अर्थमन्त्रीलाई संसदीय समितिले बोलायो
अर्थमन्त्रीलाई संसदीय समितिले बोलायो
काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित प्रत्येक सांसदले चलाउन पाउने गरी ६-६ करोड विनियोजन गरेका थिए। यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ। यसको पक्ष र विपक्षमा सांसदहरू र यसबाहिरको वित्तमा बहस भइरहेको छ।
'सांसदहरूलाई ६ करोड दिएको' भन्ने शब्द अहिले आलोचनाको विषय बनेको हो। सांसदहरूलाई दिएको भनिएको ६ करोडको विषयलाई लिएर राष्ट्रियसभाका सांसदहरू भने असन्तुष्ट बनेका छन्।
पढ्नुहोस्ः
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा सांसदहरूका लागि छुट्याइएको ६ करोडमा आफूहरूलाई पनि मुछेर आलोचना भइरहेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। आफूहरूले रकम पनि नमिल्ने तर सांसदका रूपमा आफूहरूको पनि आलोचना भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदका लागि ६ करोड छुट्याएको छ। यसका लागि सांसदहरूलाई भनेर अर्थमन्त्रीले ९ अर्ब ९० करोड रकम छुट्याएका थिए। गतवर्ष ४ करोड रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त रकम बढाएर ६ करोड पुर्याइएको हो।
निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वको समितिले ६ करोड बराबरका योजना छनोट गर्ने र उक्त रकम खर्च हुने व्यवस्था छ। उक्त समितिमा प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभाका सांसदहरू सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ। तर, योजनामा सहमति हुन नसकेको अवस्थामा निर्वाचित सांसदले एकलौटी निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदको निर्णायक भूमिका हुँदैन।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले आफूहरूलाई छुट्टै भूमिका दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। उनीहरूले प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सांसदको पुच्छर नबनाउन भन्दै आवाज उठाएका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रियसभाको अस्तित्व नै प्रतिनिधिसभासँग फरक भएकाले दुवै सदनका सांसदलाई जोड्न नहुने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, 'सांसदहरूलाई रकम र योजना बाँड्नु सिद्धान्ततः ठीक होइन। सरकारले राष्ट्रियसभाका सांसदहरूलाई फरक भूमिका दिनुपर्छ।'
सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका राष्ट्रियसभा सदस्य बलराम बाँस्कोटाले राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिसभाको भन्दा बृहत भएकाले फरक भूमिका दिनुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रियसभाबाट प्रत्येक प्रदेशबाट ८-८ जना सांसद निर्वाचित भएर आउछन्। तीनजना भने राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ।
'ठूलो निर्वाचन क्षेत्र' भएकाले फरक भूमिका रहनुपर्ने माग गरेका सांसद बाँस्कोटाले भने, 'सांसदहरूलाई रकम दिनु ठिक होइन। सांसदहरूको काम कानुन निर्माण हो, त्यसैले सोहीअनुसारको भूमिका दिनुपर्छ।'
राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले आफूहरूलाई ठूला परियोजनाको निर्माण कार्यको अनुगमनमा पठाउने भूमिका दिन उपयुक्त हुने बताएका छन्। यसबारेमा थप छलफलको आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले कानुन निर्माण गर्न आएका सांसदहरूलाई रकम बाँड्न नहुने बताए। सांसदहरूलाई रकम विनियोजन गर्न नहुने भन्दै आएका उनले 'सांसदहरूले कानुन निर्माण गर्नु पर्ने र सरकारले कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने' बताए। उनले थपे, 'सांसदहरूले योजना बाँड्दै हिँड्ने र सरकारले कानुन बनाउने हो भने व्यवस्था नै कोल्याप्स हुनेछ।'
छलफल गर्न अर्थमन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने
सांसदहरूलाई ६ करोड छुट्याइएको र त्यसमा राष्ट्रियसभाका सांसदहरूको भूमिकाबारे छलफल गर्न समितिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बोलाउने निर्णय गरेको छ।
सांसदहरूका लागि छुट्याइने योजना तथा रकममा आफूहरूको भूमिका कस्तो हुने भन्नेबारे छलफल गर्न अर्थमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय भएको हो। मन्त्री खतिवडासँग छिट्टै छलफल गर्ने निर्णय भए पनि मिति भने तय भइसकेको छैन।
'कार्यपालिकाले गरेका ठूला योजनाको अनुगमनको जिम्मेवारी राष्ट्रियसभाका सदस्याहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ', समिति सभापति बिडारीले भने, 'वर्षमा सांसदहरू दुईपटक अनुगमन गर्न जानेछन् भन्ने छलफल भएको छ। यसबारेमा छलफल गर्न मन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय भएको छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।