रहेको योजनाहरूको निर्माणमा तीव्रता आउने सर्वसाधारणको बुझाइ छ। तर निर्माण व्यवसायीहरू भने यसको विरोधमा छन्। सरकारकै लापरबाहीले निर्माणमा समस्या भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
निर्माण व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्याय समयमा भुक्तानी नपाउँदा पनि काम प्रभावित भइरहेको बताउँछन्।
‘समयमा बजेटको व्यवस्थापन नगर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समयमा नगरी दिने अनि काम समयमा भएन भन्न मिल्छ?’ उनले भने, ‘सरकारले सबै कुरामा हामीलाई सहज पारिदिए निर्माण व्यवसायीले पनि समयमा काम सम्पन्न गर्न सक्छन्।’
संशोधन गरेको नियमावली कुनै पनि अवस्थामा मान्न तयार नभएको उनको भनाइ छ। ‘एकपक्षीय रूपमा हामीलाई मार पर्ने कानुन बनेको छ। हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौं’ उनले भने, ‘हामी आन्दोलित छौँ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।