काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरुमा आयोगले स्थलगत अध्ययन र जनप्रतिनिधिको सुझाव नलिएको गुनासो प्रमुख राजनीतिक दलहरुले नै गरेकाले हतारमा प्रतिवेदन नबुझाउन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई सुझाव दिएका हुन्। आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमानासहितको प्रतिवेदन बुझाउन समय माग गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरेका हुन्।
‘नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलको नेताहरुले आयोगले दर्जनौं जिल्लामा स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका बिषयमा सुझाव नैं नलिएको भनेर गुनासो गरेकोले हतारमा प्रतिवेदन नबुझाउन प्रधानमन्त्रीले आयोगका संयोजकलाई सुझाव दिनुभएको थियो’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने।
सरकारले यसअघि चैतभित्र चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै आयोगलाई कात्तिक मशान्तभित्रै संख्या र सीमाना निर्धारण गरिदिन आग्रह गरेको थियो। तर प्रमुख दलहरुको सहमतिमा कार्यादेश फेरवदल गर्नुपरेको र स्थानीय स्तरमा विवाद समाधान गर्न समय लागेकाले आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको थिएन। आयोगले देशभरमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या ७ सय २० देखि ७ सय ३० सम्म रहनने गरी प्रतिवेदन बुझाउन लागेको थियो।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्रीसँग शनिबार आफूले भेट गरेको र केही दिन पछि समय दिने बताए। ‘मैले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर आयोगले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको बताएँ’, पौडेलले थाहाखरसँग भने ‘बुधबारसम्म उहाँहरुले समय मिलाउनु हुन्छ होला।’
कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलको चाहनामा अस्वीकार
वालुवाटरमा भएका विगतका वैठकमा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुले आयोगले काठमाडौंको होटलमा बसेर प्रतिवेदन तयार गर्दै गरेको भनेर गुनासो गरेका थिए।
कांग्रेसका २७ जना सांसदले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी पाँच बुँदे ज्ञापनपत्रमार्फत स्थानीय तहको पुनर्संरचना अयोगले प्रदेश नम्बर दुईका जिल्लामा सर्वदलीय र सार्वजानिक कार्यक्रम नैं नगरी सांसदहरुलाई होटलमा बोलाएर सुझाव लिएको भन्दै बिरोध गरेका थिए। कांग्रेस सांसदले नयाँ संरचनाको नाममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव नहुने भन्दै पुरानो संरचना अनुसार नैं निर्वाचन गर्न माग गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगका अध्यक्ष बालानन्द शर्मालाई स्थलगत (फिल्डमा गएर) सुझाव लिएर मात्र प्रतिवेदन ल्याउन सुझाव दिएका थिए। उनले आयोगले जिल्लामा स्थानीय राजनीतिक दलसँग समेत सल्लाह नगरी प्रतिवेदन नबुझाउन भनेका थिए। मधेसी मोर्चाले जिल्ला स्तरमा भएको छलफलमा सहभागी नै नहुने र अवरोध गर्ने भएपछि प्रदेश नम्बर दुईका जिल्लाहरुमा आयोगको स्थानीय प्राविधिक समितिले स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारणका लागि छलफल नै गर्न सकेको छैन। ती जिल्लाहरुको हकमा आयोगले काठमाडौंमा ती जिल्लाका सांसदहरुसँग छलफल गरेर स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीले तराई/मधेसका जिल्लामा सबै दलसँगको सुझावमा या कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका नेतासँग सल्लाह गरेर मात्र प्रतिवेदन ल्याउन भनेका थिए। तर आयोग अध्यक्षसहित पौडेलले प्रतिवेदन तयार भएको भन्दै तत्काल बुझाउन खोजेका छन्।
बालुवाटार श्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तासाझेदार दल कांग्रेस र असन्तुष्ट मधेशी मोर्चाका नेतासँगको सल्लाहपछि उनीहरुकै सहमतिमा मात्र प्रतिवेदन बुझ्ने बताएका थिए। प्रचण्डले एक सातासम्म पार्टीको तीन वटा प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई संवोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रेस सल्लाहकार आचार्यले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।