लागत इष्टिमेट तयार नहुँदै पेश्की, योजना स्वीकृत नहुँदै निर्माण सम्पन्न

|

भक्तपुर : मध्यपुर थिमि ४ स्थित ऐतिहासिक दुई पोखरीलाई पुनर्जीवन दिन नगरपालिकाले दुई पोखरी पुनर्निर्माण गरी संरक्षण गर्न गुरुयोजना निर्माण गर्‍यो। गत कात्तिकदेखि दुई पोखरी पुनर्निर्माण गरी बिस्काः जात्रामा पानी भर्ने महत्वाकांक्षी योजनाका साथ नपा अघि बढ्यो।

नगरप्रमुख र उपप्रमुखसहितको भेलाले उपभोक्ता समिति पनि गठन भयो। तर पोखरी पुनर्निर्माणको अन्तिम लागत इष्टिमेट नै तयार नहुँदैं काम शुरु भयो। स्वयं इञ्जिनियर रहेका नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ पोखरी पुनर्निर्माणमा बेला बेलामा मेशिन चलाउन पुगे। उपभोक्ता समितिले रात दिन काम गरेर भए पनि लक्ष्य अनुरुप बिस्काः जात्रालाई दुई मध्ये एक पोखरीको निर्माण सम्पन्न गरी पानी भर्ने काम भयो।

नगरप्रमुख श्रेष्ठले उद्घाटन समेत गरिसकेको सो पोखरीमा बिस्काः जात्रामा जात्रालुले पौडी खेलेर गर्मीमा शितलता प्राप्त गरे। तर सो पोखरी पुनर्निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति र नगरपालिकाबीच हालसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन। योजना सञ्चालनको सम्झौता नहुँदै उपभोक्ता समितिलाई नपाले १५ लाख पेश्की दियो र उपभोक्ता समितिले पनि काम सम्पन्न गर्‍यो।

स्रोतका अनुसार नगरपालिकाले गत पुष ३ गते पेश्कीस्वरुप १५ लाख रुपैयाँ दिएको हो। सो पेश्कीपछि उपभोक्ता समितिले माघ २० गते थप पेश्की माग गरेको देखिन्छ। नगरप्रमुख श्रेष्ठले थप पेश्की मागलाई फागुन १७ गते सदर गरेको छ। पोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि उपभोक्ता समिति र नपाबीच सम्झौता हुन नसक्नुमा पोखरीमा प्रयोग भएको कालोमाटोको दररेट नहुनु प्रमुख कारण रहेको स्रोतले बतायो। 

स्रोतका अनुसार दुई पोखरीको लागत इष्टिमेट ६२ लाख ५४ हजार ४५३ रुपैयाँ रहेको छ। जुन गत चैत्र २४ गते मात्र तयार भएको हो। दुई पोखरीमा नपाले योजनाको अन्तिम लागत तयार नहुँदैं उपभोक्ता समितिलाई १५ लाख रुपैयाँ पेश्की दिइएको हो। सो लागत इष्टिमेट गत चैत्र २८ गते मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले स्वीकृत गरेको छ। सो लागत इष्टिमेट पनि बरालले कालोमाटोको दररेट समावेश नभएकोले कालोमाटोको बाहेकको रकम मात्र स्वीकृत गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

बरालले कालोमाटोको दररेट तोक्नका लागि कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्ने तोक आदेश गरेको छ। तर नपामा राजनीतिक असहमतिका कारण तीन महिना यता कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन।दुई पोखरीमा मात्र होइन नपाले बालकुमारी मन्दिर जीर्णाेद्धारमा समेत अनियमित तरिकाले पेश्की दिएको छ।

मन्दिर जीर्णाेद्धारको अन्तिम लागत इष्टिमेट तयार नगरी अनुमानित ९८ लाख लाग्ने भनी नपाले योजना नै स्वीकृत नहुँदैं उपभोक्ता समितिलाई गत पुस २० गते २० लाख रुपैयाँ पेश्की दिएको हो। बिस्काः जात्रालाई सम्पन्न गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखे पनि हालसम्म काम सम्पन्न भएको छैन।

स्रोतका अनुसार बालकुमारी मन्दिर जीर्णोद्धारसम्बन्धी योजना गत बैशाख ३१ गते मात्र स्वीकृत भएको छ। बालकुमारीको सुन बाहेकको अन्तिम लागत इष्टिमेट हालै मात्र तयार भएको छ। स्वीकृत योजना अनुसार मन्दिर जीर्णोद्धारको लागत इष्टिमेट ९९ लाख ९८ हजार ७८७ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको छ।

शीर्षक एउटा : योजना अर्को

नगरपालिकाले बिस्काः जात्रालाई सम्पन्न गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ शुरु गरेको अर्को योजना हो मध्यपुर थिमि ४ स्थित विष्णुवीरको जात्रा सञ्चालन हुने बाटो निर्माण। सो बाटोको काम सम्पन्न भइसकेको छ। सो योजना नपाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख नभएको योजना हो। नपाले नगरस्तरीय योजनाअन्तर्गत ‘कालोपत्रे सडक निर्माण’ शीर्षकमा विनियोजन गरेको ७ करोड बजेट मध्येबाट सो योजना नगरप्रमुख श्रेष्ठको एकल तोक आदेशमा सञ्चालन भएको हो। 

नगरप्रमुख श्रेष्ठले बिस्काः जात्रालाई सम्पन्न गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ शुरु गरेको यो योजना लक्ष्य अनुरुप सम्पन्न भइसकेको छ। यो योजना कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत नगरी नगरप्रमुख श्रेष्ठको एकल निर्णयमा सञ्चालन भएको हो। त्यस्तै मध्यपुर थिमि ४ स्थित आदर्श माध्यामिक विद्यालयको भवन निर्माणका लागि नपाले अनुसूची २ मा रहेको पुँजी निर्माण खर्चको ४ नं.मा रहेको ‘भवन निर्माण’ शीर्षकबाट रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ भने वडा ९ को ज्ञान विकास आधारभूत विद्यालयको टहरा निर्माणका लागि पनि सो शीर्षकको ८ लाख १६ हजार ११२ रुपैयाँ प्रदान गरिसकेको छ।

स्रोतका अनुसार अनुसूचीमा २ मा रहेको बजेट नगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक पुँजी बृद्धि र नपाको आफ्नै भवन निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट हो। यस शीर्षकको बजेटबाट नगरका अन्य योजना सञ्चालन गर्नु ऐन विपरित हो।

प्रदेश सरकारबाट एक करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने भनी निर्माण शुरु भएको आदर्श माविको भवन निर्माण पनि नपाको स्वीकृति विना नै सञ्चालन भइरहेको छ। सो स्थानमा रहेको पुरानो भवन भत्काइ मल्लकालिन शैलीमा नयाँ भवन बनाउन पुरानो भवन भत्काएर नयाँ भवनको डिपिसी लेवलसम्म निर्माण भइसकेको छ।

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने भनीएको रकम नआउने भएपछि नपाले अनुसूची २ मा रहेको पुँजी निर्माण खर्चको रकम दिने तयारी गरेको हो। नपाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नभएको सो योजना सञ्चालनको लागि ९७ लाख ८४ हजार ९६० रुपैयाँको लागत इष्टिमेट तयार गरेको छ। त्यसमध्ये यो वर्ष ६५ लाखको मात्र काम हुने र नपाले कन्टेन्जेन्सीसहित ५२ लाख व्याेहोर्ने निर्णयसहित गत बैशाख ३१ गते मात्र नपाले योजना स्वीकृत गरेको छ।

नपाले अनुसूची २ को ४ को भवन निर्माण शीर्षकबाट वडा  ७ को वडा कार्यालय भवन निर्माण गरीरहेको छ भने वडा १ को वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि पनि यसै शीर्षकको बजेटबाट ठेक्का प्रक्रिया शुरु भएको छ। सो शीर्षकको ६ करोड मध्ये वडा नं. ७ को वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्न ३ करोड ५ लाख ३४ हजार १ सय ७६ रुपैयाँ लागत इष्टिमेट भएकोमा २ करोड २३ लाख ५७ हजार ८५८ रुपैंयाँमा ठेक्का भएको छ।

 त्यसैगरी वडा १ को भवन निर्माणका लागि सोही शीर्षकको बजेट मध्येबाट ४ करोड १९ लाख ६९ हजार १९८ रुपैयाँको लागत इष्टिमेट तयार भएको छ  भने वडा ३ को वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि ३ करोड २५ लाख ३९ हजार ५६६ रुपैयाँको लागत इष्टिमेट तयार भएको छ। यसै शीर्षकबाट ५ करोड ६७ लाख ३५ हजार ४६७ रुपैंयाको लागतमा वडा ९ को कार्यालय भवन निर्माणका लागि गत फागुन २२ गते टेण्डर आव्हान भइसकेको छ।

टेण्डर रद्ध गरी उपभोक्तामार्फत योजना सञ्चालन

मध्यपुर थिमि नपाले अनियमित तरिकाले निर्माण थालेको अर्को योजना हो शंखधरचोकबाट टि वि अस्पताल जाने सर्भिस ट्रयाकमा पर्खाल लगाउने कार्य। सो योजना नपाले पहिला ठेक्काबाट गर्ने भनी टेण्डर गरेको थियो। ठेक्काको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिएपछि एकाएक नपाले हाललाई खरिद आवश्यक नभएको भनी सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का रद्ध गरेको स्रोतले जानकारी दियो।

ऐन अनुसार एक पटक आवश्यक नभएको भनी खरिद प्रक्रिया रद्ध गरेको कार्य सोही आर्थिक वर्षभित्र खरिद गर्न पाईंदैन। तर नपाले ऐन विपरित हाल उपभोक्ता समिति मार्फत सो योजना अघि बढाएको छ। आर्थिक नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन गर्न योजनाको लागत इष्टिमेट तयार गरी सम्बन्धित अधिकारीले योजना स्वीकृत गर्ने, त्यसपछि मात्र उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी पेश्की दिएर काम शुरु गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। 

यसको विपरित मध्यपुर थिमिमा नपाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन नभएका योजनाहरू सञ्चालन हुनुका साथै योजनाको लागत इष्टिमेट तयार नहुँदै र उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता नहुँदैं पेश्की दिने, योजना कार्यान्वयन गर्ने जस्ता आर्थिक ऐन नियम र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरितका काम हुँदै आइरहेका छन।

नपाका तत्कालिन प्रशासकीय प्रमुख कमल ज्ञवाली र नगरप्रमुख श्रेष्ठबीच विवाद हुनुमा प्रमुख कारण पनि अनियमित तरिकाले उपभोक्ता समितिलाई दिएको पेश्की रकम रहेको स्रोतको दावी छ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख नभएका योजना सञ्चालन गर्न र स्वीकृत योजनाको बजेट रकमान्तर गरी अर्को योजना सञ्चालन गर्न कार्यपालिकाले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर मध्यपुर थिमिमा कार्यपालिकाको बैठक नै बस्न नसकेको अवस्थामा नगरप्रमुख श्रेष्ठले मनोमानी ढंगले तोक आदेशको भरमा पेश्कीका लागि दवाव दिने, योजना सञ्चालन गर्ने कार्य गर्दै आएका छन।

योजना सञ्चालनमा त्रुटि भएको छ : प्रशासकीय अधिकृत

नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले योजना सञ्चालनमा केही त्रुटि रहेको स्वीकार गरे। उनले नपामा लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक नबस्नु, केही खरिदको दररेट नहुनु जस्ता समस्याले केही समस्या देखिएको बताउँदैं कार्यपालिका बैठकको लागि प्रयास भइरहेको र बैठक बसेपछि सबै समस्याको समाधान हुने बताए। 

उनले उपभोक्ता समितिहरूले काम गरिसकेको अवस्थामा उपभोक्ता फसाउने कार्य जनप्रतिनिधिले नगर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उने भने, ‘उपभोक्ता समितिले काम गरिसकेको अवस्था छ। नगरका सम्पदाहरू निर्माण भएका छन। यसमा केही प्रक्रियागत त्रुटि भएको मात्र हो। अन्यथा भएको छैन। कार्यपालिकाले समीक्षा सहित समाधानको बाटो दिनेमा विश्वस्त छु।’

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.