'दुई नम्बर प्रदेशमा कमजोरी भएकै हो'
'दुई नम्बर प्रदेशमा कमजोरी भएकै हो'
सरकारले गत मंसिर १५ गते संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दूरी बढेको छ। सत्तापक्ष संविधान संशोधन विधयेक अघि बढाउने र प्रतिपक्ष संसदमा पेश गर्नै नदिने अडानबाट पछि नहट्दा संसद बैठक लगातार अवरुद्ध भैरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले किन संसद अवरोध गरिरहेको छ? अरोधको यो शृंखला कहिलेसम्म जाला? विरोध गरिरहेको एमालेले गतिरोधको निकासको बाटोबारे के भन्छ? एमाले संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग थाहा सञ्चार नेटवर्कका नरेन्द्र सापकोटाले कुराकानी गरेका छन्।
संसदमा तपाईँहरुको अवरोध कहिलेसम्म?
संविधान संसोधन विधयेक फिर्ता नभएसम्म।
सरकारले फिर्ता हुँदैन भनेको छ त।
त्यो उसको कुरा हो । सरकारले मूख्य भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यतिमात्रै होइन, सरकारले प्रतिपक्षीसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्नेमा बिहानदेखि बेलुकीसम्म प्रतिपक्षलाई सरापेरै उसको दिन बितिरहेको छ। यो गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो।
तपाईँहरुले पनि त सरकारलाई राष्ट्रघाति भनिरहनुभएको छ नि?
हामी प्रतिपक्ष हौँ। उहाँहरु सत्तापक्ष हो । सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँग कुराको पहल गर्नुपर्छ। अर्को कुरा हामीले उहाँहरुलाई होइन, विधयेकलाई राष्ट्रघाति भनिरहेका छौँ। चुनाव गर्नुपर्ने बेलामा यो अनावश्यक काम गर्नु उचित होइन।
चुनाव–चुनाव पनि भन्नुहुन्छ, अनि चुनाव गराउन चाहिने कानुन संसदमा रोकिएको छ। तपाईँहरु संसद खोल्नु हुन्न, अनि कसरी गर्ने चुनाव?
सरकारले चुनावका लागि अहिले ल्याएको विधयेक नै अपूरो छ । यो विधयेक पनि दुई तीनवटा मात्रै ल्याएको छ। त्यो पनि हिजो अस्ति मात्रै परिपक्व भएका छन्। निर्वाचन आयोगले दिएको विधयेक सरकारले ४ महिना दराजमा थन्काएर राख्यो। मधेसका दलहरु चुनावका लागि सहमत नभएसम्म यो विधयेकलाई अगाडि बढाउनुको अर्थ छैन भन्यो । अब अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीले अर्को महत्वपूर्ण विषयमा सदन अवरोध गरिरहेका बेला थपक्कै दुई तीन वटा विधयेक ल्याएर निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया रोकियो भनेर सरकार प्रचार गर्छ। यो अनावश्यक प्रचारबाजी मात्रै हो ।
सरकार चुनावमा जाने दिशामा अघि बढेको छैन भन्ने तपाईँहरुको ठहर हो ?
विवादै छैन। म तपाईँलाई उदाहरण देखाएरै भन्छु। शेरबहादुर देउवाजी पुरानो स्थानीय निकायको चुनाव भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीजी नयाँ तहको निर्वाचन भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री मधेसी दलका साथीहरुलाई के आश्वासन दिनुहुन्छ त भन्दा कुनै पनि हालतमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनले पूर्णता पाउँदैन। हामी बुझ्दै बुझ्दैनौँ प्रतिवेदन भन्नुहुन्छ। अब भन्नुस् यो चुनाव गर्ने ताल हो?
तपाईँहरु पनि कहिले स्थानीय तहको, कहिले सुरुमै केन्द्रीय तहको चुनाव भन्नुहुन्छ नि। तपाईँहरुको पनि बोलीको ठेगान कहाँ छ र?
होइन, हामीले एउटा कुरा प्रष्टै भनेका छौँ। सरकारलाई हामीले आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि निर्वाचन गर्नुस् भनेका छौँ। सरकारले घोषणा गरेपछि मान्छौँ भनेका छौँ। हामीले सरकारलाई यो पनि भनेका छौँ कि तपाईँहरुको ताल हेर्दा निर्वाचन गर्नुहोला जस्तो लाग्दैन। त्यसैले तपाईँहरुलाई नयाँ निर्वाचन गर्न अफ्ठेरो छ भने, पुरानै संरचनामा गर्नुस्। यो पनि शेरबहादुरजीको कुरा सुनिसकेपछि हामीले भनेका हौँ किन कि निर्वाचन नै नहुनु भन्दा चुनाव हुनु राम्रो भनेर। जहाँसम्म केन्द्रीय तहको कुरा छ हाम्रो स्थायी कमिटीले कहिल्यै पनि केन्द्रीय तहको निर्वाचन स्थानीय तह छोडेर गरौँ भनेको छैन । हाम्रौ कुरा कहिल्यै फेरिएको छैन ।
पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन नआई कसरी नयाँ संचरनामा चुनाव घोषणा गर्ने त?
उहाँहरु (पुनर्संरचना आयोग) ले आफ्नो रिपोर्ट तयार गरिसक्नुभएको छ। तर प्रधानमन्त्रीजी किन तराईँ मधेसका दलहरुलाई हामी त्यो रिपोर्ट बुझ्दैनौँ भनिरहनुभएको छ? आयोग सूत्रका अनुसार सरकारले आयोगलाई तपाईँहरु अहिले यो रिपोर्ट नबुझाउनुस् भनेर दबाब दिइरहेको छ, किन ?
सदनको अवरोधले निर्वाचन कानुन अघि बढेन भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ किन दिएको त सरकारलाई? एक तिहाई मत छ भनेर दाबी गरिरहनुभएको छ, सदनमा लगेर संशोधन प्रस्ताव फेल गराइदिनुस् न। लोकतान्त्रिक पद्दतिमा संसदमा किन अवरोध गरेको त?
एक तिहाई छ भनेको मात्रै होइन हामीले देखाएका पनि छौँ। त्यसैले यो विधेयक पेश हुँदा, छलफल हुँदा पारित पो हुन्छ कि भनेर हामी डाराएका होइनौँ। हामीले सुरुका दिनदेखि भनेका छौँ, यो संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेर ल्याइएको छ। संविधानमा लेखिएको छ, प्रदेशको सीमाना हेरफेर र अधिकार कटौती गर्दा प्रदेशको सहमति आवश्यक पर्छ भनेर। प्रदेश सभा गठन नगरी यसरी संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन। उहाँहरुले यो नगरी संविधान संशोधन ल्याउनु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो। त्यसैले हामीले के भनिरहेका छौँ भने, यसरी देश र जनताको हित विपरीत आएको संशोधन विधेयक संसदमा छलफलका लागि योग्य छैन।
संसदमै लान कसरी अयोग्य भयो यो प्रस्ताव?
५ नम्बर प्रदेशका जनता त्यसै उत्रिएका छन् सडकमा? त्यहाँका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा सबै दललाई गएर सोध्नुस् कसैको पनि माग होइन। अनि कस्को मागको आधारमा प्रदेश विभाजनको प्रस्ताव आइरहेको छ? बास्तवमा त्यहाँका जनता ढुक्कसँग अब हाम्रो यही हो भनेर मिलेर बसेका थिए। चुप लागेर बसेका जनतालाई सरकारले किन सडकमा आउन बाध्य बनाएको? कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा सबैले कम्प्रमाइज गरेर यो संविधान आएको छ। सबैले कम्प्रमाइज गर्नुपर्छ नि। केही साथीहरुको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने नाममा हामीसँग कुनै सल्लाह नै नगरी सरकारले रातारात तराई र पहाड अलग गर्नेगरी प्रस्ताव ल्याउनु भनेको कसरी सामान्य मान्न सकिन्छ?
दुई नम्बर प्रदेशमा पनि त पहाडका जिल्ला छैनन् नि? २ नम्बरमा चाहिँ हुने अनि ५ नम्बरमा चाहिँ किन नहुने?
दुई नम्बरमा कमजोरी भएकै हो। त्यतिबेला पनि दुई नम्बर त्यसै जन्मिएको होइन। अन्तिममा ठिकै छ दुई नम्बर मधेसका जिल्लामात्रै राखेर बनाउँ भनेर दलहरु एउटा सहमतिमा पुगेका हुन्। त्यतिबेलै कुरा उठ्यो, यो ठिक होइन भनेर। तर दलहरुले कम्प्रमाइज गरे । तर यही कुरा उठाउने मधेसी दलहरुले नै यो कस्तो प्रदेश बनाएको? जानकी मन्दिरको भेटीले चल्छ यो प्रदेश? भनेर प्रश्न उठाएको मलाई अहिले पनि झलझली सम्झना छ। त्यसैले अतितमा कुनै बेला, कुन ढंगले कुन प्रक्रियाबाट एउटा निश्कर्षमा पुगियो अहिले त्यसैमा टेकेर सहमति नभत्काउँ भन्ने मेरो आग्रह हो।
यही झन्झटले तपाईँहरु अब संघीयता नै कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने बाटोतिर अघि बढेको हो?
त्यो चाहिँ को को पुग्नुभो मलाई थाहा छैन। मैले डे वानदेखि एउटा कुरा स्पष्ट भन्दै आएको छु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता समावेशीतासहित भनेर हामीले जुन संविधान बनाएका छौँ, संविधानले जे आधारहरु टेकेको छ, जे विशेषताहरु बोकेको छ ,त्यसलाई कुनै पनि हालतमा परिवर्तन गर्नु हुँदैन। त्यो गरियो भने त अहिलेको सरकारकै ताल भइहाल्यो नि। फेरि हामीले अर्को विवादलाई जन्माउन खोज्यौँ। त्यसैले त्यसतर्फ कसैले नसोचौं। मेरो त प्रष्ट मान्यता छ।
त्यसो भए अहिलेको गतिरोध समाधानको बाटो के हो त?
संविधान हामीले ५ वर्ष ८ महिना लगाएर बनायौँ। यो अवधिमा सहमतिका लागि हामीले अत्यधिक प्रयास गर्यौँ। त्यतिबेला तपाईँहरुले मलाई पटक–पटक सोधेको प्रश्न अहिले पनि कानमा गुञ्जिरहेको छ, तिम्रो सहमतिको धार्नी कहिले पुग्छ? किन भने म साह्रै सहमति–सहमति भन्थेँ। प्रक्रियामा जाउ, यसलाई टुङ्ग्याउ पनि भनेकै हो। अन्तिममा साह्रै ठूलो प्रयासबाट ९० प्रतिशतको सहमति कायम गर्यौँ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपालगायत सबै मुख्य राजनीतिक दलहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याएर हामीले संविधान जारी गर्यौँ। अहिले सत्तापक्ष त्यो सहमति भत्काउने काम गरिरहेको छ। ९० प्रतिशतलाई भत्काएर केही साथीभाईहरुको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न जे भन्यो त्यो संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि सारिरहनुभएको छ। हामी के भनिरहेका छौँ भन्दा ९० प्रतिशत एकठाउँमा बस। यो सहमति तोड्नु हुँदैन। जो असन्तुष्ट छन्, उनीहरुका मागलाई के कति हदसम्म कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ। छलफल गर्न बस्नुस र निष्कर्ष निकाल्नुस्। अहिलेको निकास भनेको यो हो। होइन भने संविधान स्वीकार्यता बढाउने भन्ने कुरा गर्ने तर ९० प्रतिशतलाई फुटाएर स्वीकार्यता बढ्छ कि घट्छ? यो तरिका के हो? त्यसैले यो देशलाई कमजोर बनाउने, विवादमा हाल्ने र राष्ट्रिय एकतालाई फुटाउने काम भो भन्ने हाम्रो भनाई हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।