विद्यार्थीको स्पष्टीकरण अनिवार्य
विद्यार्थीको स्पष्टीकरण अनिवार्य
काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबारदेखि जापानमा जापानी भाषा मात्रै पढ्न जानेहरूका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र नदिने भएको छ।
केशरमहलस्थित शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक अनुमतिपत्र शाखाका अधिकृत बमेश्वर राईले शिक्षा मन्त्रालयले अन्य विषय नपढी जापनिज भाषाको लागि मात्र पढ्न जाने विद्यार्थीलाई बुधबारबाट अनुमतिपत्र रोकेको बताए। जापनिज भाषापछि विद्यार्थीले ब्याजलर तहमा के पढ्ने भन्ने खुलाएको हुनुपर्ने तर जापनिज भाषा मात्रै पढ्न जाने तयारीमा भए अनुमति पत्र नपाउने उनको भनाइ छ।
कन्सलटेन्सी सञ्चालक आक्रशित
सरकारको निर्णयलाई लिएर कन्सलटेन्सी सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बागबजारस्थित क्यानोन इन्टरनेशनल एजुकेशनका सञ्चालक लोकेन्द्र सुवेदीले सरकारले कुनै खबर नै नगरी अनुमति पत्रमा रोक लगाएको बताए। उनले यो कसैको फाइदाका लागि हतारमा गरेको निर्णय भएको बताउँछन्।
‘सरकारले पूर्वसूचनाविना नै अनुमतिपत्रमा रोक लगाउँदा जापान जाने तयारीमा रहेका आशावादी विद्यार्थीको भविष्य नै अन्यौलमा पर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘सरकारले रोक लगाउने भए पहिले नै लगाउनुपर्थ्यो कि त पूर्वजानकारी दिएर गर्नुपर्थ्यो।’
उनका अनुसार अन्य देशहरू अष्टेलिया, अमेरिका, क्यानडा गएर अध्ययन गरी बसेका विद्यार्थीको तुलनामा जापान जाने विद्यार्थीको संख्या एकदमै कम छ। फेरि नेपालबाट स्नातक सकेपछि मास्टर्स, डिग्री तथा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने उद्देश्यले नै विद्यार्थी बाहिर गएका हुन्छन्। यो अर्थमा नेपालबाट विद्यार्थी के पढ्न अर्थात् के उद्देश्यले विदेश जाँदै छन् त? भन्ने विषयलाई प्रष्ट्याउनलाई नै सरकारले यो नीति अघि सारेको हुन सक्ने सञ्चालक सुवेदी बताउँछन्।
उनका अनुसार सरकारले यो नीति जानकारी विना नै किन गर्यो? कुन उद्देश्यले गर्यो? भन्ने अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन। सरकारले नेपाली नागरिकलाई जापनिज भाषाको अध्ययनकै लागि मात्र किन बाहिर पठाउनु भनेर रोक्न खोजेको हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ। उनका अनुसार अब जापान जानका लागि विद्यार्थीले के–के गर्नुपर्छ, कुन–कुन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुनै खुलासा भएको छैन।
प्रवक्ता भन्छन्, हामीले ऐन कानूनअनुसार काम गरेका छौं,
वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका प्रवक्ता महेश्वर शर्माले अनुमति पत्र रोक्ने काम ऐन कानूनअनुसार गरिएको हुनाले पूर्वजानकारी अनुसार भएन भन्न नमिल्ने बताए। 'हामीले विद्यार्थीलाई बाहिर जाने अनुमति उच्च शिक्षाको लागि दिने गर्छौं', उनेल भने, 'यदि विद्यार्थी उच्च शिक्षाको लागि जापान जाँदै छ भन्ने प्रमाणिकरण भएपछि मात्र हामीले अनुमतिपत्र दिने छौं, यो हतारमा गरिएको निर्णय होइन, कानुन ऐन अनुसार ल्याइएको नीति हो, कानुनी प्रावधान हो।’
स्कुल तहको भाषा सिक्नका लागि विद्यार्थी किन बाहिर जाने भन्ने राय साथ यो नीति अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
विद्यार्थीको स्पष्टीकरण अनिवार्य
उनका अनुसार अब उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जापान जाने विद्यार्थीले कुन तहको अध्ययनका लागि जान लागेको हो भन्ने विषयको स्पष्ट पर्नुपर्ने छ। त्यस्तै जापानको विश्वविद्यालयमा भर्ना भएको प्रमाणसमेत देखाउनुपर्ने छ।
जापनको विश्वविद्यालयमा स्नातक तह तथा स्नाकोत्तर तहमा भर्ना भएको प्रमाण देखाएपछि मात्र विद्यार्थीले वैदेशिक शाखाबाट अनुमतिपत्र पाउने छन्। भाषा सिक्नका लागि मात्र जान लागेका विद्यार्थीलाई ऐन कानुनबमोजिम अनुमतिपत्र दिइने छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।