गुठी विधयेक फिर्ता : 'सच्याउन वा सम्झाउन?'
गुठी विधयेक फिर्ता : 'सच्याउन वा सम्झाउन?'
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने समय लिएर पनि मंगलबार बोल्न पाएनन्। रोष्ट्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक शब्द पनि नबोली फर्किए। यस्तो घटना अपवादमा हुने गर्छ। आज मंगलबार यस्तै भयो।
संसदमा बोल्न नपाएका प्रधानमन्त्री ओलीलले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने समय तोकेँ। प्रधानमन्त्री ओलीले साँझ पाँच बजेको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्रकारलाई निम्त्याए।
सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको गुठी विधेयकको विषयमा सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार सदनमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो। तर कांग्रेसको अवरोधले सम्बोधन गर्न नपाएका प्रधानमन्त्रीले सोही धारणा राख्न पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन्। तर प्रधानमन्त्रीले भन्दा आधा घण्टा पहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले पत्रकार सम्मेलन गरिन्। उनले पनि गुठी विधेयकको विषयमा धारणा राख्नका लागि पत्रकार सम्मेलन गरेकी थिइन्।
मन्त्री अर्यालको पत्रकार सम्मेलन भने अत्यधिक थोरै समयमा सकियो। पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयकका विषयमा आफ्ना दुई बुँदे धारणा सार्वजनिक गरिन्। एउटा बुँदा सर्वविदितै भएको विषय थियो भने अर्को मन्त्रीको निर्णय। उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत राष्ट्रियसभामा पेस भएको गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी गराएकी हुन्। यसअघि पटक-पटक गुठीयारले विधेयक फिर्ता लिनका लागि मागगरे पनि उनले संसदमार्फत टुंगो लगाउने र सच्याउनु पर्ने विषय संसदमार्फत नै सच्याउन सकिने धारणा राखेकी थिइन्।
बुधबार विभिन्न किसिमका विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम राखिएको र त्यसमा कांग्रेसको समेत समर्थन रहेको अवस्थामा मन्त्री अर्यालले विधेयक फिर्ता लिएको निर्णय सुनाएकी हुन्। त्यसो त आफ्नो सम्बोधन पहिले नै विधेयक फिर्ता लिनका लागि प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएको ओलीको सम्बोधनले पुष्टि गर्छ। मन्त्री अर्याललेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'गुठी विधेयकका विषयमा सरोकारवलासँग थप छलफल गर्नु पर्ने भएकोले भूमि व्यवस्था मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरिसक्नु भएको छ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तो विषयलाई पनि विरोध गरेर र अलोकतान्त्रिक शक्तिसँग मिलेर कांग्रेसले अप्रजातान्त्रिक काम गरेको आरोप पनि लगाए।
गुठी विधेयक फिर्ता: 'सच्याउन वा सम्झाउन?'
मन्त्री अर्यालले दुई बुँदामा पनि आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेकी छन्। पत्रकार सम्मेलनपछि पत्रकारलाई प्रश्न सोध्ने समय उपलब्ध नगराए पनि उनले विधेयक ठिक भएको तर भ्रम छरेर उत्तेजित हुने जनसमुदायलाई सम्झाउनको लागि फिर्ता लिनु परेको आशयमा आफ्नो धारणा राखिन्।
मन्त्री अर्यालल भनिन्, 'राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायको आधारमा गुठीको जग्गामा भोगअधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न गुठीको जग्गाको उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले विधेयक पेश गरिएको हो।' उनले गुठी विधेयकमा कमजोरी रहेको अथवा कमजोरी भएको कारण छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको विषय स्वीकार गरेकी छैनन्। वरु सर्वसाधारणलाई उत्तेजित पार्ने र वातावरण विथोल्ने कोसिस भएका कारण फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी गराइन्।
'विधेयकलाई लिएर विभिन्न किसिमका भ्रम सिर्जना गर्ने उत्तेजित पार्ने र वातावरण विथोल्ने कोसिस भएकाले सम्वन्धित सरोकारवालासँग थप छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा राष्ट्रिय सभामा पेश भएको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्दछु' मन्त्री अर्यालले भनिन्।
'विधेयक ठिक छ भन्नेलाई कांग्रेस र बेठिक छ भन्नेलाई सरकारको भ्रम'
सरकार र प्रतिपक्षले गुठी विधेयकको विषयमा जनताका बीचमा फरक-फरक धारणा राखेका छन्। मन्त्री अर्यालसहितका केही मन्त्रीहरूले विधेयक ठिक भए पनि कांग्रेसलाई संकेत गर्दै समाजलाई उत्तेजित पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौं उपत्यकासहित पोखरा लगायतका केही स्थानमा गुठी विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन भएको छ भने दाङ, सिन्धुली लगायतका क्षेत्रका गुठी विधेयक ल्याऊ भनेर र्याली निकालिएको छ।
काठमाडौंको विरोध प्रदर्शनमा भाग लिदै कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले उपत्यकामा र अन्यत्र गुठीका विषयमा छुट्टा-छुट्टै समस्या रहे पनि किसानलाई सरकारले भ्रम छर्न खोजेको भन्दै नझुकिन आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गुठीको जग्गामा सबैतिर एकै किसिमको समस्या नरहेको बताए।
भिडियो:
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।