सभामुखले दिइन् तीन दिनको समय
सभामुखले दिइन् तीन दिनको समय
काठमाडौं : 'नाफा नोक्सानको जोड घटाउमा नलागौँ, राष्ट्रको रक्षाका निम्ति हामी सबै एकै ठाउँमा उभिऔँ,' वयोवृद्ध सांसद लक्ष्मण राजवंशीले आइतबार संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै आफ्नो मन्तव्य टुंग्याउने बित्तिकै प्रतिपक्षी एमाले सहित ८ दलका सांसद जुरुक्क उठे।
संसद नियमावली अनुसार यसरी सांसदहरु उभिनु अवरोध मानिन्छ। सभामुख ओनसरी घर्तीले सांसदहरुलाई बस्न आग्रह गरिन्। उनीहरुले मानेनन्। त्यसपछि सभामुख घर्तीले संसद बैठक पुस ७ गतेसम्म स्थगित भएको घोषणा गरिन्।
संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेदेखि प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोध गरेको सोमबार पाँचौ बैठक हो। सोमबारको संसद बैठको कार्यसूचीमा स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक र निर्वाचन कसुर तथा सजाय विधेयक पेश गर्ने, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक पेश गर्ने,महाभियोग प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितमा पठाउने उल्लेख थियो। प्रतिपक्षी दलको अवरोधपछि कार्यसूचीमा उल्लेख भएका कुराले संसदमा प्रवेश पाएन।
प्रतिपक्षी दलले किन जारी राख्यो अवरोध?
संविधान संशोधन विधेयकका कारण संसदमा जारी गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि सभामुख ओनसरी घर्तीले सोमबार बिहान ११ बजे तीन दलको बैठक बोलाइन्। तीन दलको बैठकमा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन विधेयक जसरी पनि कार्यसूचीमा समावेश गर्ने निष्कर्षमा पुगे। 'सरकारले दर्ता गरेको विधेयक बीचैबाटै फिर्ता हुँदैन। यसको छिनोफानो संसदले गर्छ। संविधान संशोधन विधेयक कार्यसूचीमा समावेश हुन्छ,' कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठकमा भने।
प्रतिपक्षी एमालेले निर्वाचन कानुन पेश गर्न दिने तर संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्न नदिने अडान कायम राख्यो। देउवाको कुरामा उत्तर दिँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचन कानुन पेश गर्ने बहानामा संविधान संशोधन विधेयक ल्याइए कुनै हालतमा मान्य नहुने उल्लेख गरे। 'निर्वाचन कानुनसँगै पुच्छर बनाएर संविधान संशोधन विधेयक ल्याइए मान्य हुँदैन। हामीले बैठकमा स्पष्टसँग भनेका छौं,' एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने।
प्रक्रियामा सहमति जुटाउन सभामुखले दिइन् तीन दिनको म्याद
संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुख घर्तीले दिएको सातदिनको समयसीमामा पनि दलहरुले सहमति नजुटाएपछि सभामुखले थप तीन दिन समय दिएकी छिन्। संसद अवरुद्ध हुँदा लोकमान सिंह कार्की विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव अलपत्र परेको र निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन पेश हुन नसकेको भन्दै छिट्टै संसदमा जारी गतिरोध अन्त्यय गर्न तीन दललाई सोमबार सभामुखले आग्रह गरेकी छन्।
उनले सात गते बस्ने संसद बैठक अघि सहमति जुटाउन भनेकी छिन्। उनले संविधान संशोधन विधेयकको विषयमा सहमति नजुटेपनि प्रक्रियामा सहमति जुटाउन सुझाव दिएकी छिन्। 'विषयमा सहमति नजुटेपनि प्रक्रियामा सहमत हुन मैले तीन दलका शीर्ष नेतालाई तीन दिनको समय दिएकी छु,' सभामुखले भनिन्।
प्याकेजमा सहमति खोज्ने प्रयास
संसदको कार्यसूचीमा निर्वाचन कानुन पेश गर्ने, महाभियोगको छलफल टुङ्ग्याउने र संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने उल्लेख छ। निर्वाचन कानुन पेश गर्न दिने र महाभियोगको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा प्रतिपक्षी दलको दुइमत छैन। तर संविधान संशोधन विधेयक सरकारले फिर्ता नलिएसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने निर्णयबाट एमाले पछि हटेको छैन।
यी सबै विषयमा प्याकेजमा सहमति खोज्न दलहरुले वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिने भएका छन्। 'संसद अवरोध हटाउने विषयमा सहमति जुट्न सकेन। निर्वाचन कानुन अघि बढाउने, संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रियामा लाने र महाभियोग टुंगोमा पुर्याउने विषयमा प्याकेजमा सहमति खोज्ने समझदारी भएको छ,' कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने।
७ गतेको समयसीमा भित्र पनि सहमति नजुटे संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा अघि बढाउने सत्तारुढ दलको तयारी छ। सभामुख ओनसरी घर्तीले पनि दलहरुको सहमति बिना संविधान संशोधन विधेयक कार्यसूचीबाट नहट्ने बताइन्।' दलहरुले सहमति गरेमात्र संविधान संशोधन विधेयक कार्यसूचीबाट हट्छ सरकारले दिएको बिजनेस त्यसै हटाउन मिल्दैन,' सभामुख घर्तीले भनिन्।
वयोवृद्ध सांसद लक्ष्मण राजवंशीको आग्रह अनुसार दलहरु एकै ठाउँमा उभिएर संसदको गतिरोध हट्ला त? यसको उत्तरका लागि पुस ७ गते दिउँसो १ गतेसम्म कुर्नेपर्ने छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।