हङकङ प्रशासनले सुपुर्दगी विधेयकको विरोधमा भएको आन्दोलनलाई उपेक्षा गर्दै विधेयक अघि बढाउने निधो गरेको छ।
आइतबार विधेयकको विरोधमा हजारौं प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका थिए। सुपुर्दगी विधेयक पारित भएमा हङकङमा चीनको राजनीतिक अधिकार बढ्न सक्ने भन्दै स्थानीय सडकमा उत्रिएका हुन्। विधेयक पारित भएमा हङकङले आफ्ना बन्दीहरु चीन प्रशासनको मागअनुसार उसलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै हङकङकी कार्यकारी प्रमुख केरी लेमले उक्त विधेयक अत्यावश्यक भएकाले फिर्ता लिन नमिल्ने बताइन्। चिनियाँ मिडियाले ‘विदेशीको उक्साहटमा आन्दोलन भएको’ समाचार प्रवाह गरेका छन्।
प्रदर्शनकारीहरुका अनुसार आइतबारको प्रदर्शनमा १० लाख सर्वसाधारणले भाग लिएका थिए। प्रहरीले भने सडकमा उत्रनेको संख्या साढे दुई लाखभन्दा बढी नभएको दावी गरेको छ। प्रहरीकै दावीलाई मान्ने हो भने पनि यो सन् १९९७ मा ब्रिटेनले हङकङ चीनलाई सुम्पेयताकै ठूलो प्रदर्शन हो।
आलोचकहरुले उक्त विधेयक आएमा हङकङको न्याय व्यवस्थामा चीनको प्रभाव बढ्ने र त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता हनन गर्न सक्ने बताएका छन्।
‘यो विधेयक चीनको पहलमा आएको पनि होइन,’ पत्रकार सम्मेलनमा लेमले भनिन्, ‘यो विधेयकले हङकङले उपभोग गर्दै आएको स्वतन्त्रलाई समाप्त पनि पार्दैन। उक्त विधेयकमाथि बुधबार फेरि छलफल हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।