अर्थ

सांसदको हातमा रहेको बजेट : एक निर्वाचन क्षेत्रमा १३ करोड
SHARES

कर्णालीको निर्वाचन क्षेत्रमा १५, प्रदेश पाँचमा नौ करोड

असार २, २०७६

    काठमाडौं : केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचित सांसदलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गरेका छन्। केन्द्रीय सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक सांसदलाई ६/६ करोडका दरले नौ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

    प्रदेश सरकारले योजना छनोटका नाममा या सीधा बजेटको नाममा संघीय सरकारको भन्दा १५ करोड रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरेका छन्। यस हिसाबले प्रदेश सरकारले १० अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ  निर्वाचित सांसदले खर्च गर्न सक्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

    संघीय निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा प्रदेश सरकारले छुट्टाएको बजेटले ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुग्छ। प्रदेश सभाको लागि निर्वाचन क्षेत्रको हिसाबले एक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोड १८ लाख रुपैयाँ पुग्छ।

    सात प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको रकमको आधारमा संघीय संसद्को एक निर्वाचन क्षेत्रमा झन्डै १३ करोड रुपैयाँ रकम जाने छ। तर, सबैभन्दा धेरै प्रदेश दुई र सबैभन्दा कम प्रदेश ५ का निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेको छ। 

    कर्णाली प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रमा १५ करोड
    कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्लामा संघीय सांसदको लागि १२ र प्रदेश सांसदको लागि २४ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। यस हिसाबले केन्द्रबाट ६० करोड रुपैयाँ र प्रदेशबाट एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ निर्वाचित सांसदले खर्च गर्न सक्नेगरी विनियोजन गरिएको छ।

    यस हिसाबले एक प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा १५ करोड रुपैयाँ रकम हुनेछ भने संघीय सांसदका निर्वाचित सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका दुई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक ढंगले वितरण गरेमा सात अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जाने छ।

    प्रदेश २ को निर्वाचन क्षेत्रमा ठुलो रकम
    प्रदेश २ को एक निर्वाचन क्षेत्रमा १३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम पुग्नेछ। जसअनुसार प्रतिनिधिसभाका सांसदले एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लैजाने छन् भने प्रदेशसभाका सदस्यहरूले दुई अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लैजानेछन्।

    प्रतिनिधिसभाका लागि ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा रहेकोमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले गरी चार अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको छ।  यस हिसाबले एक निर्वाचन क्षेत्रमा १३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ।

    प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा भने यदि प्रतिनिधिसभाका सदस्यले समानुपातिक रूपमा योजना हाल्न सकेको खण्डमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ जानेछ। प्रदेश २ मा ६४ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। 

    प्रदेश दुईको सरकारले समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैलाई दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने प्रत्यक्षलाई छुट्टै एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 

    सुदूरपश्चिम प्रदेश
    सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ जिल्लामा १६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। जसमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यको हिसाबले ९६ करोड र प्रदेश सांसदहरूले पनि ९६ करो रुपैयाँ रकम विनियोजन भएको छ।

    यस हिसाबले यो प्रदेशमा संघीय र प्रदेश सांसदले खर्च गर्ने रकम एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहेनछ। जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा उपस्थसती जनाउने एक निर्वाचन क्षेत्रमा १२ करोड रुपैयाँ रकम पुग्नेछ। 

    संघीय सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पनि समानुपातिक ढंगले खर्च गर्न सकेको खण्डमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ। 
    संघीय सरकारका निर्वाचित प्रतिनिधिले ६ करोड र प्रदेशसभामा एक निर्वाचित सांसदले तीन करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

    प्रदेश ३: सात अर्ब २६ करोड
    निर्वाचन क्षेत्रका हिसाबले प्रदेश तीन सबैभन्दा ठूलो रहो त्यस हिसाबले सांसदले आफ्नो इच्छाअनुसार खर्च गर्ने रकम पनि ठुलो रहेको छ।  प्रदेश तीनका १३ जिल्ला ३३ निर्वाचन क्षेत्रका रहेका छन्। जसअनुसार संघीय सरकारबाट एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि एक निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने दुई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबराबर ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

    यस हिसाबले संघीय प्रतिनिधि आउने एक निर्वाचन क्षेत्रमा १२ करोड रुपैयाँ र प्रदेश प्रतिनिधि आउने एक निर्वाचन क्षेत्रमा संघीय प्रतिनिधिले समानुपातिक योजना राखेमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ।

    प्रदेश एकका निर्वाचन क्षेत्रमा दुई अर्ब ६८ करोड
    प्रदेश एकका १४ जिल्ला २८ निर्वाचन क्षेत्र छन्। प्रदेश र संघीय सांसदका निर्वाचित सांसदले खर्च गर्ने रकम दुई अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। जसअनुसार एक निर्वाचन क्षेत्रमा १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ जानेछ।

    जसअनुसार केन्द्र सरकारबाट एक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ र प्रदेबाट एक निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने दुई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड १२ लाख रुपैयाँ रकम जानेछ।

    प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले हुन आउने एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ एउटा शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश एकले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर छुट्टै ५० लाखका दरले ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

    गण्डकी प्रदेश 
    ११ जिल्ला १८ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र र ३६ प्रदेशसभा क्षेत्र छन् गण्डकी प्रदेशमा। एक प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने संघीय प्रतिनिधिले समानुपातपिक रूपमा प्रदेशसभामा पनि योजना राखेमा प्रदेशसभा क्षेत्रमा पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको रकम जानेछ। 

    प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा जाने रकमका तीन करोड रुपैयाँ प्रतिनिधिसभाका सदस्य र दुई करोड रुपैयाँ प्रदेशसभाको सदस्यले खर्च गर्नेछ।

     प्रदेश ५ ले घुमाउरो बाटो खोज्यो
    प्रदेश ५ ले भने घुकाउरो बाटोबाट  निर्वाचित सांसदलाई रकम विनियोजन गरेको छ। प्रदेश पाँचमा २६ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। जसको लागि संघीय प्रतिनिधिको तर्फबाट एक अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ गएको छ भने प्रदेशबाट एक अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यस हिसाबले  एक प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा नौ करोड ८४ लाख रुपैयाँ रहेको छ। 
    तर, संघीय सरकारले जस्तो बजेट लागेर इच्छाअनुसारको कार्यक्रम गर्नेभन्दा पहिले स्थानीय तहसँगको समन्‍वयनमा इच्छाअनुसारको कार्यक्रम लिएर बजेट लैजाने विधि प्रदेश पाँचले लिएको छ।  

    सधैँ आलोचना सधैँ बजेट
    सांसद आफ्नो इच्छाअनुसार खर्च गर्न रकमको बढ्दो दुरुपयोगको कारण प्रत्येक वर्ष यस्तो कार्यक्रममा आलोचना हुने गरेका छ। तर, प्रत्येक वर्ष विभिन्न शीर्षकमा  इच्छाअनुसारको खर्च गर्ने रकमको सीमा बढाइएको छ।

    चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने समयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो कार्यक्रम हटाउन तयारी गरे पनि  आगामी चालू आर्थिक वर्षमा भने उल्टो रकम बढाएर यो कार्यक्रम लिए। 
    खतिवडाले यो कार्यक्रमको महत्त्व आगामी आर्थिक वर्ष बो बजेट ल्याउने क्रममा बुझेको आशय व्यक्त गरेका थिए। उनले निर्वाचित सांसदले विकास गर्छुभन्दा बजेट बाट विमुख गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। तर, गत वर्ष भने सानो रकमको  सदुपयोग नरहन भन्दै रकम विनियोजन गर्न हिचकिचाएका थिए।

    संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले पनि बजेट विनियोजन गरेका हुन्। यता, प्रतिपक्ष दलका कतिपय सांसद अर्थ विज्ञहरूले यस्तो रकम छुट्टाएर रकमको दुरुपयोग भएको भनेर सरकारको आलोचना गरेका छन्। 

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]