शिक्षक लाइसेन्स पाँच/पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने नियम ल्याइँदै

काठमाडौं : शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एकपटक शिक्षण अनुमतिपत्र (शिक्षक लाइसेन्स) प्राप्त गरेका शिक्षकले आफूले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको हरेक पाँच/पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउने भएको छ।

मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७५ को  मस्यौदामा एकपटक शिक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका शिक्षकहरूले लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

शिक्षण पेसामा रहेका शिक्षक तथा भविष्यमा शिक्षण पेसाका प्रवेश गर्न चाहने दक्ष तथा उतप्रेरित शिक्षकका लागि शिक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ। साथसाथै तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने शिक्षकहरूको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ।

अघिल्ला वर्षहरूमा शिक्षकले लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान थिएन। तर, आगामी वर्षहरूमा गुणस्तरीय शिक्षालाई जोड दिँदै शिक्षकलाई हरेक समय शिक्षण पेसामा क्रियाशील र दक्ष बनाउने साथै नयाँनयाँ विषयवस्तुमा अपडेट गराइराख्ने उद्देश्यले यो प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी रामराज खकुरेलले सरकार शिक्षक लाइसेन्स नवीकरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए। उनले भने, ‘शिक्षकले एकपटक लिएको लाइसेन्सले सधैँभरि काम गर्दैन, शिक्षकलाई नयाँ-नयाँ प्रविधि, सिद्धान्त र विचारमा अपडेट गराउनुपर्छ, पढ्ने बानीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सरकार यस प्रक्रियामा लागेको छ।’

अधिकारी खकुरेलका अनुसार शिक्षक सक्षम भएमात्र विद्यार्थी सक्षम हुन्छन्, त्यसैले शिक्षक सधैंँ क्रियाशील हुनुपर्छ, नयाँ विषयवस्तु सँग सधैँ नजिक हुनुपर्छ, लाइसेन्स नवीकरण गर्ने भनेपछि शिक्षकमा पनि पढ्ने बानीको बिकास हुन्छ, विद्यार्थीले नयाँ विषय सिक्न पाउँछन्।

यही उद्देश्यले नै सरकारले शिक्षक अनुमतिपत्र पाँच/पाँच वर्षको अनतरालमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको हो। यस विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको हुँदा नवीकरणको काम कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्ने निश्चित भएको छैन।

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मस्यौदामा हरेकपटक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नका लागि शिक्षकले कुनै पनि माध्यमबबाट तोकिएको सक्षमता हासिल गर्न तालिम वा पुनर्ताजगीकरण तालिम लिनुपर्नेछ। उक्त तालिम लिएपछि लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा, उत्‍प्रेरणा र सक्षमता मापन परीक्षा, अन्तर्वार्ता र कक्षा कोठामा शिक्षणको व्यावहारिक प्रदर्शन जस्ता प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तिर्ण हुनुपर्ने नीति अबलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक छनोटका क्रममा व्यावहारिक कक्षा प्रदर्शन (प्रयोगात्मक परीक्षा) लाई अहिले ऐच्छिक बनाइरहेकोमा अबदेखि व्यावहारिक कक्षा प्रदर्शनलाई पनि अनिवार्य बनाउने मस्यौदामा उल्लेख छ।