विराटनगर : प्रदेश सरकारले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ बनाउने लक्ष्यका साथ आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। उक्त बजेटका प्राथमिक विषयहरू के के छन् भन्ने विषयमा एकैछिन चर्चा गर्नु आवश्यक छ। २०७४ फागुनमा गठन भएको प्रदेश सरकार विभिन्न अनुभव संगाल्दै प्रदेशको समग्र विकासमा अघि बढिरहेको छ।
प्रदेश सरकार गठनको पहिलो वर्ष संक्रमणकालीन अवस्थामा जनशक्ति र भौतिक व्यवस्थापनका प्रारम्भिक कार्यहरू सन्तोषजनक रुपमै सम्पन्न भएका छन्। दीर्घकालीन विकासको अवधारणामा सुस्पष्ट खाका तयार गर्ने अभिप्रायले आवधिक योजनाको आधारपत्र तयार भइसकेको परिवेशमा ल्याएको प्रदेश बजेटले केही प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेको छ।
बजेटले उत्पादन अभिवृद्धि गर्न स्रोत र साधनहरूको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मर्यादित रोजगारी सिर्जना र गरिवी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार तयार गरी सामाजिक न्याय सहितको ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माण गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार गर्ने, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
उक्त उद्देश्य हासिल गर्न उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा पूँजी परिचालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी र आवासको व्यवस्थास रोजगारीको सिर्जना साथै लैंगिक समानता र समावेशीकरण, सडक, सिंचाई, यातायात, शहरी पूर्वाधार एवम् सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार, प्राकृतिक प्रकोपको असर न्यूनीकरण र पर्यावरण संरक्षण, संघीय सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने उल्लेख छ।
पहिलो प्राथमिकतामा कृषिलाई राखेको प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत बाली विशेष सम्भाव्यताका आधारमा नयाँ पकेट तथा ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेशको खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि गरीअन्य प्रदेशको मागलाई समेत आपूर्ति गर्न सक्ने गरी कृषिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कम्तिमा १०० बिघाहा जमिन हुने गरी जग्गा धनी किसानलाई कम्पनीमा आवद्ध गर्ने र प्रदेश सरकार समेतको लगानीमा प्रदेशमा एक नमुना कृषि परियोजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
कोशीटप्पु क्षेत्रमा नदीले छोडेको सार्वजनिक जग्गालाई बस्तीरहित कृषि भूमिको रुपमा विकास गर्ने, कृषि उपजको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि निर्यात प्रशोधन केन्द्र तथा गुणस्तर प्रमाणिकरणको व्यवस्था मिलाउने, बाँझा र खेर गैरहेका जमिनको उपयोग गर्न करार खेती प्रणालीको विकास गर्ने, वैज्ञानिक रुपमा भूमिको वर्गीकरण गरी प्रदेशमा उपलब्ध जमिनको अधिकतम उपयोग गर्नका लागि प्रदेश भू–उपयोग नीति बनाउने।
प्रदेशमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै चक्लावन्दी खेती प्रवर्द्धनका लागि अनुदान, ५ वर्षभित्र मासु, अन्डा र माछामा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको बजेटमा चिया, अलैची, अदुवा, किवि तथा सुन्तला उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन तथा ब्राण्डिङमा पनि जोड दिएको छ।
यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ करोड ५० लाखका दरले १ अर्ब ४० करोड र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रत्येक सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले ४८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यसअघि प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि २ करोड छुट्याएको भए पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको थिएन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।