काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बूढीगण्डकी र पश्चिम सेतीजस्ता ठूला र बहुउद्देश्यीय आयोजना तत्काल अगाडि बढाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। दुवै आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ। पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र छ। लगानी बोर्डले संयोजन गरिरहेको सो आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले छाडे पनि कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन।
बोर्डले आयोजनाको उपयुक्त ढाँचा तय गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारे पनि लगानीको ढाँचाका बारेमा उपयुक्त निर्णय भएको छैन।
कूल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको उपयुक्त ढाँचा खोजी गरी निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने तयारीमा सरकार छ। कतारको एक कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गरे पनि थप प्रक्रिया अगाडि नबढेका सन्दर्भमा नेकपाका प्रेमबहादुर आलेले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भने, 'तत्काल पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना शुरु गर्नुपर्छ। यसले प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्छ।'
सांसद आलेले विद्युत् संकट समाधानका लागि भारतबाट करीब १९ अर्ब बराबरको विद्युत् आयात भइरहेका सन्दर्भमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना तत्काल निर्माण शुरु गर्न आग्रह गरेका थिए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत् क्षमता बराबर नै एउटै आयोजना बूढीगण्डकी भएकाले तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले तत्काल शुरु गर्दा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभव पार्नेछ भन्दै उहाँले कुनै पनि अर्थमा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरेका थिए।
सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि कम बजेट विनियोजन गरिएकामा गुनासो गरेका थिए। स्थानीयवासी आयोजना अगाडि बढाउन सकारात्मक भए पनि सरकारले नै ढिलाइ गरेको भनी उनले आपत्ति जनाए। आयोजना प्रतिस्पर्धामा दिन सकिएको भए सस्तोमा नै निर्माण हुन सक्ने भए पनि सरकारले विनाप्रतिस्पर्धा दिएर कमजोरी गरेको सांसद खनालको भनाइ थियो।
पूर्वऊर्जामन्त्रीसमेत रहेकी नेकपाका राधाकुमारी ज्ञवालीले बूढीगण्डकी आयोजनामा भइरहेको ढिलाइप्रति गुनासो गरेकी थिइन्। उनले भने, 'बूढीगण्डकी आयोजना यतिखेर धेरै अगाडि बढिसकेको हुनुपर्ने थियो तर आयोजनामा बजेट नै छैन।' उनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको आयोजनालाई अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट उपलब्ध गराउन कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए।
सत्तापक्षकै आक्रोश
सामान्यता सत्तापक्षका सांसदले सरकारले प्रस्तुत गरेको ‘विनियोजन विधेयक, २०७६’ मा समर्थन गर्ने प्रचलन हुन्छ तर प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदले ‘श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय’को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै त्यसको विरोध गरेका थिए। नेकपाका जनार्दन शर्माले सरकारले पश्चिम रुकुमलाई उपेक्षा गरेको बताए। उनले बजेट विनियोजन प्रक्रिया नै गलत भएको तथा कुनै जिल्लामा बढी बजेट र कुनै जिल्लामा कम बजेट विनियोजन गरेर असमान व्यवहार गरिएको भनी आपत्ति जनाएका थिए।
नेकपाकै राजेन्द्रप्रसाद गौतमले पनि आफ्नो जिल्लामा बजेट नपरेकामा गुनासो गर्दै हिमाली जिल्लालाई किन उपेक्षा गरिएको हो भनी प्रश्न गरेका थिए। यस्तै नेकपाका गणेशकुमार पहाडीले योजना छनोट प्रक्रिया नै गलत भएकाले प्रभावकारी रुपमा काम हुन नसकेको बताए। उनले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा भइरहेको ढिलाइप्रति गुनासो गर्दै सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।