बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी
बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी
धनगढी : आगामी आर्थिक वर्ष २०७६ /०७७ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराको आलोचना भइरहेको छ।
बजेटमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको योजना भन्दा अरुनै योजनाले प्राथमिकता पाएको भन्दै बोहराको आलोचना भइरहेको हो। प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यले मात्रै होइन सत्तारुढ दलका सदस्यले पनि मन्त्रीले आफूहरूको योजनालाई प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाएका छन्। असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको बजेटका विषयमा त्यही बेला देखि नै असन्तुष्ट बनेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेट उपयुक्त नरहेको बताएका थिए।
बजेटका विषयमा सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले जवाफ दिने पार्ने कार्यसूची असार ५ रहेको थियो। तर बोहराले प्रदेश सभामा जवाफ दिनु भन्दा पहिले नै विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यले बजेटको विरोधमा प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरे। उनीहरूले बैठक अवरुद्ध मात्रै गरेनन् रातो किताव नै जलाइदिए।
प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले खुलेरै बजेटको विरोध गरेका थिए भने सत्तारुढ दलले आन्तरिक रूपमा असहमति जनाएका थिए। त्यस लगत्तै असार ५ गते साँझ आकस्मिक रूपमा बसेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अनौपचारिक संसदीय दलको बैठकले यही अवस्थामा प्रदेश सरकारको बजेट पारित गर्न नदिने निष्कर्ष निकाल्यो।
बैठकमै सहभागी एकजना सांसदले भने, ‘सरकार प्रति सत्तारुढ दलकै सांसदहरू असन्तुष्टि व्यक्त गरे। कतिपयले त अर्थमन्त्रीले मनलाग्दी बजेट तयार गरेको आरोप लगाए।’ ‘प्रदेश सभा सदस्यहरुलाईनै थाहा नभएका योजनाहरू प्रदेश सरकारले ल्याएको छ’ अनौपचारिक संसदीय दलको बैठकमा सहभागी अर्का प्रदेश सभा सदस्यले भने, ‘संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकले बजेट पारित गर्न नदिने निष्कर्ष निकालेको छ।’
सत्तारुढ दलका सांसदहरूले सरकारले पारित गरेको ऐनलाई कुल्चेर बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्। ‘प्रदेश सरकारले सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। त्यही सरकार कुशासनतर्फ लाग्दै छ’ सत्तारुढ दलका एक जना प्रदेश सभा सदस्यले भने, ‘विधेयकमा सांसदको सिफारिसमा रातो किताबमा योजना आउने भनिएको छ। तर, यस पटक हामी लाइनै के के योजना परे भन्ने जानकारी छैन।’ उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि आफूलाई जानकारी नरहेको योजना परेको बताए।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा मन्त्रीभन्दा सचिव बढी हाबी भएका कारण यस्तो भएको केही प्रदेश सभा सदस्यहरूले बताएका छन्। यस्तो गुनासो केही मन्त्रालयहरूका पनि छन्। एकजना मन्त्रीका स्वकीय सचिवले भने, ‘मन्त्रालयको तर्फबाट म योजना लिएर गएको थिए। सचिवले प्रस्ट पार्नुहोस् भन्नु भयो।मन्त्रालयको योजनामा सचिवले केरकार गर्न थाले पनि समस्या हुँदैन त?’
विपक्षी दलले ५ गते नै सरकारको बजेटमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै रातो किताब जलाएका थिए। सत्तारुढ दलका एक जना प्रदेश सभा सदस्यले भने, ‘उनीहरूले त आक्रोश पोखे हामी त्यो भन्दा बढी आक्रोशित छौँ।’
दबाव झेल्न नसक्ने अवस्था
आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रलेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्यायो। बजेट आइसकेपछि असार ५ गते प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरियो। असार ५ गते नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले विरोध गरेपछि प्रदेश सभाको बैठक असार ८ गते बिहान ८ बजेका लागि आह्वान गर्दै स्थगित भयो। तर आइतबार आह्वान गरिएको बैठक पनि अन्तिम समयमा स्थगित गरियो।
‘विपक्षी दलले भन्दा सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्यले नै बढी सरकारलाई प्रश्न गर्ने अवस्थामा बैठक स्थगित गरिएको हो’ एक जना सांसदले भने। बैठक स्थगित गरिदिनु पर्यो भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरा नै सभामुखलाई भेट्न गएको उनले बताए।
सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले मन्त्री बोहरासँग भेट भएको तर बैठक स्थगित गर्नु पर्यो भन्ने प्रस्ताव नआएको बताए। उनले भने, ‘मन्त्री ज्यूसँग मर्निङपछि भेट भएको हो। तर बैठक स्थगित गर्नुपर्यो भन्नु भएन। ’
प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गरे पनि अवरुद्ध हुने अवस्था आउने भएकाले स्थगित गरिएको उनले बताए। ‘५ गतेको संसद् स्थगित भएपछि मैले सबैसँग समन्वय गरे प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद् चलाउन नदिने जस्तो आशय आएपछि स्थगित गरिएको हो’ सभामुखले भने। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले लुट तन्त्रलाई प्रशय दिने गरी बजेट ल्याएको भन्दै बिराेधमा उत्रिएको बताइएको छ।
‘मन्त्रीकै लागि मात्रै बजेट ल्याएको जस्तो देखिन्छ’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले भने, ‘यो बजेट संशोधन नहुँदासम्म हाम्रो विरोध यथावत् रहन्छ।’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले भने बजेट संशोधन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। बजेट उत्कृष्ट छ कसैको केही गुनासो रहे बर्ताबाट यसको समाधान हुन्छ मन्त्री बोहराले भने तर बजेट संसाधन हुने कुरै हुँदैन। बजेटको विषयमा विरोध गर्नेहरूसँग वार्ताकालागि आह्वान गरिसकेको समेत उनले जानकारी दिए।
प्रदेश सभाको अर्काे बैठक ११ गते आह्वान गरिएको छ तर सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको असन्तुष्टिले ११ गतेको बैठक पनि स्थगित हुने सम्भावना बढेको छ। ‘हामी सरकारले बजेटमा गरेको कमजोरी सुधार नगर्दा सम्म बजेट माथि छलफल हुन दिन्नौ’, एक जना सत्तारुढ दलकै सांसदले भने, ‘११ गतेको बैठक पनि स्थगित हुने सम्भावना बढी छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।