|

जुम्ला : जुम्लाका स्थानीय तहमा गठित मेलमिलापकर्ता कानुन् सिक्दै छन्। न्यायिक समिति गठन भएसँगै गाउँगाउँमा मेलमिलाकर्ता कानुन सिक्न थालेका हुन्। सानातिना उजुरीउपर गाउँमै निरुपण गर्न सकियोस भन्ने हेतुले मेलमिलापकर्तालाई कानुनी ज्ञान दिन थालिएको हो।

तिला गाउँपालिकाका ९ वटै वडाका २७ जना मेलमिलापकर्तालाई एकै ठाउँमा बोलाएर कानुनी ज्ञान दिन थालिएको न्यायिक समितिका कर्मचारी मुनबहादुर रावतले बताए। उनले भने अनुसार ९ वटै वडाका अध्यक्ष र तीन जना न्यायिक समिति सदस्यलाई पनि कानुन सिकाउँन थालिएको हो। 'कानुनी ज्ञान नहुँदा गाउँमा न्याय निरुपण गर्न निकै कठिन भएको थियो', उनले भने, 'त्यसकारण, न्यायिक समितिको आयोजनामा सबैलाई कानुनी ज्ञान प्रदान गरिएको हो। यो ज्ञानले आगामी दिनमा गाउँमा न्याय निकास दिन राहत पुग्ने छ।’

कानुनी ज्ञान सिकाउनको लागि सदरमुकाम खलंगादेखि अधिवक्ता तिला गाउँपालिकाको डुण्डेली पुगेका छन्। बार एशोशिएसनका अधिवक्ता पदमबहादुर शाही गाउँमा हुने सानातिना विवादको निरुपण गाउँमै गराउन मेलमिलापकर्ता सक्षम भइसकेको बताए। उक्त तालिममा न्यायिक सिद्धान्त, अवधारणा र स्थापना र ऐतिहासिक विकासक्रमका बारेमा जानकारी दिइएको उनको भनाइ छ। अधिवक्ता शाहीले भने, ‘देवानी संहिता, न्यायिक समितिको क्षेत्रा धिकार, प्रचलित नेपालको कानुन र न्यायिक समितिको बारेमा स्पष्ट पार्ने काम भयो। यो कार्यले गाउँका विवाद मिलाउन निकै सहज हुने देखिन्छ।’

उनका अनुसार नागरिकका मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, न्यायिक समितिसमक्ष पेस गर्ने निवेदन, दर्ता, निस्सा र तारेखसम्बन्धी नमुना अभ्यास गरिएको थियो। न्यायिक समितिसमक्ष पेस गर्ने प्रतिउत्तर, साक्षी, वकपत्रसम्बन्धी नमुना अभ्यास गराइएको थियो। तालिममा मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्राबधान र अभ्यास, मेलमिलापसम्बन्धी सात चरण, न्यायिक समितिको मेलमिलाप निवेदनपत्र र मिलापत्रको ढाँचा मिसिल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र न्यायिक समितिको कायविधि ऐन कार्यन्वयन र पृष्ठपोणका बारेमा जानकारी दिएको थियो।

तालिम पाएपछि मेलमिलापकर्ताले गाउँमा आउने सानातिना विवाद सहजै रुपमा निरुपण गर्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। 'अब गाउँमा न्याय निरुपण गर्न झंझट हुनेछैन्, मेलमिलापकर्ता रामलाल नाथ योगीले भने, ‘सिधैँ गाउँपालिकामा उजुरी आउँदा लथालिंग हुने भएकोले सानातिना विवाद गाउँमै मिलाउन सक्ने भएका छौँ। न्यायिक समिति न्यायालयको एउटा ईकाइ हो।'

गाउँपालिकामा इजलास बनाएर सहजै रुपमा उजुरीउपर कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने न्यायिक समिति संयोजक विष्णु बुढाले बताइन्। उनले  भनिन्, 'अब गाउँमा मेलमिलापकर्ता दक्ष जनशक्तिका रुपमा परिभाषित भइसके। न्याय निरुपणमा निकै सहयोग पुग्नेछ।'

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.