धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको बुधबारको सभा बैठकमा प्रतिपक्षीको आलोचना र सत्तापक्षिय सांसदको समर्थनका बीच ‘प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५' पारित भएको छ।
दफावार छलफलपछि सोमबार अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले प्रदेशसभामा पेस गरेको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले विधेयका महत्त्वपूर्ण विषय छुटेको भन्दै तत्काल विधेयक पारित गर्न नहुने बताएका थिए। ‘औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयकमा धेरै कुरा समेट्न सकिएको छैन, यसलाई विशेष विचार गरियोस्’ रावलले प्रस्ताव गरे, ‘यसलाई आजै पास गर्नभन्दा पनि केही परिमार्जित गरेर विधेयक आओस्।’ रावलले विस्तृत अध्यन गरेर मात्रै विधेयक ल्याउनु पर्ने बताएका थिए।
कांग्रेसकै अर्का सांसद भरतबहादुर खड्काले पनि लहडको भरमा विधेयक ल्याउन नहुने बताएका थिए। उनले भने, ‘यो लहर, लहड र आवेगमा आएर ल्याउने विषय होइन। यसपटक यस्तै देखिन्छ। यसमा सरकार गम्भीर बनोस्। ’
राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाकी सांसद मालामति कुमारी रानाले विधेयकमा महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेट्न नसकेको बताइन्। विपक्षी दलका सांसदहरूले युग सुहाउँदो विधेयक नरहेको बताए पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरूले भने विधेयकको खुलेरै प्रशंसा गरेका थिए।
सत्तारुढ दलका सांसद बलदेव रेग्मीले विधेयकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको औद्योगिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। ‘हाम्रो प्रदेशमा उद्योग दर्ता गर्न र उद्योग सञ्चालन गर्न सहज वातावरण सृजना भएको छ’ रेग्मीले भने, ‘उद्योग सञ्चालनमा प्रोत्साहन मिलेको छ। अब उद्योग कर कारखाना स्थापनको गति बढ्छ।’
रेग्मीले विगतमा कानुन स्पष्ट नहुँदा समस्या भइरहेको भन्दै अब त्यो समस्याको अन्त्य भएकाले बताए। ‘हिजो कानुनमै समस्या थियो अब त्यस्तो हुँदैन ’उनले भने, ‘अब यसैबाट प्रदेशको समृद्धि सम्भव छ।’
सत्तारुढ दलकै लालबहादुर खड्काले पनि ढिलो गरी आएको विधेयकालाई चाँडो गरी कार्यान्यनमा लैजानु पर्ने बताए। ‘हामीसँग पर्याप्त सम्भावना छ’ उनले भने, ‘यो विधेयकले ती सबै सम्भावनाहरूलाई उजागर गरेको छ।’ खड्काले विधेयक कार्यान्वयनमा आएलगत्तै प्रदेशमा उद्योगमैत्री वातावरण सृजना हुने विश्वास व्यक्त गरे।
सत्तारुढ दलका सांसदको प्रशंसा र विपक्षीको आलोचनाबीच विधेयक पारित भएको हो। विधेयक पारित हुनुपूर्व प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले जवाफ दिएका थिए। सांसदहरूको प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री शाहले भने, ‘बहुमूल्य जडीबुटी हामी कहाँ छ। अथाह जलस्रोत छ। यस्तो अवस्थामा हात बाधेर हामी अगाडी बढ्न सक्दै।’
मन्त्री शाहले विधेयक महत्त्वपूर्ण रहेको स्पष्ट पारे। ‘हाम्रा नीतिहरू उद्योग मैत्री हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘कर छुट गरेर, जग्गा उपलब्ध गराएर वा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराएर भए पनि हामी क्षेत्रीय, केन्द्रीय वा बाह्यि लगानी कर्तालाई प्रदेशमा भित्राउन तयार छौँ।’
बुधबारनै प्रदेश सभा बैठक मार्फत ‘आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ लाई दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको छ। प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी असार १ गते अपराह्न ४:३० बजे आह्वान गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।