|

पाँचथर : अरूण पूर्वका भूमिलाई ‘लिम्बुवान राज्य’ को माग गर्दै आन्दोलन भएको लामो समय भयो। विस १८३१ साउन २२ मा तत्कालीन लिम्बुवान र गोर्खाबीच लालमोहर (सन्धि) भएपछि लिम्बुवान गोर्खा राज्य मातहतमा गयो। सोही वर्ष पाँच थुमका लिम्बू राजाले गोर्खा राज्यविरूद्ध आन्दोलन गरे।

यस समयदेखि नै लिम्बुवान आन्दोलन निरन्तर छ। स्वायत्तता र स्वशासनसहितको राज्य माग्दै झण्डै अढाई शताब्दीदेखिको आन्दोलन भने कहिले निभ्न लागेको त कहिले दन्केको आगो जस्तो देखिन्छ।

पञ्चायतकालमा नै स्वायत्ततासहितको लिम्बुवान राज्यको मागलाई गरी उठाउँदै आएका वीर नेम्बाङ यति लामो समयदेखिको आन्दोलनबाट लिम्बुवान राज्य प्राप्त नहुनुमा नेताहरूमा देखिएको ‘आपुङ्गीपन’ रहेको बताउँछन्। जसको कारण लिम्बुवान पक्षधर शक्तिबीच बेला बेला विभाजन हुने गरेको उनी संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका सर्वमान्य नेता रहेका नेम्बाङको भनाइ छ।

‘सामुहिकता नस्वीकार्ने र एक्लाएक्लै आन्दोलित हुने प्रवृत्ति छ। यसलाई आपुङ्गीपन नभनेर के भन्ने?’ उनले भने, ‘सत्ताधारीले लिम्बुवानलाई हेपेको कारण पनि यही हो। अहिले प्रदेशको नामाङ्कन हेरौं न, कसैले नमागेको नाम कोसी प्रदेश राख्ने रे। सयौं वर्षदेखि मागेको लिम्बुवानको त कुरै छैन।’

लिम्बुवान पक्षधर राजनीतिक दलका नेताहरू भिन्न–भिन्न ध्रुवमा विभक्त छन्। लिम्बुवानप्रति साझा बुझाइ पनि नभएको देखिन्छ। नेम्बाङ आफैं कहिले ग्रेटर लिम्बुवानको एजेण्डा उठाउँनेछ त कहिले स्वायत्त लिम्बुवानको।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक’ अरूण पूर्वका नौ जिल्ला लिम्बुवान हुनुपर्ने मद्दा लिएर आन्दोरत छन्।

लिम्बुवान आन्दोलनलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका विश्लेषक नन्द कन्दङ्वा आपुङ्गीपन नै लिम्बुवान स्थापनाको अवरोध ठान्छन्। ‘लिम्बुवान पक्षधर दलको माग अधिकारसहितको स्वायत्त लिम्बुवान राज्यको हो।

नाम मात्रैको त होइन। तर नाम मात्रैको पनि दिने अवस्था देखिएन,’ उनले भने, ‘संयोजित भएर आन्दोलन गर्दा राजनीतिक उपलब्धि प्राप्ति हुन्छ। नभए आन्दोलनको नाममा आन्दोलनबाहेक केही हुँदैन। आपुङ्गीपनले काम दिँदैन।’

लिम्बुवान पक्षधर दलको नेतृत्वमा समस्या पनि देखिएको उनको ठम्याइ छ। उनीहरुसँग लिम्बुवान कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने स्पष्ट रणनीति अभाव रहेको कन्दङवाको भनाइ छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान राज्य निर्माणको आन्दोलनलाई लिम्बु जातीय संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङको पनि ऐक्यवद्धता छ। लिम्बुवानजन्य संगठनहरुको समन्वय गरी लिम्बुवान आन्दोलन सहयोग गर्दै आएको चुम्लुङकी महासचिव निरन्ती तुम्बापो लिम्बुवानवादी राजनीतिक दलमा केही समस्या रहेको बताउँछिन्।

‘आन्दोलन आफैँमा जटिल हुन्छ। पहिचान र विकेन्द्रीकरणको सवालमा साझा बुझाइ आवश्यक पनि हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘लिम्बुवानप्रति दलहरूको आ–आफ्नै खालको बुझाइ छ। यसले पनि राज्यसत्तालाई दह्रो धक्का दिन अलि नसकिएको हो।’

प्रदेश १ प्रदेशसभामा लिम्बुवान पक्षधर राजनीतिक दल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान मञ्चको एक सांसद छ। कुल ९३ जना सांसदमध्ये नेकपाको ६७ जना, नेपाली कांग्रेसको २१ जना, संघीय समाजवादी फोरम नेपालको तीन जना र राप्रपाको एक सांसद छन्।

नेकपामा पूर्वमाओवादी केन्द्रका केही सांसदहरूबाहेक लिम्बुवान नामाकरणको पक्षमा अरूले मुख खोलेका छैनन्।

बरू किरात–कोसी, किरात–सगरमाथा, कोसी, सगरमाथालगायत नाममा छलफल हुँदै आएको छ। यसले प्रदेश १ को नाम ‘लिम्बुवान’ नहुने लिम्बुवान पक्षधर दलका नेताहरूले अनुमान छन्। यसको पछाडि लिम्बुवानवादी शक्ति कमजोर हुनु नै छ। अर्थात् लिम्बुवान पक्षधर दलहरूमा रहेका नेतृत्वको आपुङगीपन मुख्य कारक हो।

लिम्वानवादी राजनीतिक दल एक भएका बेला आन्दोलनरत लिम्बुवानवादी संगठनलाई सरकारले वार्तामा बोलाएको थियो। लिम्बुवान राज्य संस्थापनाबारे पटकपटक सम्झौता पनि भयो। तर, त्यो कार्यान्वयन भएन।

घट्दै जनमत

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि ठूलो राजनीतिक दलको रूपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी उदय हुँदा लिम्बुवान राज्य प्राप्तिको आन्दोलनमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई समानुपातिक तर्फबाट दुई जना सभासद संविधानसभामा पठाउने गरी जनमत प्राप्त भयो।

मञ्चलाई ७१ हजार ९५८ मत समानुपातिकतर्फ प्राप्त भयो। प्रत्यक्षतर्फ ३६ हजार ६० मत प्राप्त भयो। जतिबेला मञ्चले लिम्बुवानसँगै थरूहटदेखि पनि निर्वाचनमा सहभागिता जनाएको थियो।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्चका पाँचथर अध्यक्ष सागर केरूङ अझै पनि लिम्बुवानको समर्थक घट्बढ नभएको दाबी गर्छन्। ‘माओवादीले पहिचानसहितको जातीय राज्यको एजेण्डा छाडेकोले लिम्बुवानको समर्थक अलि गुमेको जस्तो देखिएको उनी बताउँछन्।

तर केरूङले दावी गरे जसरी जनमत पछिल्ला दुई निर्वाचनमा देखिएन। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा तीन लिम्बुवान पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा र लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाललाई चार हजार २०२ मत प्राप्त प्राप्त भयो। समानुपातिकतर्फ भने १३ हजार ६५५ मत प्राप्त भयो।

हुनतः पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दोस्रो संिविधानसभामा सहभागी भएन। उसले २०७४ सालमा भएको तीनवटै तहको निर्वाचनमा भने सहभागिता जनायो। बाँकी दल सहभागी भएनन्। यस निर्वाचनमा मञ्चले १७ हजार १७ मत मात्रै पायो।

जुन ०.१६ प्रतिशत मत हो। प्रदेशसभामा २२ हजार ४९३ मत प्राप्त गरेको देखिन्छ। जबकि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ३६ हजार ६० मत थियो। यसरी हेर्दा जनमत आधा घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.