बजेट पास भएपछि आन्दोलनमा जान्छौँ
बजेट पास भएपछि आन्दोलनमा जान्छौँ
राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका शीर्ष नेताले फेरि सडक आन्दोलन गर्ने बताइरहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई झन्डै १० महिना समर्थन गर्दा पनि आफ्ना माग पूरा नभएपछि राजपाले समर्थन फिर्ता लिएको छ। संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल राजपा अहिले हरेक बैठकमा संविधान संशोधन, मधेस आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र मुद्दा फिर्ताको मुद्दा उठाइरहेको छ।
अनौपचारिक कुराकानीमा राजपाका नेताहरू संसदमा आफ्ना माग राख्नुलाई 'अर्को आन्दोलनको रिहर्सल' भनिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा राजपा, नेपालका सहअध्यक्ष तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णसँग थाहा खबरका जयसिंह महराले गरेको कुराकानीको संपादित अंश :
केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा राष्ट्रिय जनता पार्टीले समर्थन दिएको थियो। अहिलेसम्म पनि पूरा भएन भनिरहनुभएको छ, सहमति र प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको आश्वासन के थियो?
हाम्रो मौखिक सहमति भएको थियो। लिखित गर्न पनि सरकार तयार हुँदाखेरी हामीले विश्वास गरेका हौँ। हामीले पटकपटक लिखित सहमति गरिसकेका रहेछौँ। कहिले ८ बुँदे, कहिले ११ बुँदे, कहिले ४ बुँदे...। लिखतको कुनै भ्याली नहुँदाखेरी सरकारलाई हामीले ‘काम गर्नुस्, लिखतमा हामी विश्वास गर्दैनौँ’ भनेका थियौँ।
सरकारले संविधान संशोधन र मुद्दा फिर्ताको आश्वासन दिएको थियो। त्यो कारणले सरकारलाई सहयोग गर्यौँ। भोट दियौँ, समर्थन गर्यौँ। हाम्रा माग दुई थिए। एउटा मधेस र थारू आन्दोलनमा लागेका राजनीतिक मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने। दोस्रो माग संविधान संशोधन गर्नुपर्ने। तर, पटकपटक हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौँ। आश्वासनबाहेक केही कुरा अगाडि बढ्न सकेन। संसदमा सरकारको अभिव्यक्ति आयो कि हामी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संशोधन गर्छौं।
हामीले के भन्यौँ भने औचित्यको फिलिङ त बसेपछि हुने न हो? दुवै पक्षबाट एक टिम बनाऊ। आवश्यकता के के मा छ? छ कि छैन? दुई पक्ष बसेपछि न आवश्यकता र औचित्यको फिलिङ हुने हो। त्यसको निर्धारण टिमले गर्छ। त्यो पनि भएन। करिब एक वर्ष नै प्रतीक्षा गर्यौँ। मौखिक आश्वासनबाहेक केही कुरो नपाउँदाखेरि हामीले समर्थन फिर्ता लिएका हौँ। सरकारसँग हामीले समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने मूल कारण त्यही नै हो।
अहिले हामी संसदमा तेस्रो पार्टीको रूपमा छौँ। हामीले चुनावमा जनतालाई संविधान संशोधन र मुद्दा फिर्ताको आश्वासन दिएका थियौँ। चुनाव आन्दोलनको स्वरूप थियो। केवल सडकबाट गएर उफ्रिएका थिएनौँ। चुनावलाई पनि हामीले आन्दोलनको रूपमा कबुल गरेका थियौँ। त्यो कबुल गरिसकेपछि अहिले पनि हामीले संसदमा पनि आन्दोलनका रूपमा उठाएका छौँ।
टीकापुर काण्डमा अदालतले दोषी करार गरेका रेशम चौधरीलाई प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएको लामो समयपछि यो सरकारको पालामै शपथ भयो, त्यो मागप्रति सरकार सजग छ भन्ने सङ्केत थिएन?
त्यो हाम्रो माग नै थिएन। जसले चुनाव लड्न पाउँछ त्यो व्यक्ति शपथग्रहण गर्न पाउँदैन भन्ने कुनै कानुन छैन। राज्यले गरेको चुनावमा हाम्रो संविधानबमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई अन्तिम फैसलाले कैद भएको रहेछ भने मात्र चुनाव लड्न पाउँदैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था छ। संविधानले पनि अयोग्यतासम्बन्धी त्यो राखेको छ।
चुनाव लडेको व्यक्तिले शपथग्रहण गर्न नपाउने कुनै कानुन छैन। त्यसको लागि पटकपटक हामीले सरकारलाई होइन सभामुखलाई भन्यौँ। सभामुखलाई ‘के त तपाईंले भनिदिनुपर्यो हाम्रो कानुन नै छैन। छ भने शपथग्रहण गराउनुस्।‘ अन्य व्यवस्था कानुनबमोजिम हुन्छ। र, ढिलै भए पनि सभामुखले शपथ ग्रहण गराउनुभयो। यो हाम्रो कुनै माग होइन। कानुनबमोजिम हिँड्नुपर्ने ठाउँमा नहिँड्दा संसदलाई दबाब दिएको मात्रै हो।
त्यतिबेला सरकारले राजपालाई मनाउन केही कदम चाल्यो भन्ने सन्देश त गएको थियो त?
हामीले गरेको होइन। शपथ ग्रहण भएपछि जनमानसमा पर्यो कि सरकार केही अगाडि बढेको छ। एक स्टेप अगाडि बढेको हो भन्ने पर्यो। हाम्रो त्यो माग थिएन।
संविधान संशोधनबारे वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावमा र तपाईंबाट समर्थन लिँदा ‘औचित्य र आवश्यकताका आधारमा हुन्छ’ भनिराख्नुभएको थियो। तपाईंहरूले उहाँमा संविधान संशोधनको औचित्य र आवश्यकता छ भन्ने पार्न नसक्नुभएको हो?
संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य भन्ने कुरा व्यक्तिको मनोगत कुरा होइन। मेरो मनमा लाग्यो भने आवश्यकता भयो, औचित्यपूर्ण भयो भन्ने मनोगत होइन। आवश्यकता र औचित्यको आधार हुन्छ। संविधान संशोधनको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने हेर्ने हो भने त ६ महिना आन्दोलन नै भएको थियो मधेसमा। आदिवासी, जनजातिले पनि गरे। आन्दोलन त आवश्यकता भएर नै गरे नि। फिल गरे। त्यसमा कुर्बानी दिए। रगत बगाए। त्यो बेला त ७५ जना मरेका थिए। आवश्यकता त फिलिङ हो नि। जुन विषयका लागि जनताले रगत बगाउँछ त्यसको पनि आवश्यकता र औचित्य छैन भन्न त मिल्दैन।
संविधान संशोधनको औचित्यको खोजी गर्न २०७० सालको संसद रहेका बेला एमालेबाहेक र एमालेसहित पटकपटक सम्झौता गरेका हौँ। वार्ता गरेका थियौँ। संविधान बनेपछि देउवा र प्रचण्डको संयुक्त सरकार आयो र महसुस गर्यो। पहिले पाँच बुँदे प्रस्ताव आयो, संविधान संशोधनको। त्यसपछि सबै मिलेर त्यसलाई चार बुँदेमा विकास गर्यौँ। केही न केही त हुन्छ भन्ने भयो। त्यो चार बुँदेलाई पनि हामीले स्वीकार गर्यौँ र भोटिङमा गयो। आज सबैले बुझ्नुपर्ने के हो भने ९० प्रतिशतले संविधान बनायो भनिराख्या छ भने संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई ६३-६४ प्रतिशतले मानेको हो, भोट दिएको हो। औचित्य त प्रमाणित भयो नि।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको मनमा औचित्य नलागेर संशोधन नभएको हो त?
त्यो ठान्नुहुँदैन। केपी ओलीलाई आवश्यकता लाग्छ वा औचित्य फिल हुन्छ भन्ने ठान्ने होइन। त्यसो हो भने त फेरि व्यक्तिले देश चल्ने भयो। त्यो भनेको त अधिनायकवाद भइहाल्छ।
उहाँले आफ्नो पार्टीमा कुरा गर्नुपर्यो। हामीसँग कुरा गरेन भने पनि आफ्नो पार्टी र सरकारमा सहभागीहरूको बीचमा कुरा गर्नुपर्ने थियो। त्यहाँबाट आवश्यकता र औचित्य छ कि छैन भन्ने कुरा गर्नुपर्थ्यो। मेरो पार्टीले आवश्यकता र औचित्य फिल गरेन भन्ने हो भने पार्टीको, सरकारमा मैले छलफल गरेँ औचित्य र आवश्यकता देखिनँ भन्दिने हो भने त केही हदसम्म संस्थागत भनाइ हुन्थ्यो। तर उहाँले व्यक्तिको सोचले हुने हो भने त प्राइमिनिस्टर कुनै व्यक्ति होइन। हामीले व्यक्तिलाई मानेको छैनौँ।
प्रधानमन्त्री संस्था हो, जसले देश संचालन गर्छ। अहिले केपीजी हुनुहुन्छ हिजो अर्कै थियो, भोलि अर्कै आउला। यही लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। एउटै व्यक्ति सधैँभरि नरहनु नै लोकतन्त्र हो। उसको काम र औचित्यले त्यो निर्धारण गरिदिन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था हामीले त्यस कारणले ल्याएको हो। उहाँले व्यक्तिगत ठान्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्रीले त्यो ठान्नुहुँदैन। प्रधानमन्त्रीले मलाई आवश्यकता महसुस भएन, औचित्य महसुस भएन भन्ने ठान्नुहुँदैन। त्यसो ठान्नुहुन्छ भने योभन्दा विडम्बना लोकतन्त्रमा केही पनि हुँदैन।
राजपाले संविधान संशोधन, गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र मुद्दा फिर्ताका मुद्दा बारम्बार उठाउँदै आएको छ तर प्रधानमन्त्रीको तहबाट यी मुद्दामा पार्टी र सरकारमा छलफल भएको भन्ने त सुनिँदैन?
यस किसिमबाट व्यक्तिले देश चलाउनु लोकतन्त्र होइन। संस्थाले पार्टीले सरकारमा सहभागीले चलाउँछ देश। त्यो नै लोकतन्त्र हो। व्यक्तिले चलाउने हो भने त हिजो राजाले पनि चलाइराख्या थियो। भोलि कुनै तानाशाह आउला त्यसले चलाउला। त्यो कल्पनासम्म पनि लोकतन्त्रका लागि सुहाउँदो कुरा होइन।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल आयोगको चर्चा आइहाल्यो। त्यो हाम्रो सम्झौताबमोजिम बनेको हो। प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा बनेको हो। त्यो बेला हाम्रो ३४ बुँदे सम्झौता भएको थियो। त्यसमा संविधान संशोधन मुद्दा फिर्ता तथा मधेस र टीकापुर घटनाको छानबिन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भयो। त्यसमा सरकारको लगानी परेको छ। १ वर्ष काम गरेको छ। आयोगले रिपोर्ट सरकारलाई बुझाएपछि त्यो त जनताको सम्पत्ति भयो। त्यसबारे थाहा पाउनुपर्छ।
त्यो रिपोर्ट आएको छ। त्यसभित्र के होला भन्न सक्दैनौँ। तर, हामीलाई विश्वास छ कि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले गरेको काम राम्रो होला र त्यसमा सत्यतथ्य होला। हामी जस्तो भए पनि स्विकार्न तयार छौँ। त्यो सार्वजनिक गरिदिनुस्। सरकारले के बुझेको होइन भने रिपोर्टले मात्रै कारबाही हुँदैन। त्यो कारबाहीको चरणमा जान्छ। जसले जसले गल्ती गरेको छ तीमाथि कारबाही गर्न सरकारले महसुस गर्छ भने कारबाहीको चरणमा जान्छ। त्यो प्रकाशित हुँदैमा कारबाहीको चरणमा जाने होइन, जनताले जानकारी मात्रै पाउने हो।
रेशम चौधरीलगायत माथि मुद्दा परिरहेको छ। जनताले उनीहरूलाई दोषी मानिरहेको छ। अदालतले पनि जन्मकैदको फैसला दियो। त्यो मानेकै छौँ। तर, हामीकहाँ अनुसन्धान कस्तो हुन्छ भन्ने जगजाहेर नै छ।
त्यो कस्तो हुन्छ?
अदालतले दुई चारजनासँग बयान लिन्छ। मान्छेलाई थुनेर बयान गराउँदछ। त्यसै आधारबाट फैसला हुन्छ। तपाईं जेलमा जानुहुन्छ र अभियोग लागेका वा सजाय पाएका मान्छेहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ भने ७५ प्रतिशत मान्छे निर्दोष पाउनुहुन्छ। त्यो अनुसन्धानको कमी हो। कुनै प्रयोगशालामा फरेन्सिक जाँच छैन। केही तथ्यगत प्रमाण छैन।
हामीकहाँ अहिले सरकारी मुद्दा ४२ प्रतिशत जितिरहेको छ। म क्रिमिनल कोर्ट र सिभिल कोर्ट बन्दै गरेको अवस्थामा जापान गएको थिएँ। त्यहाँ अन्तरक्रियामा एउटा कुरा के देखियो भने ९९ प्रतिशत स्टेट भर्सेस मुद्दा सरकारले जित्ने रहेछ। मलाई आश्चर्य के लाग्यो भने जापान एउटा मोस्ट डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो। त्यहाँका न्यायाधीश कसरी दबाबमा पर्ने होलान्! सरकारले मुद्दा लाउँदैमा जिताइदेला भन्ने हुन्न। मैले यसबारे न्यायाधीशहरूसँग प्रश्न गरेँ कि- ९९ प्रतिशत मुद्दा सरकारलाई जिताउने यति निरीह छौ तिमीहरू? उनीहरूले मलाई के बताए भने- हामीकहाँ जति मुद्दा दर्ता हुन्छ त्यसमध्ये ४० प्रतिशत मुद्दा अगाडि बढ्छ। जबसम्म सरकार प्रमाणमा सन्तुष्ट हुँदैन तब मात्र मुद्दा अगाडि बढ्छ।
हामीकहाँ त जाहेरी दिनुस् तपाईंलाई उम्काइदिने चार जना फेला पर्छ र फसाइदिने चार जना मान्छे पनि फेला पर्छ। के गर्ने हो पुलिसले? उम्काउने हो कि फसाउने हो? त्यस्ता मान्छेहरू लिएर आउँछ। फिजिकल प्रमाणहरू केही पनि हेर्दैन।
मधेस आन्दोलनमा जसलाई मुद्दा लागेका छन् उनीहरूलाई र टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई प्रहरीले फसाएको भन्न खोज्नुभएको हो?
रेशम चौधरीको मुद्दा अध्ययन गर्नुस्। मृतकको पोस्टमार्टम भएको छैन। प्रथम द्रष्टाको मुद्दाको गल्ती हो। कसैको जाहेरी छैन। एकजना नाबालक थारू केटालाई पक्राउ गर्छ। प्रहरीले कागज तयार गर्छ। तिमीलाई छोडिदिन्छु भनेर सही गराउँछ। जहाँ २०-२५ हजारको भीड थियो, सक्छ कसले मान्छे चिन्न?
त्यो दुःखद घटना हो। त्यसलाई राम्रो घटना भन्दिनँ। त्यसपछि एउटा कागज कसलाई बनाइन्छ भने जति थारू मधेसी नेताहरू छन् हाम्रो केन्द्रीय र जिल्लाका ती सबैको नाम राखेर मुद्दा दायर हुन्छ र कारबाही हुन्छ। त्यो घटना भएको बेलामा रेशमको कल रेकर्ड हेर्नुस्, ऊ बर्दियामा छ। राज्यले फसायो।
जुन किसिमले अनुसन्धान गर्नुपर्ने त्यो भएको छैन। त्यसपछि मुद्दा दायर भएको छ। फैसला हाम्रो समक्ष छ। मैले यसलाई लाल आयोगसँग किन जोड्न चाहन्छु भने लाल आयोग पनि एउटा न्यायाधीश र प्रहरी, सरकारी वकिल, गृह मन्त्रालयका व्यक्ति सबै मिलेर कुरा हेरेका होलान्। घटनामा के के भयो भन्ने मिहिन किसिमले आएको होला।
लाल आयोगलाई लिएर संसदमा बारम्बार कुरा उठेपछि सरकारले अध्ययन भइरहेको भनिरहेको छ, सरकारलाई अध्ययन पनि गर्न दिनुहुन्न?
दिने बिलकुल दिने। यस सम्बन्धमा सभामुखको पटकपटक सरकारलाई निर्देशन गएको छ। त्यसपछि उहाँको निर्देशन पनि पालना नहुँदा सभामुखको सम्मानका लागि बोलिराखेका छौँ। कानुनमन्त्रीले आएर भने कि यथाशीघ्र यसलाई सार्वजनिक गर्छौ। त्यसबाट पनि चित्त बुझेन अनि प्रधानमन्त्री आएर भन्नुभयो कि एउटा सानो समयमा अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्छौ।
त्यो कस्तो किताब होला कि यत्रो समय लागिरहेछ? हामी रामायण, बाइबल वा महाभारत सबैभन्दा ठुलो काव्य पनि १० दिनमा पढ्न सक्छौँ। प्रधानमन्त्रीले आफैँ पढ्नुपर्छ? उनको त एउटा संयन्त्र छ, संगठन छ, टिम छ। उनी व्यक्ति होइनन्। त्यसले पढेर ब्रिफ गर्न सक्दैन? पढ्ने नाममा पनि तीन- चार महिना बितिसक्यो। अनि यो काम नगर्नेलाई के भन्ने त?
प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुका पछाडि सरकारको गलत मनशाय रहेको हो त्यसो भए?
यो इन्टेन्सनल रूपमा नै सार्वजनिक नगरिएको हो। प्रधानमन्त्री आफै सबै काम पढ्छ भने त त्यो जस्तो यो देशमा निकम्मा प्रधानमन्त्री त कोही हुनै सक्दैन। टिम वर्क हुन्छ नि। प्रधानमन्त्रीको आफ्नै सचिवालय छ। प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिमण्डल छ। सल्लाहकार छन्। त्यो त प्रधानमन्त्रीले विश्वास गर्न न राखेको हो। त्यो विश्वास गर्ने एकजनालाई अह्राए त दुई तीन दिनमा गरिहाल्छ नि। ब्रिफ गरिहाल्छ। त्यति पनि गर्न नसक्नु ठुलो दुर्भाग्य हो।
अहिले हामीले यसलाई साधारण रूपबाट किन लिइराखेका छौँ भने बजेट मुलुकको मेरुदण्ड हो। त्यसलाई नै रोक्ने हो भने देश नै स्टप हुन्छ। देशलाई स्टप गर्न हामीले खोजेका छैनौँ। बजेटपछि हामी गम्भीर रूपबाट जान्छौँ। अहिले बजेट सुगमतापूर्वक जाओस् भनेर हो। राज्यले मलाई बजेट नै पास हुन दिएन भन्न नपाओस्। बजेट आएर देश चलोस् भनेर हामीले प्रश्न जिउँदै राखेका छौँ। जुन चिजबाट जाने हो त्यो बजेटपछि जान्छौँ।
अलिखित सम्झौता अर्थात् प्रधानमन्त्रीको बोलीमा नै विश्वास लागेको थियो तपाईंंहरूलाई?
हामीले नेकपासँग र सरकारसँग विश्वास गरेका हौँ। त्यहाँ प्रचण्डजी पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग भरोसा छ। प्रचण्डजी र हामी मिलेर त आन्दोलन नै गरेको हो। संविधानमा मधेसी, जनजाति, थारू, मुस्लिमको अधिकार स्थापित होस् भनेर त सँगै लडेको हो। लास्टमा उहाँ संविधान कम्पलिट नगरीकन जानुभयो।
उहाँपछि देउवाजी आउनुभयो र संशोधनको प्रस्ताव पनि आयो। प्रचण्डलाई विश्वास नगर्न भन्ने होइन। ओलीलाई पनि अविश्वास नगर्ने भन्ने थिएन किनभने ओलीमाथि विश्वास गरेको होइन। प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास गरेको हो। मैले पटक पटक के भनेको छु भने व्यक्तिसँग हामीलाई केही लिनु दिनु छैन। प्रधानमन्त्री एउटा संस्था हो। प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा पनि विश्वास नगर्ने भए त हामी संसदमा किन बसिराख्ने? छोडेर फेरि सडकमा गए भइहाल्यो। सांसदलाई विश्वास गरेका छौँ। संसदबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गरेको हो।
सरकारलाई समर्थन गर्ने बेला हामीलाई ह्याङ के थियो भने पहिला दुईतिहाइ नभएर संविधान संशोधन नभएको हो। यो साझेदारीमा हामी पनि मिसियो भने दुईतिहाइ सजिलै हुन्छ। संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने विश्वासको ठुलो आधार त्यो थियो। प्रचण्डजी पनि त्यहाँ छन्। यति पक्का आधार मानेर हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ। त्यो आधार समाप्त भएर हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका हौँ।
संशोधनको मुद्दालाई लिएर सँगै चुनाव लड्नुभएको र अहिले पनि प्रदेश २ मा गठबन्धन सरकार चलाइराख्नु भएको उपेन्द्र यादवको पार्टी त अहिले पनि सरकारमा छ।
हामीले सुरुमा नै मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधन नहुन्जेल सरकारमा नजाने एक लाइन निर्णय लिएका थियौँ। भोलि सरकारमा जान सक्छौँ। हामीलाई सरकारमा जाने कुरासँग द्विविधा छैन। हाम्रो माग पूरा हुन्छ र मुद्दा पूरा हुन्छ भने हामी सरकारमा जान पनि सक्छौँ र सरकारलाई समर्थन पनि दिन सक्छौँ।
उपेन्द्रजीलाई म केही पनि भन्दैन। उहाँको सम्झौता कमजोर सम्झौता थियो। त्यो सम्झौता त सम्झौता नै होइन। सम्झौता गर्न पहिले आवश्यकता र औचित्य महसुस गराउनुपर्ने थियो। तर, उहाँको इच्छा सरकारमा जाने भएको कारणले उहाँ जानुभयो।
तपाईं मार्फत उहाँलाई के भन्छौ भने हामी एउटै गठबन्धन बनाएको कारणले हाम्रो यहाँ उपस्थिति राम्रो छ। दुवैको। प्रदेशमा सरकार सञ्चालन गरिराख्या छौँ। कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी भए पनि कुनै प्रदेशमा सरकार छैन, हाम्रो छ। यो उपलब्धि हामी दुवै मिल्दा भएको हो। संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने अझै पनि विश्वास छ भने अझै बस्नुस्। हुँदैन भन्ने लाग्छ भने फर्के हुन्छ। फेरि हामी मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको विकल्प मधेसमा छैन।
संविधान संशोधन र मुद्दा फिर्तालाई लिएर संसदमा आवाज उठाइरहेको राजपाको अबको बाटो के हुन्छ?
हामी आफ्नो मुद्दामा अडिग छौँ। त्यसको लागि आजसम्म लडिराखेका छौँ। हामी त्यो विषयमा लड्छौँ।
लडाइँ कस्तो हुन्छ भने घर बनाएजस्तो यति रड राख्ने, यति कोठा निकाल्ने भन्ने हुँदैन। जनताको सहभागिता जति जुट्दै जान्छ त्यसरी नै आन्दोलनको स्वरूप परिमार्जन हुँदै जान्छ। हामीले आन्दोलन घोषणा गर्दा कसले भनेको थियो कि यो ६ महिना चल्छ? कसैले कल्पना गरेको थियो? यो चारजना नेताहरू कराएर यो देशमा आन्दोलन हुन्छ? न भनेका थिए।
हामी सडकमा गयौँ जनता आउँदै गयो र आन्दोलन मोडिफाइ हुँदै गयो। कुनै पनि आन्दोलनको स्केच एकैचोटि तयार हुँदैन। आफैँ तयार हुँदै जान्छ। आन्दोलनको कल्पना अहिले गर्न सकिँदैन। संसदमा यसलाई अझ गम्भीर रूपबाट उठाउँछौ। संसदबाट कुरा सुनिएन भने हामी सडकमा पनि पुग्छौ। त्यसबाट जनताको इच्छाअनुसार मोडिफाइ गर्दै जान्छौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।