धनकुटा : दलित बस्तीनजिकै रहेको सार्वजनिक जग्गामा ढुंगा उत्खनन गर्न स्थानीय तहले ठेक्का लगाएपछि धनकुटाको पाख्रिवास नगरपालिकाकाे दलित बस्ती जोखिममा परेको छ। पाख्रिवास नगरपालिका ५ स्थित शिकारी डाडाँमा ढुंगा उत्खनन गर्न स्थानीयको सहमतिविना स्थानीय तहले ठेक्का लगाएपछि बस्ती जोखिममा परेको हो।
नगरपालिका कार्यालयले सार्वजानिक जग्गामा ढुंगा उत्खनन गर्न स्वीकृति दिएपछि अहिले सो क्षेत्रका दर्जनौं घर दलित बस्ती पहिरोको कारण विस्थापित हुने खतरामा पुगेको छ। स्थानियको सहमति नलिई जथाभावी डोजर चलाएर स्थानीयको घरबाँस नै जोखिममा पारेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन। पाख्रिवास नगरपालिका ५ का मानबहादुर विश्वकर्माले त्यसै पनि जोखिममा रहेको स्थानमा त्यस माथि अनाधिकृत रुपमा ढुंगागा उत्खनन् भइरहेकाले समस्या भएको बताए।
यसलाई जसरी भए पनि उत्खनन कार्य बन्द गरिनु पर्ने उनको तर्क छ। अर्का स्थानीय युवराज विश्वकर्माले बर्खाको समय सुरु हुनै लाग्दा घर वरपर डोजर चलाएपछि पहिरोको जोखिम बढेकाले पहिरो आए कहाँ गएर बस्ने भन्ने चिन्ता लागेको बताए। यता पाख्रिवास नगरपालिका प्रमुख बृषबहादुर राईले प्रारम्भिक वतावरण परीक्षण प्रतिवेदन मूल्यांकनमा विज्ञहरूको अध्ययनले समेत ढुंगा उत्खनन् गर्दा असर नगर्ने प्रतिवेदन दिएकोले बस्ती जोखिममा पर्छ भन्ने नलागेको बताए।
स्थानीयहरू आफैँले घरबारी बचेर उत्खनन् गर्न दिएको तर नगरपालिकाले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गरेको कार्यमा समेत स्थानीयको बिरोध आएको प्रमुख राईको भनाई रहेको छ।
अदालतद्बारा नगरपालिकासँग लिखित जवाफ माग
उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा इजालासले पाख्रिबास नगरपालिका ५ स्थित सिकारीडाँडामा दलित वस्तीलाई जोखिम हुने गरी ढुंगाखानी ठेक्का लगाउनुको लिखित जवाफ पाख्रीवास नगरपालिकासँग माग गरेको छ। उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा इजलासका मुख्य न्यायाधीशद्बय श्रीमणकुमार गौतम र वविता उप्रेतीको संयुक्त इजालासले स्थानीय वासिन्दासँग आवश्यक समन्वय छलफल नै नगरी सिकारी डाँडामा ठेक्कामार्फत ढुंगा उत्खनन कार्यको १५ दिनभित्र स्पष्ट लिखित जवाफ अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको हो।
पहिरो पीडितहरूले उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजालसमा गत बुधबार मुद्दा दायर गरेका थिए। सोही मुद्दा उपर उच्च अदालत धनकुटा इजलासमा वहस हुँदा यस्तो आदेश भएको हो। सो मुद्दामा स्थानीयबासीसँग आवश्याक समन्वय नगरी एक्लौटी ढंगले सार्वजानिक स्थलमा ढुंगा उत्खनन् गर्न नगरपालिकाले ठेक्का दिएर दलित बस्ती विस्थापित गराउन खोजिएकोले तत्काल सो कार्य रोक्न निषेधाज्ञायुक्त परमादेश पीडितहरूको तर्फबाट माग गरिएको थियो। तर अदालतले भने १५ दिने लिखित जवाफ मात्र माग गरेको छ।
पाख्रिबास नगरपालिका कार्यालयका प्रमुख वृषबहादुर राई, पाख्रिबास नगरपालिका ५ को कार्यालय र वडाध्यक्ष गोपालबहादुर थापालाई विपक्षी बनाई स्थानीय दलित परिवारहरूको तर्फबाट कुलबहादुर र मानबहादुर विश्वकर्माले उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा इजालासमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उनीहरूले उक्त स्थानबाट ढुंगा उत्खनन् गर्दा वस्तीलाई जोखिम त भयो नै सर्वसाधारण र विद्यार्थीलाई समेत आवत जावतमा समस्या भइरहेको बताए।
इजालासमा प्रतिवादी पाख्रीवास नगरपालिकाको तर्फबाट कानुन व्यावसायी अधिवक्ता दुर्गा लिंखा र वादी दलित वस्तीको तर्फबाट अधिवक्ता लाखमान राईले वहस पैरवी गरेका थिए।
नगरको हितका लागि काम गरिरहेका छौ: नगर प्रमुख
पाख्रीवास नगरपालिकाका प्रमुख राईले भने आवश्यक प्रक्रिया मिलाएरै ढुंगा निकाल्ने कार्यको लागि ठेक्का दिइएको वताएका छन। उनले सूचना जारी गरिएको समयवधिमा कोही कसैबाट विरोध नआएको जव काम थालियो तव मात्र विरोधमा स्थानीय उत्रिएको बताए। 'आफूहरू कानुनी रुपमा माथि छौं', हामीले सो क्षेत्रका जनतालाई मार्का परोस भन्ने उद्देश्य राखेर काम गरेको नभै नगरको हित र सवै नगरवासीको हितको लागि काम गरेको राईले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।