सांसद असन्तुष्ट भएपछि बैठकमा उपस्थिति नगन्य

|

काठमाडौं : केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रो वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेपछि हौसिएका थिए सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद। तर, त्यो खुसी सबैमा धेरै दिन टिक्न सकेन। मन्त्रालयगत वार्षिक विनियोजन पुस्तिका हातमा परेसँगै उनीहरू निराश हुँदै गएका छन्। संसदमा नेकपाका अधिकांश सांसदहरूले दिने अभिव्यक्ति र उनीहरूको उपस्थितिले यो निराशा प्रकट गरिरहेको छ।

जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गरेका थिए।

मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयकमाथि गत मंगलबारदेखि छलफल सुरु भएको हो। बिहीबारसम्म ९ मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखेका छन्।

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले मन्त्रालयगत विनियोजनमा भने पूर्ण बजेटमा जस्तो खुसीको भाव देखाएका छैनन्। यी मन्त्रालयहरूको बजेट विनियोजनमाथिको छलफलमा सांसदको उपस्थिति पनि संसद भवनमा न्यून छ भने बोल्ने सांसदले पनि ‘बाधात्यमक अवस्थामा बोलिरहेको’ भन्दै असन्तुष्टि र दिक्दारी पोख्ने गरेका छन्।

यसरी दिक्दारी पोख्नेमा सत्ताधारी नेकपाका सांसद नै अग्र पंक्तिमा छन्। यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसदलाई भने धेरै आलोचना गर्नुपर्ने 'कष्ट' गर्नुपरेको छैन।

मन्त्रालयगत छलफलको पहिलो दिन सहरी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको बजेटमाथि नेकपाका सांसद झपट रावलले ‘मौन विरोध’ जनाए। बोल्न ६ मिनेट पाएका उनी ‘बजेटमा केही नभएको… भए पो बोल्नु’ भन्दै रोष्ट्रममा गएर ४ मिनेट मौन बसे। बाँकी २ मिनेट उनले मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको चर्को विरोधमा खर्चिए। उनी अन्य मन्त्रीहरूमाथि पनि खनिएका थिए। 'सत्तापक्षको सांसद भएकाले केही भन्न सक्दैन। मन्त्रीलाई ठीक छ, तपाईंको बाँकेको क्षेत्र मात्रै विकास गरेर संसार सहरीकरण हुने हो भने म बधाई दिन्छु', उनले भनेका थिए, 'तपाईंहरूको योग्यता हेरेर दया लागेर आएको छ।'

नेकपाकै सांसद योगेश भट्टराईले केपी ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूले पनि पूरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याएको भन्दै आलोचना गरे। बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भट्टराईले मन्त्रीका जिल्ला र पहुँचवाला नेताका क्षेत्रमा मात्रै बजेटको भन्दै योगेशले यसरी आक्रोश पोखेका थिए:

अधिकांश माननीयज्यूहरूको गम्भीर आलोचना सम्बन्धित मन्त्रीप्रति लक्षित भएको देखेको छु। मलाई के लाग्छ भने हामी एउटा परिष्कृत संसदीय व्यवस्थातर्फ जाँदैछौँ वा पुरानो मोडलतिर जाँदैछौँ? यसमा बहस हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा बहस गरेनौँ भने विगतमा जसरी मन्त्रालयगत विनियोजन भएका थिए त्यसकै निरन्तरतामा यसपालि पनि आएको छ। र, त्यसमा खासै ठूलो टिप्पणी गर्नुको अर्थ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मन्त्रीजीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लानुभयो, जिल्लामा लानुभयो, पहुँचवाला नेताकामा दिनुभयो भन्ने जुन टिप्पणी छन् त्यसप्रति मन्त्रीजीहरूले ठूलै गुनासो गर्नुपर्ने देखिँदैन। किनभने विगतदेखि यस्तो परम्परा चल्दै आएको छ। संविधानको धारा ७६ (१०) मा मन्त्रीहरूको उत्तरदायित्वको व्यवस्था छ। मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्। विनियोजन शीर्षकहरूमा पैसा बाँडफाँट गरिरहँदा मन्त्रीजीहरूले संविधानको यो व्यवस्थालाई हेरेको भए उहाँहरूप्रति यो टिप्पणी हुने थिएन।

बजेटले उत्साह दिएन

बुधबार तीन मन्त्रालयको वार्षिक विनियोजनमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीतादेवी यादवले बजेटले सांसदहरूलाई उत्साहित गर्न नसकेको धारणा राखिन्। सदनमा सांसदको न्यून उपस्थिति नै मन्त्रालयगत विनियोजन कस्तो छ भन्ने प्रमाण भएको यादवको टिप्पणी थियो। उनले भनिन्, ‘भनेर केही हुनेवाला छैन भन्ने मलाई थाहा छ। तर पनि म यो रोष्ट्रममा उभिएको हो। यो बजेटले कसैलाई उत्साहित गरेको छैन भन्ने सदनको उपस्थितिलाई हेरेर थाहा हुन्छ। यो बजेट प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवका लागि मात्रै हो।’

मन मर्यो

सत्ताधारी दल समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रदीप यादवले भने बाध्यात्मक अवस्था भएर मन्त्रालयगत विनियोजनमा भाग लिनुपरेको बताएका थिए। ‘हाम्रो मन मरिसकेको छ। हामीहरूको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बजेट यो भएन। सुखी मन्त्री समृद्ध मन्त्री बनाउने बजेट हो यो’, बुधबारको छलफलमा भाग लिएका उनी यत्तिमै रोकिएनन्, थपे, ‘सांसदहरूलाई मन्त्रालयगत बजेटको छलफलमा भाग लिन मनै छैन। यहाँ बस्नै मन छैन। मजबुरीले हामी यहाँ आएका हौँ।’

राजपा, नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले मुलुकको विकास गर्न सबै सांसद मन्त्री हुनुपर्ने रहेछ भन्दै व्यंग्य गरेका थिए। उनले भने, ‘आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न मन्त्री नै हुनुपर्ने रहेछ। दुर्भाग्य संविधानले मन्त्रीको संख्या घटाइदियो।’

मन्त्रालयगत विनियोजनमा मन्त्रीमाथि सांसदहरूरुष्ट भएर मन्त्रीहरूको रबैयाले समस्या भएको बताइरहँदा नेकपाका सांसद नवराज सिलवालको भने फरक मत थियो। बिहीबारको बैठकमा भाग लिएका उनले भने, ‘सांसदहरू बजेट कम भयो भनिराख्नुभएको छ। के बजेट नभएर यस्तो भएको हो? बजेट नभएर मेलम्ची नआएको हो? बजेट नभएर कर्मचारीले काम नगरेको हो? समस्या हाम्रो सोच र शिक्षामा छ।’

सांसद नवराज रावतले मन्त्रालयगत विनियोजन मन्त्रीमुखी र नेतामुखी रहेको बताएका छन्। उनले यस्तो तरिकाले सबै क्षेत्रको विकास सम्भावना नरहेको ठोकुवा गरे।

सदनमा सांसदहरूको उपस्थिति न्यून

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकी सांसद सीतादेवी यादवले ‘सांसदहरू मन्त्रालयगत विनियोजनमा बोल्न कत्ति पनि इच्छुक छैनन्’, र सत्ताधारी समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले ‘मजबुरीले बोलिरहेको’ भनिरहँदा बुधबार संसद बैठकमा अधिकांश सांसद उपस्थित थिएनन्।

बैठकको सुरुमा कोरम पूरा गरेर सांसदहरू बाहिरिइसकेका थिए। यादवद्वय बोरिहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद बस्ने लहरको पहिलो र दोस्रो पंक्तिमा कोही पनि थिएनन्।

प्रतिपक्षका वरिष्ठ नेता बस्ने पंक्ति खाली थियो। सरकारका मन्त्री बस्ने लहरको पहिलो र दोस्रो पंक्ति नै खाली थियो। सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री मात्रै सदनमा पछिल्लो पंक्तिमा बसिरहेका थिए। सत्ताधारी दलका लागि छुट्याइएका तीन लहरका अग्रभाग पनि खाली थिए। पछिल्ला सिटमा पनि सांसदहरू औँलामा गन्न मिल्ने संख्यमा उपस्थित थिए।

बिहीबारको बैठकमा पनि सांसदहरूको उपस्थिति न्यून नै थियो। आजको संसद बैठकमा सांसदहरूको उपस्थितिको दृश्य बुधबारको भन्दा फरक थिएन।

मन्त्रालयगत विनियोजनमाथिको बसहमा सांसदहरूको यो उपस्थितिले एक त आफूले भनेका विषय सम्बोधन नहुने भन्नेमा उनीहरू ढुक्क देखिए। अर्को मन्त्री र ठूला नेताका क्षेत्रमा मात्रै योजना गएकाले त्यहाँ सहभागी हुनुको अर्थ नरहेको सन्देश उनीहरूले दिइरहेका थिए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.