काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई विधेयक फिर्ता गर्न चुनौती दिएका छन्।
समिति बैठकमा आइतबार संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पण्डितले उक्त विधेयक फिर्ता गर्न चुनौती दिएका हुन्।
सांसदहरूले परिमार्जन गर्न भनेका कुरा सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयले ग्रहण गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्री पण्डितले बरु नीतिगत निर्णय गरेर फिर्ता गर्न चुनौती दिएका हुन्। सांसदहरूले निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई समान बनाउनुपर्ने तथा कर्मचारीमा रहेको तह र श्रेणीलाई कि श्रेणी कि तहमात्रै राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
जसको जवाफमा मन्त्री पण्डितले भने, 'अहिले ऐन आएको छ। कर्मचारी तन्त्रलाई भताभुंग गरेर जानुपर्छ भन्नेमा सरकार सहमत छैन। श्रेणी र तहलाई भताभुंग गरेर जान सम्भव छैन। त्यो गर्न खोजे यो विधेयक फिर्ता लगेर जानुस् भन्नुस्। नीतिगत रूपमा यो विधेयक फिर्ता लैजानुस् भन्नुस्।' मन्त्री पण्डितले अहिले सरकारको कर्मचारी संरचना त्यसरी परिवर्तन हुने अवस्थामा नरहेको बताए।
प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत संरचना रहेको संघमा श्रेणीगत नै कर्मचारी संरचना रहने मन्त्री पण्डितले बताए। सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभाग र निजामती कर्मचारी सबै सरकारका निकाय रहेको र तिनको संरचना फरकफरक रहेको बताउँदै मन्त्री पण्डितले निजामती र स्वास्थ्य सेवा समान गर्न नसकिने तथा श्रेणी र तहलाई पनि कायम राख्नुपर्ने बताएका थिए। सांसदहरूले भने कर्मचारी संयन्त्रलाई परिमार्जन गर्ने अहिले उपयुक्त रहेको बताएका छन्।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय मामिला मन्त्रालय संलग्न रहेको लोकसेवा आयोगको केही पहिले खोलेको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिएपछि सरकार र समितिबीच तिक्तता आएको छ। त्यसको प्रभाव समितिमा देखा परेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।