काठमाडौं : सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य ‘इपिसिएफ मोडल’मा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
चीनको गेजुवा कम्पनीलेसमेत बुढिगण्डकी आयोजनाको काम अघि बढाउन चासो नदिएपछि सरकारले स्वदेशी तथा आवश्यक्ताअनुसार विदेशी कम्पनीहरूको संयुक्त लगानी (इपिसिएफ मोडल)मा सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने तयारी गरेको हो।
मंगलबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री पुनले राष्ट्रिय हीतलाई केन्द्रमा राखेर बुढिगण्डकी आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्। उनले इपिसिएफ मोडलमा सो आयोजना अघि बढाउने तयारी गरिएको पनि समितिलाई जानकारी दिएका थिए। आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने गरी ड्यामसाइडको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरिएको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री पुनले बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि २५ अर्ब मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरिएको र आरुघाटलगायतका बजार क्षेत्रको मुआब्जा वितरणमा विवाद आएकाले त्यसलाई समाधान गर्न प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।
समितिको बैठकमा मन्त्री पुनले अदालत र छानबिन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल तत्काल उठाउन सकिने अवस्था नरहेको जवाफ दिएका थिए।
८ वटा उद्योगहरूबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको ९ अर्ब बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको छ। त्यस सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सरकारले तत्कालै महशुल उठाउन सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री पुनको स्पष्टिकरण थियो। सरकारले महशुलको यकीन गर्न छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ। मन्त्री पुनले छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा महशुल उठाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए।
मन्त्री पुनले उद्योगीहरूलाई मर्कामा नपर्ने गरी महशुल असुल गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।