सरकारको प्रश्न : निर्देशन नमान्दा के हुन्छ?
सरकारको प्रश्न : निर्देशन नमान्दा के हुन्छ?
काठमाडौं : संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंले खोलेको विज्ञापन रद्द गराउन दिने निर्देशनको 'ड्राफ्ट' तयार पारेको छ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरूलाई चार बुँदे निर्णय रहेको उक्त ड्राफ्ट बाँडेको हो। समितिमा यो विषयमा सबै सदस्यहरूबीच 'सहमति रहेको' भन्दै समिति सभापति शशी श्रेष्ठले उक्त ड्राफ्ट समिति सदस्यहरूलाई वितरण गराएकी हुन्। सभापति श्रेष्ठको निर्देशनपछि समिति सचिवालयले सांसदहरूलाई उक्त ड्राफ्ट वितरण गरेको थियो।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि जेठ १५ गते ९ हजार १६१ दरबन्दीका लागि गरेको विज्ञापनलाई रद्द गर्नुपर्ने निर्देशन समितिले तयार पारेको हो। शुक्रबार बिहान बसेको बैठकमा उक्त विज्ञापन 'स्थगित' मात्रै गर्न निर्देशन दिने भनिएकोमा समितिको साँझ बसेको दोस्रो तथा उक्त दिनको तेस्रो बैठकले 'विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने' ड्राफ्ट तयार पारेको हो।
विज्ञापन रद्द गर्ने ड्रफ्ट तयार पारेर समिति बैठक स्थगित भएको थियो। शुक्रबार बसेको बैठकको निरन्तरता भोलि सोमबार हुनेछ। समितिको भोलिको बैठकमा 'विज्ञापनबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको अन्तिम धारणा सुन्ने' कार्यसूची तय गरिएको छ। जबकि यस विज्ञापनका विषयमा मन्त्री पण्डित, मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला, लोकसेवा आयोगका प्रमुख आयुक्त उमेश मैनालीलगायत सरकारी अधिकारीले जवाफ दिइसकेका छन्।
शुक्रबारको बैठकमा भने मन्त्री पण्डित अनुपस्थित भएका थिए। पण्डित जिल्ला बाहिर गएपछि समितिलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए। मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव कोइरालाले धारणा राखेका थिए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने समितिले अहिलेको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिने हो र त्यसलाई मान्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन नसकिने जनाएको छ। अहिलेको विज्ञापन रोक्ने अवस्था आए प्रदेश लोकसेवा गठनपछि मात्रै कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भएकाले समय लाग्ने मन्त्रालयका सचिव कोइरालाले बताए। उनले त्यस्तो अवस्थामा विकासका काम अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले त्यहाँका जनता र जनप्रतिनिधिमा आक्रोश उत्पन्न हुने अवस्था आउने धारणा समितिमा राखेका थिए। अहिले नै पनि जनप्रतिनिधिले कर्मचारी चाहियो भनेर दिनदिनै मन्त्रालय धाउने क्रम जारी रहेको उनले सांसदहरूलाई सुनाएका थिए।
पढ्नुहोस्:
भोलिको बैठकमा पनि मन्त्री पण्डित नआए समितिले सरकारको चर्को आलोचना गरेर निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ। समिति सभापति श्रेष्ठले सरकारले समितिको बेवास्ता गरेकाले नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रस्ताव गरेको बुँदा निर्णयमा थपेर सुनाइने घोषणा गरेकी छन्। उनले समिति बैठकमा नै यस्तो घोषणा गरेकी हुन्।
समितिले तयार पारेको निर्देशनको ड्राफ्टको बुँदा नम्बर तीन:
नेपालको संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवालाई निर्देशन दिनुपर्ने सांसदहरूको माग छ। यो बुँदामा मानवअधिकार आयोग बाहेकका संवैधानिक आयोगहरूलाई समितिले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ।
बडूले मन्त्री अनुपस्थित भएको अवस्थामा निर्णय गर्नु परे ड्राफ्ट गरेको निर्देशनमा नयाँ बुँदा थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। श्रेष्ठले सही थपेको बडूको प्रस्ताव यस्तो थियोः
'यति महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषयमा संसद्को सार्वभौम सम्मानित समितिमा प्रश्न उठिसकेपछि सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नका निम्ति हामीले पटक पटक समय दिँदा पनि सरकारको तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री आउन आवश्यक नदेख्नु यो समितिको अनादर हो। यो गैरजवाफदेहिता हो।'
के हो विवाद?
मन्त्रिपरिषद्को जेठ ६ गतेको निर्णयअनुसार लोकसेवाले १५ गते विज्ञापन खुलाएको थियो। आयोगले ५०० भन्दा बढी स्थानीय तहले माग गरे बमोजिम प्राविधिक र अप्राविधिक गरी ९ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन खुलाइएको थियो। जसमा कर्मचारी आवश्यक परेका स्थानीय तहका नाम र आवश्यक कर्मचारी सङ्ख्या उल्लेख गरिएको थियो। अधिकांश स्थानीय तहमा एक-दुई कर्मचारीको माग गरिएको थियो। उक्त विज्ञपानले समावेशितालाई अवज्ञा गरेको भन्दै संघीय संसद्मा विरोध भएको थियो। त्यसपछि यो विषय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रवेश गरेको हो। समितिले जेठ २० गतेदेखि लगातार पाँच दिन यो विषयमा सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरेको थियो।
समितिमा सांसदहरूले उक्त विज्ञपन संविधानको व्यवस्थाअनुसार समावेशी नभएको जिकिर गरेका थिए। सरकारको तर्फबाट समितिमा जवाफ दिन आएका अधिकारीहरूले भने स्थानीय तहहरूका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन माग गर्नुपरेकाले समावेशी गर्न नसकिएको बताएका थिए। उनीहरूले एक-दुई कर्मचारी माग गर्दा समावेशी रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने तर्क राखेका थिए।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका समितिमा रहेका सांसदहरूबीच नै यो विषयमा मत बाझिएको छ। लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको भावना, समावेशिता र कर्मचारी समायोजन ऐनको विपरीत रहेकाले रद्द गर्नुपर्ने एक थरी सांसदहरूको भनाइ छ भने अर्को थरी सांसदहरूले लोकसेवाले विज्ञापनमा केही मात्रै परिमार्जन गरे पुग्ने भनाइ रहेको छ।
'समितिको निर्णय सरकारले मान्नै पर्छ भन्ने छैन'
स्थानीय तहहरूले आफूलाई आवश्यक कर्मचारी भर्ना गरिदिन माग गरेपछि मात्रै लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुलाएको भन्दै सरकारले भने उक्त विज्ञापन रद्द र स्थगित केही नहुने जनाएको छ।
'स्थानीय सरकारहरूले माग गरे बमोजिम संघीय सरकारको स्वीकृतिपछि लोकसेवाले विज्ञापन खोलेको हो', नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक मन्त्रीले भने, 'समितिमा भएका बहस सुन्दा लाग्छ कि यस्तै पारामा समिति जाने हो भने उसका सबै निर्णय सरकारले मान्नै पर्छ भन्ने छैन। त्यस्तो अवस्थामा समितिको अवस्था के होला?' सरकारले धेरै अध्ययन, परामर्श पछि स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको र विज्ञापन खुलेपछि हजारौँले परीक्षा आवेदन दिएको अवस्थामा समितिले भन्दैमा रद्द गर्ने अवस्था नरहेको ती मन्त्रीले बताए। उनले आगामी दिनमा अहिलेको पनि क्षतिपूर्ति हुनेगरी समावेशी रूपमा कर्मचारी माग गर्न सकिने बताए। अझै १६ हजार कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा समावेशीता अपनाउने ती मन्त्रीको भनाइ थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।