अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरलाई सरकारविरुद्ध आवाज उठाउन आह्वान

|

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारको नेतृत्वमा रहेकाको विरोधमा बोल्ने, आलोचना गर्नेमाथि मुद्दा लगाउने र प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन ल्याउन लागिएको भन्दै त्यसका विरुद्ध लाग्न आह्वान गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद थापाले सरकारको नेतृत्वलाई मन नपर्ने व्यक्तिहरूलाई चुप लगाउने गरी सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक अगाडि बढाएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका हुन्। उक्त विधेयकलाई संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको उपसमितिले बहुमतले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। जसमा कांग्रेसका सांसदको फरक मत रहेको थियो।

सांसद थापाले केही पहिले सरकारको आलोचना गरेको पशुपति शर्माको गीत प्रतिबन्ध लगाएको, फिल्म समीक्षा गरेको विषयमा प्रनेश गौतमलाई थुनामा राखेको र गुठी विधेयकको विरोध गर्नेमाथि प्रहरी प्रशासनले बल प्रयोग गरेका विषयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सरकार दिनदिनै आफ्नो आलोचना गर्नेमाथि दमनमा उत्रिएको आरोप लगाए।

संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्नेहरूमाथि सरकारले दमनको बाटो अपनाएको थापाको भनाइ थियो। सरकारको संरक्षणमा रहेका व्यक्तिहरूले जति गाली गलौँच गरे पनि केही नहुने तर सरकारलाई मन नपर्ने मान्छेले अलिकति आलोचना गर्नेहरूमाथि भने दमनको नीति लिइएको उनको भनाइ थियो। उनले भने, 'सरकारलाई मन नपर्दा शिष्टताचार वा नैतिकताको नाममा जुन बेला मन लाग्यो, जसको, जतिखेर जहाँ मन लाग्यो त्यै ठाउँमा गएर मुख थुन्न पाउनेगरी सरकारले कानुन बनाउन लागेको छ।'

सामाजिक संजालमा कसैलाई होच्याउने, जिस्क्याउने, धम्याउने आशयले केही लेखे ५ वर्ष कैद वा १५ लासखम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेको विधेयक ल्याएको भन्दै थापाले प्रश्न गरे, ' ‘जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउनेको परिभाषा के?’

लेखक ब्रजेश खनालको भनाइ उल्लेख गर्दै सांसद थापाले भने, 'सबै विधेयकलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्‍यो भने के बुझिन्छ सभामुख महोदय?  सरकारले के भन्न खोजेको? शायद लेखक ब्रजेश खनालले भन्नु भए जस्तै, तँ बोल त्यति मात्र, जे म सुन्न चाहन्छु। तँ हेर त्यचि मात्र, जति म देखाउन चाहन्छु। तँ सुन त्यति मात्र, जे म सुनाउन चाहन्छु। तेरो स्वतन्त्रता घेरा मैले कोरेको शुन्य भन्दा बाहिर छैन। किनकी मलाई चिनेको छस्, म हुँ सरकार। म हुँ तेरो सरकार। सरकारको नियत यस्तै देखिन्छ।’

सरकारले सूचना प्रविधि अदालत गठन गरेर कसैलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने गरे कारबाही गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। कस्तोलाई होच्याएको, जिस्क्याएको र होच्याएको जस्ता शब्दको परिभाषा पनि सोही अदालतले गर्नेछ। उक्त अदालतमा सरकारले तीन जनालाई नियुक्त गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

सांसद थापाले सरकारकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउँदै लगेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा लाग्न सबैलाई आह्वान गरेका छन्। विभिन्न व्यवसाय र पेशामा रहेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरलाई सरकारका कदमविरुद्ध आवाज उठाउन थापाले आह्वान गरेका छन्।

सरकारको विरोध गर्ने, प्रधानमन्त्री विरोध गर्ने नेकपाका सांसदहरू नै सुरक्षित नरहेको सांसद थापाको भनाइ थियो। उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्र रहेर फरक मत राख्नेहरू होसियार! किनकी यहाँ अब कोही सुरक्षित छैन। यो कानुन पारित भइसकेपछि कसरी प्रयोग हुनसक्छ, हामी अहिले अनुमान लगाउन सक्छौँ। यहाँ केवल सरकारको अरिंगाल मात्र सुरक्षित रहन सक्छन्।'

हेर्नुहोस् भिडियो:

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.