|

काठमाडौं :  सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकतामा ढिलाइ हुँदा नेता र कार्यकर्ता बेरोजगार बनेका छन्। एकता प्रक्रिया सुरु भएको एक वर्ष बितिसकेको छ। तर एकताको काम भने टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।

नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यस्तता र विदेश भ्रमणका कारण एकता प्रक्रिया लम्बिँदै गएको हो। एकता लम्बिँदा सचिवालयकै नेताहरू नै जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा छन्। पार्टीको सचिवालय बैठक बस्ने गरे पनि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिको बैठक भने बस्न सकेका छैनन्।

४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडबारे पनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। एकता प्रक्रियामा भएको ढिलाइले नेता तथा कार्यकर्ता बेरोजगार बनेका हुन्। नेकपाका नेता ठाकुर गैरेसँग थाहा सञ्चार नेटवर्कका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानी :

पार्टी एकतामा भएको ढिलाइले नेताकार्यकर्ता बेरोजगार भए भनिन्छ। त्यसको प्रभाव तपाईँमा पनि परेको छ?

गत वर्ष जेठ ३ मा पार्टी एकता भयो। अहिलेसम्म कुनै परिभाषित जिम्मेवारी छैन। तर, पनि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको हिसाबले पार्टीका स्थानीय तहमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेको छु।

जहाँ सम्झिएर साथीहरूले निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ, ती ठाउँमा जाने र कार्यक्रममा सरिक हुने गरेको छु। परिभाषित जिम्मेवारी नभए पनि पार्टीको पक्षमै निरन्तर खटिएको छु।

परिभाषित जिम्मेवारी नहुँदाको असहजता के छ?

परिभाषित जिम्मेवारी नभएपछि असहज त हुने नै भयो नि। यो पनि पार्टीको जिम्मेवार नेता हो भनेर कसैले बोलाएर सम्झिए भने मात्रै जाने हो। मलाई यो जिम्मेवारी तोकिएको छ। मैले यति काम यो समयभित्र सक्नुपर्छ। मलाई पार्टीले यो निर्देशन गरेको छ, त्यसमा मैले थप सृजनात्मक काम गरेको देखाउँछु भनेर काम गर्ने ठाउँ त छैन। यसले गर्दा असहज हुनु स्वाभाविक नै भयो। असहज मात्रै होइन कि यो एक वर्षको समय फजुलमा व्यतित भयो।

ठाकुर गैरेजस्ता जुझारु युवा निष्क्रय हुँदा भोलिका दिनमा पार्टीलाई कस्तो असर पर्ला?

म मात्रै होइन मेरा समकालीन र मभन्दा धेरै सिनियर नेताहरू पनि निष्क्रिय हुनुहुन्छ। बेरोजगार हुनुहुन्छ। दुई अध्यक्ष र महासचिवबाहेक पार्टीको सचिवालयका सदस्यहरू, स्थायी र केन्द्रीय समितिका नेताहरूलगायत अन्य नेता तथा कार्यकर्ता ठूलो संख्यामा निष्क्रिय छन्।

उनीहरूको एक वर्षको समय बेरोजगार भएर फजुलमा व्यतित भएको छ। यसले व्यक्तिलाई व्यक्तिगतरूपमा पनि क्षति गरेको छ। अर्कोतर्फ पार्टीलाई पनि क्षति पुर्‍याएको छ। यति ठूलो संख्या बेरोजगार र जिम्मेवारविहीन हुँदा सिंगो देशलाई समेत यसले घाटा पुर्‍याएको छ।

यस्तो अवस्था सृजना हुनुमा दोषो को हो त?

यसमा जवाफदेहिता पार्टीका मुख्य नेताको हो। त्यसमा पनि मूलरूपमा दुई अध्यक्षको जिम्मेवारी हुन्छ। पार्टीको विधानअनुसार पार्टीको सर्वोच्च अंग केन्द्रीय कमिटी भएकोले त्यसको सदस्य भएको हिसाबले कहीँ न कहीँ मेरो पनि जिम्मेवारी हुन आउला।

तर, समयमा बैठक डाक्ने, छलफल गर्ने, निर्णयको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने, यसका लागि कमिटीहरूको बैठक बसाल्नेलगायत कामका लागि स्वाभाविकरूपमा दुई अध्यक्षको जिम्मेवारी हुन आउँछ।

तपाईहरूले बैठक डाक्नुपर्‍यो। हामी भूमिकाविहीन भयौँ भनेर सात महिनाअघि ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो। त्यसको सुनुवाइ त भएन नि?

हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि स्थायी समितिको बैठक बस्यो। बैठक सकिएपछि नेताहरूले निकै उत्साहित हुँदै अभिव्यक्ति दिए। त्यसले हामीलाई पनि उत्साहित तुल्याएको थियो। कार्यदल पनि बने। एकताका निम्ति मापदण्ड बनाउने काम पनि भयो।

विडम्बना कार्यदलमै मतभिन्नता आयो। जेठ ३ मा ब्रेक थ्रु भयो भनियो। त्यसपछि पनि सबै काम टुंगोमा पुग्न सकेनन्। अहिले पनि केन्द्रीय कमिटीको कार्य विभाजन, पोलिट ब्युरोको गठन हुन बाँकी नै छ। नेताहरूले पटकपटक भोलि हुने भयो भनेर भन्ने गरे पनि त्यो भोलि अहिलेसम्म आउन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री युरोप भ्रमणबाट फर्किएपछि फेरि ध्यानाकर्षण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला छ। तपाईँहरू यसको कसरी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ?

ध्यानाकर्षण हामीले नियमितरूपमा गरिरहेकै छौं। यो अन्तर्वार्ता पनि आफैँमा ध्यानाकर्षणकै पाटो हो। केन्द्रीय कमिटीको बैठक तत्काल बसोस्। यसका लागि वातावरण बनोस्। राजनीतिक वैचारिक प्रतिवेदन पारित होस्। पोलिटब्युरो गठन गरेर केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यो हामी भनिरहन्छौँ।

पार्टी एकताका विषयमा कार्यकर्ता र आमनागरिकको धारणा के छ?   

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष युरोप भ्रमणबाट फर्किएपछि टुंगो लाग्छ भन्ने सबैमा आशा छ। हामी पनि त्यही आशामा छौं। म अहिले पाल्पा जिल्लामा छु। पाल्पाको कुरा गर्ने हो भने पार्टी एकता तल्लो तहका संगठनसम्म पुर्‍याउनेगरी योजनाबद्धरूपमा काम भइरहेको छ।

जनस्तरमा पनि एकता किन ढिलाइ भयो भन्ने जिज्ञासा  छ। तपाईँहरूले किन जिम्मेवारी पाउनुभएन? भन्ने प्रश्न आउने गरेको छ।

सरकारका गतिविधिप्रति विवाद र विरोध हुनुमा पार्टी नेतृत्वको स्वेच्छाचारीताले कत्तिको असर गरेको छ?

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको शासन व्यवस्था हो भन्ने आमनागरिकले अनुभूति गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुन आवश्यक छ।

यसका लागि पार्टी सुव्यवस्थित, सिद्धान्त निष्ठा, सामूहिकतामा चल्ने, आन्तरिक जीवन लोकतान्त्रिक भएको र समाजवादी हुनुपर्छ। यसले सरकारको सफलतामा पनि योगदान गर्दछ। पार्टी विधि र नीतिअनुसार चल्यो भने सरकारमा पनि यसको प्रभाव पर्छ।

अहिले भइरहेको आलोचना र उठिरहेका समस्याको समाधान व्यवस्थित पार्टीले नै गर्नसक्छ। त्यसैले हामीले पनि पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्‍यो भन्ने गरेका हौँ।

सरकारका गतिविधिहरूको पार्टीकै नेताले विरोध गरेका छन्। यसको उदाहरण विधेयकहरूको आलोचनालाई लिन सकिन्छ। यसलाई कसरी लिने?

यी विषयहरू सार्वजनिक बहसका विषय भएका छन्। यसप्रति हाम्रो पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा पार्टीभित्र औपचारिकरूपमा छलफल हुन आवश्यक छ। तर, पार्टीमा संस्थागतरूपमा छलफल भएका छैनन्। समस्या सृजना हुनुमा यो पनि कारण हो।

पार्टीको स्पष्ट धारणासहित सरकार यी विषयमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा नीतिगत ओरिन्टेसन गर्न आवश्यक छ। विधेयकका विषयमा उठेका जायज मागलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ।

पार्टीमा छलफल नै नभएका विषयमा बाहिर डिफेन्स गर्न तपाईँहरूलाई गाह्रो परिरहेको हो?

पार्टीमा बस्ने भनेको सचिवालय बैठक हो। त्यो पनि एकतामै केन्द्रित छ। अन्य जनचासोका विषयमा पार्टीमा छलफल नै भएका छैनन्। विभिन्न विभागहरू र फाँटहरू गठन भएको भए जनचासोका विषयमा छलफल हुन्थे र त्यसको सहकार्यमा अघि बढ्न सरकार र पार्टीलाई सहज हुने थियो। अहिले यी संरचनाहरू पनि सञ्चालनमा छैनन्। ती निकायहरूमा छलफल नभएकै कारण त्यसको असर देखापरेको हो।

नेकपा भनेको जनताको पार्टी हो। जनस्तरबाट उठेका आवाज सरकारले सुन्नुपर्छ। हामीले जनता र पार्टी नेतृत्वबीच पुलको काम पनि गरेका हुन्छौँ। यी विषयलाई औपचारिकरूपमा छलफल गर्ने भनेकै पार्टीका निकायहरूमा हो। ती निकाय नै नहुँदा सरकारका कुरा जनतासम्म र जनताका कुरा सरकारसम्म पुर्‍याउन केही कठिनाइ भने भएकै हो।

जसले गर्दा हामीलाई डिफ्न्स गर्न केही अप्ठ्यारो परेको हो। तर आजीवन पार्टीमा नै रहने र जनसेवामा समर्पित हुने भएकाले आफ्नो सरकार र पार्टीका विषयमा डिफेन्स त गरेकै हुन्छौँ।

तपाईँहरू बेरोजगार भयौँ भनिरहँदा अब फेरि केहीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने तयारी पनि हुँदै भन्ने सुनिन्छ नि?

कोही बिहान ४ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म पानी पनि खान नपाएर व्यस्त हुने। दुब्लाउने परिस्थिति बन्ने। कोही हामी जस्तै काम नपाएर हिँड्नुपर्ने यो अवस्था सृजना गर्नु नै किन पर्‍यो र? पार्टीमा योग्यता, क्षमताका आधारमा सबैले केही जिम्मेवारी पाउने र त्यो जिम्मेवारी सामूहिकरूपले पूरा गर्ने तरिकाले जानुपर्छ।

एउटा व्यक्तिलाई पदैपदले थिच्ने र अन्य पदै नपाएर हल्लिनुपर्ने परिस्थिति बन्नुहुँदैन। सबै कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा गरिने मूल्यांकन पनि न्यायोचित हुनुपर्छ।

मूल्यांकनकै प्रसंगमा व्यक्तिगत प्रश्न। पार्टीले तपाईँको मूल्यांकनमा कन्जुस्याँइ गरेको हो?

पहिलो संविधानसभाको चुनावदेखि नै हरेकपटकको चुनावमा यसपालिको संसदमा ठाकुर गैरेलाई देख्न पाइन्छ भन्ने जनता र मिडियाले ठाने तर मैले मौका नपाउने, टिकट नपाउने भएकै हो।

मेरो विषयमा मैले नै भन्नुभन्दा पनि जनताले नै भन्ने गरेका छन्। ठाकुर गैरेलाई न्याय भएन भनेर। यो सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। बाँकी जीवन पार्टीमा रहेर काम गर्ने मेरो प्रतिबद्धता हो। म त्यो गर्छु।

पार्टीले जनताप्रति गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्‍यो, सरकारले पनि जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम गरेर समाजवादलाई उचाइमा पुर्‍याउन सक्यो भने मलाई त्यसैमा खुसी लाग्नेछ। यो खुसी नै मेरा लागि दशौंपटक सांसद र मन्त्री भएभन्दा ठूलो खुसीको विषय बन्नेछ।

तपाईँलाई न्याय नहुनुमा गुटगत राजनीतिको प्रभाव कत्तिको हो भन्ने लाग्‍छ?

कमयुनिस्ट पार्टी अन्याय, विभेद र असमानताविरुद्ध लड्नकै लागि जन्मेको र लडेको पार्टी हो। यसले पार्टी कार्यकर्ता र जनताका लागि न्याय गर्छ भन्ने कार्यकर्ताले बुझ्ने कुरा हो।

गुटगत राजनीतिको असर ममाथि पनि परेकै विषय हो। यो मैले भन्नुभन्दा पनि सिंगो समाज र राजनीतिमा चासो राख्नेले भनेकै छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.