सरकार विधेयक ल्याउँछ, प्रतिपक्षी विरोधमा उत्रिन्छ
सरकार विधेयक ल्याउँछ, प्रतिपक्षी विरोधमा उत्रिन्छ
काठमाडौं : स्थानीय तहमा भर्नाका लागि कर्मचारीको ९ हजार दरबन्दीमा विज्ञापन खुलाइएपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा बबन्डर भयो। यो विषयले संघीय संसद पनि तताएको छ।
लोकसेवा विज्ञापनले तनाव
सोमबार राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवाले ९ हजार कर्मचारीका लागि खोलेको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिने निर्णयपछि त झनै तरङ्ग ल्याएको छ।राज्य व्यवस्था समितिमा केही दिनअघि सामान्य प्रशासन सचिव र सांसदहरुबीच भनाभन भयो। सामान्य प्रशासन सचिव यादव कोइारालाले सांसदहरुलाई पाठ नै पढाए। समितिका सदस्य र सचिवबीच चर्काचर्की हुदा सभापति शशी श्रेष्ठले हस्तक्षेप नै गरिन् ।
सोमबारकै बैठकमा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कानुन नमिचिएको भन्दै सम्झाउने प्रयास गरे। तथा राज्य व्यवस्था समितिलिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दियो।
शनिबार नेपाल पत्रकार महासंघको अगावाइमा काटमाठमाडौं पत्रकारहरुले मानव साङ्लो जुलुस निकाले। पत्रकार महासंघले दोस्रो चरणको कार्यक्रमको अन्तिम प्रदर्शनका क्रममा मानव साङ्लोसहितको जुलुस निकालेका हुन्।
तेस्रो चरणको आन्दोलनको तयारीमा महासंघका रहेको अध्यक्ष गोविन्द आचार्य बताउँछन्। शनिबारै बिहान नागरिक समाजका अगुवाहरूले संसदमा दर्ता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पहिलो संशोधन ऐन र नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनन संशोधन र एकीककरण गर्न बनेको विधयेकविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन गरे।
आइतबार उपत्यका गुठियारहरूले गुठी विधयेकको खारेजी माग गर्दै आन्दोलन गरे। उनीहरूको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेपपछि उग्र रुपमा लियो। आन्दोलनकारीलाई माइतीघरबाट हटाउन प्रहरीले गरेको हस्तक्षेपको सोमबार दुवै संसदमा चर्को आलोचना भयो।
स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै विवादमा परेको हो। गुठी र मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधयेक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका छन्। मानवअधिकारसम्बन्धी संशोधित विधयेक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका सरोकारवालाले यी विधेयक संशाेधन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
गुठीसम्बन्धी विधयेक
गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक-२०७५ पनि खारेजीको माग गरिएको छ। गुठियारहरुले गुठीको जग्गालाई रैकरमा बदल्ने षड्यत्नत्र गरेर सरकारले यो विधेयक अघि बढाएको दाबी गरेका छन्।
आइतवार बाजागाजासहित प्रदर्शनमा उत्रिएकामाथि प्रहरीले पानीको फोहोरा र लाठी प्रयोग गर्दै दमन गरेको छ। प्रहरी हस्तक्षेपका क्रममा केही घाइते भएका छन्। प्रहरीले १० जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्यो। त्यसको विरोधमा सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले दुवै सदनको बैठकमा अवरोध गर्यो। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद पम्फा भुसालले सरोकारवालासँग परामर्श नगरी सरकाले ल्याएको यो विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिन्।
राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकले परम्परादेखि चलिआएको गुठी परम्परा सकिने गुठियारहरु बताउँछन्। गुठीको जग्गा पनि निजीकरण हुने उनीहरुको चिन्ता छ। विधयेकमा गुठी प्राधिकरण अन्तर्गत गुठियारको अस्तित्व मेटाइएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाए।
के छ विधयेकमा?
ज्यापू महागुठीका अध्यक्ष राजभाइ जतनीले गुठी विधेयक फिर्ता नलिएमा कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिए। उनले गुठियारको अस्तित्व नरहने गरि प्राधिकरण गठन गर्न लागिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
जतनीले गुठी मास्ने गरी कानुन आउन लागेपछि टोलटोलबाट आन्दोलन उठेको बताए। 'हामीले आन्दोलनको सूची बनाएका छैनौँ, हाम्रो एक सुत्रे मा विधयेक फिर्ता हुनु पर्छ', उनले भने, 'होइन भने हामी झन् कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ।'
गुठी विधेयक र प्रहरीको दमनको विरोधमा कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा अवरोध गर्यो। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले मन्त्री पद्यमा अर्यालको धारणा माग्यो। तर मन्त्री अर्यालले यो विधेयक पुरानै भएको बताएपछि प्रतिनिधिसभा पनि अवरुद्ध भयो। गुठी विधयेकबारे सत्ता पक्षकी सांसद पम्फा भुसालले पनि आपत्ति जनाएकी छन्।
मिडिया काउन्सिल विधयेक
मिडिया काउन्सिल विधयेकबारे नेपाल पत्रकार महसंघ एक महिनादेखि आन्दोलित छ। उसले सरकारसामु दुईवटा शर्त राखेको छ। एउटा विधयेक नै खारेज गर्नु पर्ने। अर्को राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधयेक फिर्ता लिएर सरोकारवालासँगको छलफलबाट तयार गर्नुपर्ने।
पत्रकारहरुले मुख्यत: प्रेस काउन्सिलमा सरकारले नियुक्त गर्ने आयुक्तले गरेको निर्णयको आधारमा हदैसम्मको कारवाही र जरिवानाबारे पत्रकार आपत्ति जनाएका छन्। यसले सवतन्त्र पत्रकारिताको अभ्यास गर्न नसकिने महासंघले ठहर गरेको छ। ऐनको नाममै पनि महासंघको असहमति छ।
मिडिया काउन्सिल नभइ प्रेस काउन्सिल हुनु पर्ने माग महासंघले गरिरहेको छ। प्रेस काउन्सिलको पदाधिकारी छनोट प्रकिया र दण्ड-सजायका लागि काउन्सिलले गर्ने भनिएको सिफारसको व्यवस्थामा पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
यो विषयले सडकदेखि संसद र मिडिया हाउससम्म तताएको छ। सत्तारुढ दलका सासंदहरू र सभामुख कृष्णबहाहदुर महारासमेतले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास नहुने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
तर सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्थामा थोरै तलमाथि गर्न सकिए पनि अन्य प्रावधान फिर्ता या संशोधन हुनै नसक्ने बताएका छन्।
केछ विधयेकमा
राष्ट्रिय मानव अधिकार विधेयक
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले आयगको स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठ तथा नागरिक अगुवाहरूले विश्वमा प्रचलित मानवअधिकार अभ्यासविरुद्ध विधेयक ल्याइएको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्र अयार्यलले संशोधनले अन्तराष्ट्रियस्तरमा आयोगको स्तर खस्केर देशकै छवि विग्रने बताएका छन्।
के छ संशोधनमा?
अर्यालले आयोगकको न्यायिक र आर्थिक स्वायत्ततामा विधेयकले असर गर्ने बताए । उनले क्षेत्रीयस्तरमा कार्यलय रहने व्यवस्था नगरिँदा आयोग खुम्चिने दाबी गरे।
यो संशोधनसहितको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपालको मानव अधिकार आयोगको ग्रेड खस्किन्छ', अर्यालले भने, 'यसअघि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था थियो । तर अहिले महान्याधिवक्ता कार्यालयको शाखा जस्तै बनाउन खोजिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।