काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विज्ञापनका लागि आफूहरुले कुनै कानुन नमिचेको स्पष्ट पारेका छन्।
सोमबार बिहान संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उपस्थित भई समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी दिँदै मन्त्री पण्डितले लोकसेवा आयोग संवैधानिक आयोग भएकाले स्थानीय तहबाट आएको मागलाई जस्ताको तस्तै पठाएको बताऐ। प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेको भन्दै मन्त्री पण्डितले संघीय आयोगमार्फत विज्ञापन खुलाएको स्पष्ट पारे।
‘स्थानीय तहका कर्मचारीको अभावलाई पूर्तिगर्न संघीय सरकारले कमर्चारीको लागि विज्ञापन निकालेको हो त्यो स्थानीय तहले पठाएको पत्रका आधारमा जस्ताको तस्तै छ।’ उनले भने ‘यसमा कुनै विधि मिचिएको वा संविधानको खेलबाड भएको छैन्। आयोगले मापदण्ड अनुसार नै विज्ञापन निकालेको भन्दै अहिलेसम्म एक लाख आवेदन भरेको समेत समितिलाई जानकारी गराए।
लोकसेवाले समावेशिताका आधारमा विज्ञापन नखुलाएको भन्दै सांसदहरुले सदनमा चर्को विरोध गरेपछि संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले मन्त्रीलाई यसबारे छलफल गर्न केहिदिन अघि बोलाएको थियो।
यस्तै मन्त्री पण्डितले समितिले पटकपटक बोलाउँदा पनि नआएको भन्ने गुनासोको उत्तर दिँदै भने, ‘मैले समिति छल्न खोजेको हैन। अलि बढी व्यस्त भएर मात्रै आउन नसकेको हुँ।’
समितिका सदस्यहरुले भने सरकार यो कदमबाट पछि हट्नै पर्ने बताएका छन्। समिति सदस्यहरु जनार्दन शर्मा, रेखा शर्मा, डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेलले यो प्रक्रिया नै गलत भएको र समावेशी पनि नभएकोले तत्काल फिर्ता लिन मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्। सत्तारूढ पार्टीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधान मिचिएको भन्दै विज्ञापन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए।
जनार्दन शर्माले मन्त्री पण्डित समक्ष भने, 'संविधान कार्यान्वयन कसले गर्ने हो? यसरी लोकसेवाबाट नै कर्मचारी माग गर्दै जानु भनेको संविधान मिच्दै जानु हो।’ उनले यो विज्ञापन फिर्ता गर्नै पर्ने माग गरे। उनले शुक्रबार तयार लोकसेवाको विज्ञापनबारे तयार पारिएको ड्राफ्ट पारित हुनुपर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।