पाँचथर : नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले प्रदेशको सिमांकनपछि असन्तुष्ट लिम्बुवान पक्षधर राजनीतिक शक्तिलाई लक्षित गर्दै पाँचथरको फिदिममा भनेका थिए, ‘उहाँहरूले अरूण पूर्वको ९ जिल्ला माग्नुभयो। मागेकोमा पनि ५ जिल्ला थपेर १४ जिल्ला दियौं। मागेको भन्दा बढी दिँदा त चित्त बुझाउनु पर्यो। अब के नाम राख्ने जिम्मा चाहिँ उहाँहरूकै।’
ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा अरूण–सभाखोला पूर्वको भू-भागलाई लिम्बुवान पक्षधर दलहरूले स्वायत्त लिम्बुवान राज्य माग्दै आएका छन्। तर नेम्बाङले प्रदेशको सीमांकनप्रति असन्तुष्टि जनाउनु आवश्यक नरहेको र नामांकन प्रदेशकै सांसदले राख्ने भन्ने कोणबाट यसो भनेका थिए। लिम्बुवान पक्षधर शक्तिले भने, ‘स्वायत्त लिम्बुवान राज्य’ नहुने जोखाना सीमांकनकै बेला नदेखेका होइनन्।
हुनतः पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि नै एकहदसम्म लिम्बुवान राज्य नहुने अनुमान गरेका थिए। दोस्रो संविधानसभाप्रति त अपनत्व नै ग्रहण गरेनन्। त्यही संविधानसभाबाट जारी ‘नेपालको संविधान २०७२’ लाई ‘लिम्बुवानविरोधी संविधान’ भने। सोही संविधानको मर्म र भावना अनुसार निर्माण गरिएको प्रदेशको सीमांकन सवालमा असन्तुष्ट लिम्बुवान पक्षधर शक्तिहरूले अब नामांकन पनि लिम्बुवान नहुने जोखाना देखिसकेका छन्।
लिम्बुवान पक्षधर पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका पाँचथर अध्यक्ष सागर केरूङ भने, ‘लिम्बुवान नामाकरणको सवालमा अबको आन्दोलन केन्द्रित गर्छौं। आन्दोलन विराटनगरमा हुन्छ। मुख्यमन्त्रीको कार्यालय छेउमा गर्छौं।’ काठमाडाैंमा हालै जनप्रदर्शन गरेको मञ्चले नामाकरणको सवालकेन्द्रीत आन्दोलन गर्ने रणनीति बनाएको छ। तर प्रदेश १ सभामा लिम्बुवान पक्षधर राजनीतिक दल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको एक जना सांसद छन्।
कूल ९३ जना सांसदमध्ये नेकपाको ६७ जना, नेपाली कांग्रेसको २१ जना, संघीय समाजवादी फोरम नेपालको ३ जना र राप्रपाको १ जना सांसद छन्। नेकपामा पनि पूर्व माओवादी केन्द्रका केही सांसदहरू बाहेक लिम्बुवान नामाकरणको पक्षमा अरूले मुख खोलेका छैनन्।
प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभा नियमावली (पहिलो संशोधन) २०७५ को नियम ५८ (क) बमोजिम प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्नेसम्बन्धी प्रस्ताव र सोही नियमावलीको नियम ५८ (ख) बमोजिम प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धी प्रस्ताव गत बैशाखको १९ गतेभित्र पेश गर्न भने पनि एउटा पनि प्रस्ताव नपरेपछि बैशाख २२ गतेसम्म समय दिएका थिए।
सो अवधिमा परेको प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगरसम्बन्धी प्रस्तावमाथि बैशाख २३ गते नै निर्वाचन प्रक्रियामा गएर प्रदेश सरकारले टुंग्याएको थियो। तर नामाकरणको सवाल भने जस्ताको तस्तै छ। प्रदेश सरकारलाई टाउँको दुखाइको विषय नै नामाकरण बनेको छ।
प्रदेशको नाममा लडाइँ
नेकपाका प्रदेश १ संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङ (प्रभात) ले यसअघि बसेको नेकपा संददीय दलको बैठकमा ‘सरगमाथा–किरात प्रदेश’ को पक्षमा अधिकांश सांसदहरू एकमत देखिएको बताए। ‘कोशी’ प्रदेशको पक्षमा नेकपाका ५/६ जना र एकाध सांसदले ‘सगरमाथा’ प्रदेशको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको उनले बताए।
‘अरू ६ प्रदेश भन्दा यो प्रदेशको विशिष्ट प्रकृतिको पहिचान छ। यसले गर्दा कुनै प्रदेशसँग यो प्रदेशलाई तुलना गर्नु हुँदैन। नामांकन पहिचानकै आधारमा गरिनु पर्छ’ उनले भने, ‘हामीले किरात प्रदेश भन्यौं। तर राजनीतिक परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा ‘किरातपछि केही नाम झुण्ड्याउनु पर्ने अवस्था आउने देखियो। अन्ततः किरात-सगरमाथा र किरात-कोशी मध्ये कुनै एक नाम हुने सम्भावना छ।’
प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न जत्तिको सहज नामांकनमा नहुने प्रष्टै देखिन्छ। यद्यपि दुई तिहाई मतले तोक्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। दुई तिहाई मत नेकपा एक्लैको छ। कांग्रेस र राप्रपाको पनि थपिने सम्भावना छ। तर दुई तिहाई मतको दम्भले पहिचानलाई नजोडी पेलेर प्रदेशको नामांकन गरिए आगो बाल्ने चेतावनी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णुमायाँ तुम्बाहाम्फेको छ।
‘पहिचानबिनाको नाम त तोकेरै जान्थ्यो होला। तर देश संघीयतामा गएपछि त नामांकन पनि पहिचानलाई जोडेर गर्नु पर्यो नि। पहिचानजनित नाम भनेको यहाँ त लिम्बुवान-किरात-खम्बुवान हो।’ उनले भनिन् ‘संघीयता भन्ने अनि पहिचान नस्वीकार्ने र दुई तिहाइको दम्भ देखाएर पहिचानविनाको नामांकन भए यसले समस्या समाधान हुँदैन। फेरि आगो त बल्छ।’
उनले संघीयतासँग रगत र पसिना मिसिएको बताइन्। प्रदेश १ मा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले घोषणा गरेको लिम्बुवान,कोचिला र खम्बुवान प्रान्त पर्दछ। विगतमा एमालेले बहुपहिचानको आधारमा यस क्षेत्रलाई किरात–लिम्बुवान–कोशी प्रदेश भनेको थियो। जहाँ किरात बंशभित्रको राई,लिम्बूको पहाडमा र कोच समुदायको तराईमा थातथलो छ ।
यसले गर्दा ती समुदायको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरि प्रदेशको नामाकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने निक्र्यौल प्रदेशसभाको दुई तिहाई मतले निर्धारण गर्नेछ। यद्यपि नेकपा प्रदेश १ को एकजना सांसद नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘किरात, लिम्बुवान-खम्बुवान’ शब्दै मन नपराएको बताउँछन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई सगरमाथा र कोशीमध्ये एक नाम राख्न मन परेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।