काठमाडौं : संघीय संसद राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको गुठी विधेयक औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छ।
उक्त विधेयकलाई लिएर सडकबाट र सदनबाट दबाब बढेपछि सरकारले फिर्त लिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही प्रतिबद्धताअनुसार राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था तथा शहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले राखेको गुठी विधेयक २०७५ लाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।
नेपालको संविधानको धारा ११२ र राष्ट्रियसभा संञ्चालन नियमावलीको नियम ११६ बमोजिम मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयक फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्।
गुठी विधेयकको बारेमा चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी थिइन्। विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव पेश गर्दै मन्त्री अर्यालले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै जनताको भावनाको कदर गरेर गुठी विधेयक फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको बताएकी थिइन्।
मन्त्री अर्यालले हुँदै नभएको कुरामा भ्रम छरेर सरकारलाई वास्तविक कुरा राख्ने वातावरण नै नदिइएको र विधेयकका बारेमा हल्ला पिटाएर गुठीयारलाई उत्तेजित गराउने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेकी थिइन्। सरकारले विधेयकमा नमिलेका कुरा छलफल गरी मिलाएर जाउँ भन्ने प्रस्ताव गर्दा गर्दै पनि समाधानमा नभइ इगो बनाउने दिशामा उन्मुख भएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले भनिन्, 'गुठीयारहरूको हक अधिकार स्वतः समाप्त गरी राज्यले गुठीमाथि हस्तक्षेप गर्न लागेको भनी प्रश्न उठाइयो।'
गुठीका जग्गा यसअघि नै हिनामिना गर्ने काम भएकाले त्यसलाई सरकारले रोक्न मात्रै खोजेको भन्दै विगत सम्झन मन्त्री अर्यालले आग्रह गरेकी थिइन्। उनले भनिन्, 'एक औँलो अरुतिर उठाइरहँदा चार औँला औँलाहरू आफुतिर फर्किन्छ भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ। त्यसैले यसको अनुसन्धान, विश्लेषण ,खोजीनितीको निम्ति मैले सबै सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।'
जनभावनालाई कदर गर्दै विधेयक फिर्ता लिने अवस्थामा पुग्दै गर्दा फेरी खारेजीको कुरा उठेको भन्दै मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयकलाई सरकारसँग जोरी खोज्ने निहुँ बनाउन भन्दा मुलुकको विकास र सम्मृद्धिको बहसमा सरिक हुन अनुरोध गरेकी थिइन्। उनले भनिन्, 'यतिबेला फेरी हल्ला गरिँदै छ। फिर्ता गरेर पुग्दैन खारेज गर्नुपर्छ भनेर। अचम्म लाग्छ जुन चिज थियो त्यो चिज झिकेर लगियो । अब कुन चिजको खारेजी हो? प्रश्न गर्न चाहन्छु।'
विधेयकमा राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र छुट गुठी मात्रै हेर्ने गरी प्राधिकरण गठन गरिएको र प्राधिकरणले नीजि गुठीलाई हेर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था नरहेको पनि उनले दाबी गरेकी थिइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।