ठेकेदारको लापरबाहीले पाँच वर्षमा पनि बनेन विद्यालय भवन

दैलेख : जिल्लाको गुराँस गाउँपालिका-८ को मुटुमा रहेको मालिका माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण सुरु गरिएको पाँच वर्ष पुग्यो अहिलेसम्म निर्माण पूरा भएको छैन। भवन समयमै नसकिँदा विद्यार्थीहरूलाई पानी नछेक्ने छानोमुनि पठनपाठन गराउनुपरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक भक्तबहादुर बस्नेतले बताए।

तीन वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी विद्यालय भवन निर्माणको काम २०७४ असार ३० गते सक्नेगरी  २०७१ साउन ५ गते सम्झौता भएको थियो।

निर्माणको जिम्मा खानी निर्माण सेवा बानेश्वर काठमाडौंले ठेक्का लिएको थियो।  ठेक्का लिएको कम्पनीले सहायक ठेकेदारका रूपमा दैलेखका ठेकेदार दीपककुमार शाहीलाई जिम्मा दिएको थियो।

निर्माण कम्पनीको लापरबाहीकै कारण अहिलेसम्म भवन निर्माण अलपत्र परेको प्रधानाध्यापक बस्नेतको भनाइ छ।  १२ कोठे विद्यालय भवन निर्माणका लागि भारतीय दूतावासको तीन करोड ७८ लाख ३७ हजार ६३  रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा सम्झौताको भएको पनि प्रधाननध्यापक बस्नेत बताउँछन्।

विद्यालयमा अहिलेसम्म ढलान मात्र पूरा भएको छ। विद्यालयका ४ सय विद्यार्थीहरूले जीर्ण भवनमै पठनपाठन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पक्की भवन बन्दै छ भनेपछि स्थानीय सरकारले समेत अहिले विद्यालयमा सहयोग गरेको छैन।

राम्रो भवनमा बसेर पढ्ने रहर अधुरै

विद्यालयको भवन बन्ला र राम्रो भवनमा बसेर पढौँला भन्ने रहर अधुरै रहेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। विद्यालयको भवन निर्माणको काम सुरु हुँदा निकै खुसीका साथ अरूको जस्तै राम्रो र नयाँ भवनमा बसेर पठनपाठन गरौँला भनेर रहर साचेर कक्षा ६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरू घाम पानी नभनेर १० कक्षा पास गरेर गइसकेका छन्। उनीहरूको रहरसमेत अधुरै रहेको छ।

७ कक्षामा अध्ययन गरिरहेकी निसा बिसिले भनिन्, 'पानी पनि नछेक्ने भवनमा बसेर पढ्नुपर्दा कापीकलम जोगाउनै मुस्किल छ।' आफूभन्दा अगाडिका साथीहरू पनि राम्रो भवनमा बसेर पढौँला भन्दाभन्दै गएका र आफ्नो पनि त्यही हालत हुने उनले सुनाइन्।

कसैले देखाएनन् चासो

विद्यालय भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको पाँच वर्षसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न किन भएन भनेर अहिलेसम्म कसैले पनि चासो नदेखाएको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचनताका नेताहरूले घोषणापत्रमा ठूलाठूला नारा देखाएको भए पनि बालबालिकाको भविष्‍यसँग जोडिएको कुराप्रति कसैले कुनै चासो नदेखाएको विद्यालय व्यावस्थापन समितिका अध्यक्ष तिलबहादुर खत्रीले बताए।

उनले थपे, 'विद्यालयमा आउने विद्यार्थीहरूले चुहिने छाना भएकोले कापीकलम जोगाउनै मुस्किल हुनुका साथै धुलोका कारण विद्यार्थीहरू बिरामी हुने गरेका छन्।' विद्यालय भवन निर्माणको  विषयमा अहिलेसम्म कुनै सरोकारावाला निकायहरूले चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ।

विद्यालयबारे प्रतिनिधिसभाका सांसददेखि प्रदेशका सांसद जिल्ला समन्वय समितिसम्म आफूहरूले कुरा उठाइरहेको बताउँछन् गुराँस गाउँपालिका-८ का वडा अध्यक्ष पूर्णबहादुर वली। आफूले गाउँपालिकामा धैरैपटक कुरा उठाए पनि वडास्तरको कुरा गाउँपालिकाले नसुनेको उनको गुनासो छ। 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वली भने विद्यालको विषय गाउँपालिकाले बारम्बार उठाइरहेको तर जिल्ला समन्वय समितिले चासो नदेखाउँदा समस्या भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने अधिकार गाउँपालिकासँग छैन' उनले थपे, 'बारम्बार ठेकेदारलाई मौखिकरूपमा आग्रह गर्दा वास्ता नगरी लापरबाही गरेकाले विद्यालय भवन अलपत्र छ।' 

पैसा नआएर काम रोकेका हौँ : ठेकेदार

पैसा ढिलो आउने गरेकाले विद्यालय भवन निर्माणको काम पूरा गर्न नसकिएको बताउँछन् खानी निर्माण सेवा बानेश्वर काठमाडौंका प्रतिनिधि दैलेखका ठेकेदार दीपककुमार शाही।

उनले भने, 'कहिले कामदार नपाउने समस्या त कहिले निर्माण सामग्रीको अभाव भएर काम रोक्न बाध्यतामा परेका हौँ' उनले थपे, 'बीचमा १७/१८ महिना पैसा रोकिएर काम रोक्न बाध्य भयौँ।' अहिले भवन निर्माणको काम भइरहेको र असार अन्तिमसम्म भवन निर्माण सकिने उनको दाबी छ।

ठेकेदारलाई कानुनअनुसार कारबाही गछौँ : समन्वय प्रमुख 

विद्यालय भवनको सम्झौता गरेर समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बताउँछन् समन्वय समितिका प्रमुख प्रेमबहादुर थापा।

लालीकाँडामा रहेको मालिका माविमा तत्काल काम नगरेको र लामो समयसम्म अधुरो योजना राख्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा हाल्नका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। त्योअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग परामर्श गरी एक मौका दिएर म्याद थपेका हौँ।

म्याद थप्दाथप्दै विद्यालय भवन पाँच वर्षसम्म नबन्नु भनेको निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाही हो। समिति प्रमुख थापा भन्छन्, 'अब ठेकेदारलाई म्याद थप्ने होइन गाउँपालिकाको निर्णयअनुसार कारबाही अगाडि बढाउछौँ।'

गाउँपालिकाले र व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर पठाएको पाँच मिनेटभित्र कारबाहीको लागि  अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। तर, गाउँपालिका र व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर नपठाएमा पनि हामी समन्वय समितिले  कानुसअनुसार कारबाही गरेरै छाड्ने उनले दाबी गरे।

पैसा रोकिएर काम ढिला भएको भन्ने ठेकेदारको भनाइ झुट भएको पनि समन्वय समिति प्रमुख थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'कामको आधारमा मूल्यांकन भएर पैसा रोकिएको रहेछ भने म जिल्ला समन्वय समितिमा एक सेकेण्ड पनि बस्दिनँ।

उनले थपे, 'ठेकेदारको अगाडि ६५ लाख काम गरेको मूल्यांकन गरेर पैसा आएको थियो। दुई महिनामै अनुगमन गरेर उहाँले बनाउँने प्रतिबद्धतापछि भुक्तानी दिएका हौँ।'