काठमाडौं : सरकारले सरोकारवालासँग परामर्श नै नगरी धमाधम विधेयक ल्याउन थालेपछि सर्वत्र विरोध भएको छ। दुईतिहाइ नेतृत्वको सरकार ‘अलोकतान्त्रिक’ बाटोमा जान खोजेको भन्दै आन्दोलन सुरु भएको छ।
केही दिनदेखि विभिन्न क्षेत्रका पेसाकर्मी र अधिकारकर्मी सडक आन्दोलनमा छन्। मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, गुठीयारदेखि बेरोजगार युवासम्म सरकारविरुद्ध सडकमा छन्।
झन्डै आधा दर्जन विधेयकमा सरोकारवालाले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारविपरीत जान खोजेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन्।
गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकदेखि राहदानी, शिक्षालगायतका विधेयकमा सरोकारवाला पक्ष असन्तुष्ट छन्। गुठी विधेयकले सांस्कृतिक आस्था, धर्मसंस्कृतिमा प्रहार गरेको, मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको, मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकले स्वायत्त निर्णय गर्न सक्ने आयोगको हैसियत कमजोर पारेको, राहदानी विधेयकले नागरिकका व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्न खोजेको सरोकारवालाहरूको आरोप छ। राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका सरकारले विषयको गाम्भीर्य बुझ्दै–नबुझी ब्रह्मज्ञानीझै प्रस्तुत हुन खोज्दा सबै क्षेत्रमा असन्तुष्टिको स्वर बाक्लिन थालेको बताउँछन्।
‘सरकार जुन ठाउँमा जसरी उभिनुपर्ने हो त्यसरी उभिएको देखिएन। विषयको गाम्भीर्य बुभ्mदै(नबुझी हल्काफुल्का रूपमा प्रस्तुत हुन खोज्दा सरकार अहिले चौतर्फी विरोधको घेरामा फसेको छ,’ रोकाले भने, ‘सरोकारवाला पक्षसँग कसरी छलफल गर्ने भन्ने पनि सरकारसँग भएन। त्यसमा विज्ञ र अविज्ञ को हुन् रु भन्ने पनि भएन। मन्त्रीहरू आफैं ब्रह्मज्ञानीजस्तै बने।’
मन्त्रीहरू भने संसद्मा पुगेका र पुग्न बाँकी विधेयकका विवादित विषयमा परिमार्जन गरेर जान तयार रहेको बताउन थालेका छन् भन्ने खबर अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अहिले भइरहेका आलोचनाले सरकार सतर्क बनेको बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।