थाहा संवाद

समृद्धिको फलाम तातेर पग्लेको छ, आकार दिने बेला यही हो
SHARES

आगामी वर्ष प्रदेशको अर्थिक वृद्धिदर ८.५

जेठ २६, २०७६

    आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रदेश-५ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ। कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर ‘प्रदेशको समृद्धिको खाका कोर्ने’ गरी ल्याएको भनिएको नीति तथा कार्यक्रम पहिलो आवधिक योजनामा आधारित छ।

    २०७४ चैत ६ गते गठन भएको प्रदेशको योजना आयोगले पर्याप्त तथ्यांक उपलब्ध नहुँदा पनि सहभागितामूलक, अन्तरक्रियात्मक ढंगले योजना तर्जुमा गरेको हो।

    साझा कानुनहरू निर्माण नभएको अवस्थामा उब्जेका प्रादेशिक कार्य अस्पष्टताबीच बनाइएको आवधिक योजना र यसै योजनामा आधारित रहेर ल्याइएको नीति कार्यक्रममाथि थाहा खबरकर्मी जीवराज चालिसेले प्रदेश-५ का योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

    तपाईंले नै बनाएको प्रदेशको आवधिक योजनाले पाँच वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ९.५ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको छ। त्यो महत्वाकांक्षालाई प्रदेशसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमले कसरी सम्बोधन गरेको छ?

    अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम आवधिक योजनामा आधारित छ। नीति कार्यक्रम हामीले बनाएको योजनाबाट बिमुख भएजस्तो लाग्दैन। ९५ प्रतिशत योजनामै भएका कुरा आएका छन्। यसले प्रदेश सरकारले आवधिक योजनाको कार्यान्वयन सुरु गर्न थालेको संकेत दिन्छ। आवधिक योजना ५ वर्षको हो। नीति कार्यक्रम एक वर्षको हो। सबै आवधिक योजना यस नीति कार्यक्रममा समेटिँदैन। समेटिनु पनि हुँदैन।

    आवधिक योजनाका बाँकी कुरा आउने नीति कार्यक्रममा क्रमैसँग आउलान्। अब जहाँसम्म आर्थिक वृद्धिदर ९.५ प्रतिशतको कुरा छ, यो एउटा औसत आर्थिक वृद्धिदर हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले निकालेको तथ्यांकले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर झण्डै ७.५ प्रतिशत भएको देखाएको छ।

    त्यो हिसाबले आगामी वर्ष ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर बजेट वक्तव्यमा आउँछ। समग्रमा गएर पाँच वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ९.५ प्रतिशत हो। यदि कुनै भयावह भएन अथवा प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै अनपेक्षित घटना घटेनन् भने त्यो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्ने स्थितिमा प्रदेश छैन। हामी एकदमै यथार्थको धरातलमा छौं जस्तो लाग्छ।

    साझा कानुन निर्माण भइसकेका छैनन्। जसका कारण प्रदेशमा कार्य अस्पष्टताको अवस्था छ। यसैमाथि तथ्यांक पनि नभएको अवस्थामा बनाउनुभएको आवधिक योजनालाई कसरी वैज्ञानिक मान्‍ने?

    हो। साझा कानुन बनिसकेका छैनन्। प्रदेश संघीयताको अभ्यासमा नयाँ हो।  यस्तो अवस्थामा योजना तर्जुमा गर्दा हामीले प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा गएर स्थानीय तहलगायत सरोकारवालासँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेका छौं। जस कारणले योजनाले प्रदेशको समृद्धिका लागि तीनै तहका सरकारको स्पष्ट भूमिकाबारे बोलेको छ।

    योजना बनाउँदा प्रादेशिक ढाँचामा तथ्यांक उपलब्ध नभएको स्थिति चाहिँ हो। तर, पनि हामीले प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण सार्वजनिक गरेकै छौं। त्यसमा धेरै तथ्यांकहरू प्रदेशको ढाँचामा ल्याएका छौं।

    अब योजनालाई ठ्याक्कै ‘एकाउण्टिङ सेन्स’ले बुझ्नु हुँदैन। योजनाको काम विकासको मार्गदर्शन गर्नु मात्रै हो। केही तथ्यांकहरू नभए पनि तीनका आधारहरू भने हामीसँग थिए।

    विभिन्‍न संघसंस्था तथा गत जनगणनाबाटै भए पनि प्रदेशको प्रारम्भिक वस्तुस्थितिलाई हामीले अध्ययन गरेका छौं। अर्को कुरा अब योजना बनायौं भन्‍नुको अर्थ सधैंभरि नै यही योजना नै मान्य हुन्छ भन्‍ने होइन। फेरि नयाँ तथ्यांकहरू उपलब्ध हुँदै गर्दा त्योअनुसार नै हाम्रो लक्ष्यहरू धेरथोर परिमार्जित हुन सक्छन्।

    अब २०७८  सालको जनगणना आइसकेपछि  एक किसिमको मध्यावधि मूल्यांकन गर्छौ। त्यतिखेर हामीसँग अद्यावधिक तथ्यांक हुन्छ। त्यसको आधारमा अलिकति लक्ष्य परिमार्जन हुन सक्छन्। अहिले हामीलाई तथ्यांक प्रचुर उपलब्धता नहुँदा योजनाको परिणाम तथा सूचांकहरूको प्रक्षेपण गर्न गाह्रो पक्कै भएको छ। 

    कस्तो छ आवधिक योजना?

    प्रदेश-५ को पहिलो आवधिक योजनाले दीर्घकालीन सोचको रूपमा ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ लाई लिएको छ। समृद्ध प्रदेश खुसी जनताले ‘उच्च आर्थिक वृद्धिसहित समृद्ध अर्थतन्त्र, रोजगारीसहित जीवन निर्वाहका लागि पर्याप्त आम्दानी, आधारभूत भौतिक सुविधाको उपलब्धता, सुरक्षा र स्वच्छ वातावरण कायम रहने समृद्ध प्रदेशका खुसी जनता’ लाई समेटेको छ।

    साथै, समाजवादोन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित, समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकासको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च पार्दै प्रदेशवासी जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने योजनाको लक्ष्य छ।

    उक्त आवधिक योजनाको उद्देश्य सामाजिक न्यायमा आधारित रही अवसरको सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी प्रवर्द्धन र गरिबी निवारण गर्नुरहेको छ। आधारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार परिमाणात्मक लक्ष्यको रूपमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ९.५ प्रतिशत, औसत मूल्य वृद्धिदर ६.० प्रतिशत, निरपेक्ष गरिबीको दर १० प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबीको दर १५ प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार अमेरिकी डलर, बेरोजगारीको दर ६ प्रतिशतमा घटाउने, जन्मँदाको अपेक्षित आयु ७५ वर्ष पुर्‍याउने, शत प्रतिशत घरपरिवारमा खानेपानी र विद्युत् पुर्‍याउने, सिँचित क्षेत्र ७० प्रतिशत पुर्‍याउने, इन्टरनेट पहुँच ९० प्रतिशत र तीन हजार ५०० किमी पक्की सडक पुर्‍याउने छन्।

    योजना कार्यान्वयनका आधार के हुन्? हालैको नीति कार्यक्रममा आवधिक योजनाको धरातल बन्‍न सक्ने प्रदेशको परिवर्तनकारी कार्यक्रम त देखिएन नि?

    अहिले हामी कुन अवस्थामा छौं त्यो बुझ्नुपर्छ। प्रदेशमा बजेटको क्षमता नहुन पनि सक्छ। कार्यान्वयनको क्षमता नहुन सक्छ। तर, हामी अहिले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं। त्यसको अर्थ हामीले बनाएको आवधिक योजनाको भारी प्रदेश सरकारले मात्र बोक्नु पर्दैन भन्‍नु हो।

    जस्तै हामिले वार्षिक औसत ९.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भनौँ या अन्य जुनसुकै लक्ष्यहरूको कुरा गरौँ यसमा स्थानीय तह र संघीय सरकारको धेरै अपनत्व रहन्छ।

    यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारदेखि सबै आर्थिक गतिविधिलाई प्रभाव पार्ने संघीय सरकारको उपस्थितिलाई  बिर्सनु हुँदैन। संघीय सरकारले आफ्नो गतीविधि ठूलो–ठूलो स्केलमा गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ  एक सय ९ वटा स्थानीय तह छन्। उनीहरूले पनि पनि पुँजीगत खर्च गरिरहेका छन्।शिक्षा स्वास्थ्यदेखि सामाजिक कार्य पनि गरिरहेका छन्। ती गतिविधिहरूको प्रभाव पनि योजनामा प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक सूचकहरूको वृद्धिदरमै पर्ने हो।

    नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई हेर्नुहोस् न। योपटक यसलाई हाइलाइट गरेका छौँ। यो परियोजना प्रदेश सरकारले मात्रै निर्माण गर्न सक्दैन। केन्द्र सरकारको प्राविधिक र विज्ञ सहयोग चाहिन्छ।

    परियोजनाले ५ वटा जिल्लामा सिँचाइ पुर्‍याएर २ सय ४५ मेगावाट बिजुलीसमेत निकाल्न सक्छ। यसले ‘गेम चेन्जर’को भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दा यो आवधिक योजनालाई बुझ्दा आइसोलेटेड (यहाँ प्रदेशको मात्र भन्ने अर्थ लाग्छ) योजनाका रूपमा बुझ्‍नुहुँदैन। 

    त्यसोभए स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारलाई एकैठाउँमा ल्याउन त झनै कसरत गर्नुपर्ने होला ! आवधिक योजनामा अहिले स्थानीय तह र संघीय सरकारसँगको समन्वयात्मक भूमिका कस्तो छ?

    सुरुवाती चरण भएका हुनाले केही अलमल र अन्योलताका कुरा छन्। तर, केन्द्रले योजना बनाउँदा हामीलाई सहभागी गराएको स्थिति छ। हामीले बनाएको योजनालाई पनि संघीय सरकारले पढेको छ। केही मेकानिजमहरू छन्।

    अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तरप्रदेश वित्त परिषद्लगायत संयन्त्रहरू पनि छन्। जसले यहाँका पालिकाहरूलाई प्रदेश र केन्द्रसम्म जोड्ने काम गर्छन्।

    यिनै संयन्त्रहरूमार्फत हामीले स्थानीय तह र संघीय सरकारहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौं। त्यसैअनुसार केही पालिकाहरूले आवधिक योजनाहरू बनाएको स्थिति पनि छ। केहीले बनाउँदै छन्। उनीहरूलाई हामीले योजनाका नमुनाहरू दिएका छौं।

    अब जहाँसम्म प्राविधिक सहयोगको कुरा छ। अहिले हामीसँग क्षमता उल्लेख्य विकास भइनसकेको हुनाले स्थानीय तहमा गएर प्राविधिक सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। यो वर्ष त हामी आफैँ योजना बनाउनमै व्यस्त भयौं।

    आउने वर्षदेखि हामीले स्थानीय तहको कानुनदेखि लिएर बजेट र योजनाहरूको संकलन गर्ने सोचमा छौँ। त्यो संकलन गरेर अध्ययन गर्न सक्यौँ भने पालिकाहरूको क्षमता निर्क्योल गर्न सकिन्छ। त्यसैअनुरूप प्राविधिक सहयोग गर्न सकिन्छ। 

    योजना आयोग आफैँ कार्यकारी संयन्त्र‍ त होइन। बाहिरबाट हेर्दा प्रदेश सरकार कुन दिशातर्फ अगाडि बढेको देख्नुहुन्छ?

    एकेडेमिक आँखाले हेर्ने हो भने संघीयताको नौलो अभ्यासमा आएका केही उल्झनबीच प्रदेशले एउटा विकासको बाटो समातेको छ। अहिलेसम्म नयाँ सांगठनिक संरचना र कानुनहरू बनाउनमै व्यस्त हुनुपर्ने बाध्यता थियो। अझै पनि पूर्णरूपमा बनिसकेका छैनन्। यता, कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा आशातित काम हुन सकेका छैनन्। यद्यपि, पछिल्लो विस्तारै समायोजन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम पनि उल्लेख्यरूपमा अगाडि बढिरहेको छ। स्थानीय तह र जनताले प्रदेशहरूको अस्तित्व रहेको अनुभव गर्न थालेका छन्।

    प्रदेशका सूचांकहरूले भावी दिनहरूमा कस्तो प्रदेशको संकेत गरेका छन्?

    सूचांकहरू हेर्दा प्रदेशको समृद्धि ५ वर्षमै आउँछ भन्‍न नसकिएला। तर, एक किसिमको आधार भने खडा गर्छ। त्यतिन्जेल संघीयतामा अभ्यस्त भइसकेका हुनेछौं। ५ वर्षभित्रमा प्रदेशको समृद्धिको स्पष्ट खाका तयार हुनेछ भने केही उपलब्धि हासिल गरिसकेका हुनेछौँ। हाम्रो लक्ष्यअनुसार कम्तीमा बिजुली र पानी शतप्रतिशत जनताको पहुँचमा पुर्‍याउनेछौँ। त्यति गर्न सकियो भने पनि ती क्षेत्रमा त ठूलो उपलब्धि भयो नि।

    अनि सडक सञ्जालको तीव्र विस्तार भएको हुनेछ। हामीकहाँ झण्डै २२ हजार किलोमिटर सडक भएको स्थिति छ। त्यसको विस्तार गर्दै कम्तीमा साढे तीन हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न सकियो भने त्यसलाई पनि ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्छ। त्यस्तै, हामीले अहिले कृषि, उद्योग र पर्यटनमा उत्पादन वृद्धि गर्ने भनेका छौँ।

    चालू आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गरेको ७.३७ प्रतिशत वृद्धिदरको  प्रक्षेपणले कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढिरहेको बताउँछ।

    तर, पहाडी जिल्लाबासी कृषिबाट पलायन हुन चाहेका छन्। यता, उद्योग र सेवा क्षेत्रहरू फस्टाउन नसक्दा पलायन भएका जमात अवसर खोज्दै तराई या त विदेशिन बाध्य छन्। ठूलो जनशक्ति बसाइँसराइ गर्न बाध्य भएको देखिन्छ। प्रदेशका लागि बसाइँसराइ कति ठूलो समस्या हो?

    आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्र नभई मानव शास्त्री हेतुले हेर्दा बसाइँसराइ स्वाभाविक प्रक्रिया हो। बसाइँसराइ अहिले मात्र भएको होइन। विश्वव्यापीरूपमै हेर्ने हो भने मान्छेहरू मोविलिटी भइरहेको छ। अझ तीव्र ग्लोबलाइजेसनको युगमा यसलाई स्वाभाविक लिनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ।

    तर बसाइँसराइको मुख्य असर त अर्थतन्त्रमा देखियो नि?

    स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि यसका पोजेटिभ र नेगेटिभ कुरा छन्। यहीँ बसेर केही नगर्नुभन्दा रेमिट्यान्सबाट भए पनि आर्थिकस्तर त बढेको छ नि। यसले गर्दा गरिबीदर घट्न सहयोग भएको छ। हिजो विपन्‍न परिवारहरू अहिले सम्पन्‍न भएका छन्। तिनका छोराछोरीले शिक्षादीक्षा लिएका छन्। स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नसक्ने भएका छन्। यसरी विस्तारै मानवीय पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याएको छ। त्यो प्रत्यक्ष नदेखिए पनि दीर्घकालमा यसको प्रभाव राम्रै पर्न जान्छ।

    बसाइँसराइलाई नकारात्मक ढंगले हेर्नुपर्छ भन्‍ने लाग्दैन। हिजो पहाड भरिभराउ थियो, तराई उजाड थियो। तर, अहिले तराई भरिभराउ हुँदै गएको छ। हाम्रो जनसंख्या धेरै होइन। तराईमा सहरीकरण भएका ठाउँमा व्यवस्थित बहुतले भवनहरूको निर्माण गर्ने हो भने बसाइँसराइ गरेर आउने सबैलाई थेग्नसक्ने अवस्था छ।

    प्रशासनिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि जति घना बस्ती भयो, सेवा सुविधा दिन उति नै सजिलो र भौतिक पूर्वाधार पुर्‍याउन सजिलो हुन्छ। अहिले पहाडका कतिपय क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती नभएकै कारण खानेपानी तथा विजुली जस्ता आधारभूत कुरासमेत पुग्न सकेको छैन।

    जहाँसम्म पहाड उजाड हुन्छ भन्‍ने कुरा छ त्यहाँ हामीले वन-जंगल विस्तार गरौँ। जसले तराईमा भएको जनसंख्या वृद्धिले पुर्‍याउन सक्ने वातावरणीय असरलाई ब्‍यालेन्स गर्न सकोस्। अहिले पहाडमा वन विस्तार हुनुको एउटा कारण बसाइँसराइ पनि हो।

    पहाडमा निर्जनीकरण हुँदै गर्दा त्यहाँ वन विस्तार भएका छन्। प्रदेश पाँचमा मात्रै ५० प्रतिशतभन्दा धेरै वन छ। जुन वायुमण्डलीय हिसाबले हेर्ने हो भने निकै राम्रो पक्ष हो।  

    यता, अर्थतन्त्रको रूपान्तरण हुँदै गर्दा कृषिमा कमभन्दा कम मान्छेहरू लाग्छन्। कृषिको योगदान पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा घट्दै जान्छ। विकासको रूपान्तरणको दिशा नै त्यही हो। यसैले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन।

    कम मान्छेहरू कृषिमा लाग्ने हो भने ती मान्छेहरूका लागि उत्पादकत्व बढ्छ र सँगसँगै आम्दानी पनि बढ्छ। पहाडका डाँडाकाँडामा ठूलो स्केलमा फर्महरू खोलेर उत्पादन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। पहाडमा उत्पादन हुन्छ, तराईमा उपभोग हुन्छ। किसानको कृषि उत्पादन नबिक्ने समस्या पनि हल भएर जान्छ। 

    सबैले भन्‍ने गरेको समृद्धि हासिल होला त

    प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक सूचांकहरू धनात्मक छन्। तर, प्रदेशको समृद्धि सरकारकै मुख ताकेर शतप्रतिशत सम्भव नहुन सक्छ। हामी जुन जिम्मेवारीमा छौँ त्यसको सबैले जवाफदेहीपूर्वक निर्वाह गर्ने हो भने समृद्धि त्यति टाढा पनि छैन।

    अब समृद्धि मृगतृष्णा हो जस्तो लाग्दैन। फलाम तातेर पग्लेको छ। आकार दिने बेला यही हो। राजनीतिक परिवर्तनका लागि हामी जसरी होमिएका थियौं, आर्थिक समृद्धिका लागि पनि त्यसरी नै होमिने हो भने समृद्धि हाम्रै पुस्तामा सम्भव छ।

जीवराज चालिसे

चालिसे थाहा खबरका रुपन्देही समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]