छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन
छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन
काठमाडौं : संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गठन गरेको उपसमितिले नेपाल वायु सेवा निगमका दुई वाइडबडी विमान खरिदमा हचुवाका भरमा निर्णय भएका र बदनियतपूर्ण खरिद भएको निष्कर्ष निकालेको छ। समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उक्त निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा वितरीत उक्त प्रतिवेदनमा कसैलाई दोषी देखाइएको छैन। सांसद दीपकप्रकाश भट्ट संयोजकत्वको उपसमितिले जहाज खरिदका क्रममा भएका कमजोरी औँल्याउँदै यसको छानबिन गर्न अख्तियार प्राप्त निकायलाई जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यसअघि वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले यो प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई पनि दोषी मानेको थियो। अन्तिम खरिद सम्झौतापछि मन्त्री बनेका अधिकारीलगायत तीन मन्त्रीहरूलाई दोषी ठहर्याएको उपसमितिले खरिद सम्झौतापछि पहिलो किस्ता पठाउने निर्णय गरेका तत्कालिन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पर्यटनमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका शेरबहादुर देउवालाई भने जोगाएको थियो।
तर संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गठन गरेको उपसमितिले भने कसैलाई दोषी नदेखाइ प्रतिवेदन तयार पारेको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार यो प्रतिवेदन सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी तयार गरिएको छ।
के छ प्रतिवेदनमा?
प्रतिदेवनको निष्कर्श र निचोडमा दुई वाइडबडी मात्र नभइ वायुसेवा निगमले पछिल्लो समय किनेका र मर्मत गरेका सबै विमानमाथि छानबिन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा चीनबाट खरिद गरिएका जहाजबारे पनि प्रश्न उठाउँदै त्यसमा पनि वाइडबडीमा जस्तै अनियमितताको आशंका गरेको छ।
निगमले फ्रान्सबाट किनेका दुई जहाजका लागि मूल्यवृद्धि अन्तर्गत भुक्तानी गरेको रकम फिर्ता गर्न उपसमितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले एयरबसलाई इन्जिनवापत आधार मूल्य र मूल्यवृद्धि वापत रोल्स रोयस कम्पनीलाई कति कति रकम भुक्तानी गरेको हो भन्ने स्पष्ट नभएकाले त्यसबारे आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन निगम र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी एयरबस कम्पनीले २०१६ देखि ३२०–२०० सिरिजका जहाजको ठाउँमा नयाँ मोडलका जहाज मात्र बनाउन थालेकाले यो सिरिज पुरानो भइ यस सिरिजका जहाजको मूल्यवृद्धि ऋणात्मक हुन जाँदा नेपाललाई घाटा भएको निचोड निकालिएको छ।
‘जहाजको मूल्य अघिल्ला वर्षको तुलनामा घटेको औँल्याउँदै यी जहाज ३२०–२०० सिरिजका अन्तिम उत्पादन भएकाले मूल्य कम भएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसलाई गम्भीर रूपमा छानिबन गर्न अख्तियारी प्राप्त निकायलाई सम्बन्धित देशका कुटनीतिक निकायमार्फत अनुसन्धान अघि बढाउृन आवश्यक देखिन्छ।’
प्रतिवेदनले जहाज खरिद प्रक्रिायमा पनि प्रश्न उठाएको छ। ‘यदि यो प्रक्रिया तयारी जहाज खरिदको टेन्डर थियो भने यसमा जहाजको बडीको ८३ प्रतिशत र इन्जिनको १७ प्रतिशत मूल्य तोक्ने अनुमान कसरी गरिएको थियो भन्ने कुरा आवश्यकता अनुसार बुझ्ने गरेको देखिएन’, प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ।
प्रतिवेदनले हचुवाका भरमा निगम व्यवस्थापनले निर्णय गरेको पनि जनाएको छ। ‘वित्तीय प्रस्तावमा सरोकार नभएको वा कुनै जिम्मेवारी नभएको नभएको एयर बसको गैरजिम्मेवार इमेलका भरमा एकतर्फीरूपमा विक्रेतालाई मूल्यवृद्धिका आधारमा बढी रकम भुक्तानी गर्ने निगमको यो कार्य गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सांसद् दीपक प्रकाश भट्टको संयोजकतत्वमा गत मंसिरमा गठित उपसमितिले समिति सभापति पवित्र निरौला खरेललाई गत वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
उपसमितिका संयोजक सांसद् भट्टले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै पाँच महिनाको अवधिमा आफूहरूले निगमका दुई वाइडबडी खरिद प्रकरण, चिनियाँ जहाज खरिद र तिनको अवस्था तथा न्यारो बडी खरिदबारे पनि छानबिन गरेको बताएका थिए।
हेर्नुहोस् प्रतिवेदनका निष्कर्षः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।