आदिवासी जनजाति महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष जगत बरामको अन्तर्वार्ता
आदिवासी जनजाति महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष जगत बरामको अन्तर्वार्ता
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको मंगलबार सम्पन्न महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भए जगत बराम। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र संघीय समाजवादी फोरम निकट आदिवासी जनजाति संगठनहरुको गठबन्धनबाट कांग्रेस निकट बराम अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। महाधिवेशनमा यो गठबन्धनको विपक्षमा नेकपा एमाले निकट आदिवासी जनजाति संगठन थियो। महाधिवेशनमा गठबन्धन, आदिवासी जनजाति समुदायको मुद्दा लगायतका विषयमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष बरामसँग थाहाखबरका विनोद ढकालले गरेको कुराकानी :
यसपटक पनि महाधिवेशनमा आदिवासी जनजातिहरु दलगत रुपमा विभाजित भए, किन हो?
हाम्रो देश र अहिलेको विश्व नै राजनीतिक दलबाट सञ्चालित छ। त्यसैले राजनीतिबाट कोही पनि अछुत रहँदैन, सबैमा यसको प्रभाव परिहाल्छ। आदिवासी जनजातिहरु हाम्रो समुदायको अधिकार स्थापित गर्न जस्तोसुकै कसर पनि बाँकी राख्न हुँदैन भन्छौं। तर सँगै रहेका कतिपय साथीहरु आफ्नो पार्टीको निर्देशनमा जनजातिहरुको अधिकार हनन गर्ने काममा लागिरहनुभएको छ। त्यस्ता साथीहरुलाई सम्झाउने कोशिस गरिरहेका छौं। हाम्रा मुद्दाहरुमा सहमत हुनुस्, तर सहमत हुनुहुन्न भने पनि आन्दोलन अगाडि बढ्छ। यसपटक आदिवासी जनजाति समुदायभित्र मुद्दा मिल्ने साथीहरु हामी एक ठाउँमा भयौं।
एमालेलाई किन बाहिर राख्नुभयो? एमाले आदिवासी जनजाति समुदाय विरोधी पार्टी हो र?
हामी कुनै जाति, कुनै पार्टीको, कुनै जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, संस्कार, संस्कृतिविरुद्ध लाग्दैनौं। हाम्रो अभियान भनेको समानताको अभियान हो भनेका छौं। अहिले कांग्रेस, माओवादी, फोरम निकट साथीहरु मुद्दाको कारण एक ठाउँमा भेला भएका हौं। अहिले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक आदिवासी जनजाति समुदायको पक्षमा छ। यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न एमालेसम्बद्ध साथीहरुलाई हामीले भन्यौं, तर उहाँहरु संविधान संशोधन आवश्यक नै छैन भन्नुहुन्छ। हामी उहाँहरुको त्यो विचारमा हामी सहमत हुन सकेनौं। बरु संविधान संशोधन प्रक्रियादेखि आदिवासी जनजाति मुद्दामा सचेत समूह एक ठाउँमा रहन सक्यौं।
सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा मधेस र पहाडका जिल्ला अलग गर्ने प्रस्ताव कसरी आदिवासी जनजाति समुदायको हितमा छ?
चार नम्बर प्रदेशमा पाँच नम्बर प्रदेशका जिल्ला थप्दा त्यहाँ बसोबास गर्ने गुरुङ र मगर समुदायलाई एकतृत गर्ने काम भएको छ। मगर र गुरुङ समुदायलाई एउटै प्रदेशमा राख्दा उनीहरुको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति रहिरहन्छ र विकास गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसलाई स्वागत गरेका छौं। सरकारले यस्तो प्रस्ताव ल्याएकोमा धन्यवाद पनि दिएका छौं। यो प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेका छौं। यसको विरुद्धमा रहेको राजनीतिक दललाई पनि सहयोग गरिदिनुस् भनिरहेका छौं।
जहाँसम्म थारुहटको कुरा छ। तराईको जिल्लाहरु कैलाली र कन्चनपुरसम्म समेटेर थरुहट वा थारुवान प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेर माग गरेका छौं। अहिले संविधान संशोधनमा यो विषय समावेश गरेको पाएका छैनौं। तर त्यसलाई पनि समावेश गरेर संविधानको स्वीकार्यता बढाएर जानुपर्छ, यसले संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ भनेका छौं।
पहिचान सहितको संघीयताको आन्दोलन अझै बाँकी छ र?
यो आन्दोलन पुरै बाँकी छ। पहिचान सहितको आन्दोलन, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्रमा र समानुपातिक समावेशीतामा हाम्रो आन्दोलन बाँकी नै छ। तर केही राजनीतिक दलहरुले यसलाई नकारात्मक रुपमा भ्रम फैलाएका छन्। जबसम्म आदिवासी जनजातिहरुले समानताको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् तबसम्म आन्दोलन अगाडि बढिरहन्छ।
आदिवासी जनजातिले उठाएका समानुपातिक समावेशीता लगायतका केही विषय संविधानले ग्यारेन्टी गरिसकेको छ। अब तपाईंहरुको आन्दोलन पहिलाको जस्तै हुन्छ कि परिवर्तन हुन्छ?
बन्द, हड्ताल, जुलुसबाट मात्र निकास निस्कदैन भन्ने पक्षमा छौं। यसका लागि वार्ता गर्नुपर्यो। नेताहरुको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्यो। हाम्रो मुद्दाको बारेमा नेताहरुलाई छर्लङ्ग बनाउनुपर्ने अवस्था छ। अझैसम्म समानुपातिक समावेशीताको माग पूरा भएको छैन। अहिले पनि १०० जनामा १ जना राखेर पनि समावेशी भयो भन्ने गरिएको छ। हामीले राज्यका हरेक निकाय, हरेक तहमा र राजनीतिक दलका हरेक तहमा समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ भनेका छौं।
यी विषय बाहेक महासंघले उठाउनुपर्ने विषय के के छन् ?
नयाँ संविधान जारी भएको छ। यो गलत भयो, हामी यसलाई अस्वीकार गर्छौं भनेका छैनौं। यसमा हाम्रा केही मागहरु संबोधन भएका छन्। बाँकी रहेका हाम्रा मुद्दाहरुलाई संविधान संशोधन गरेर पूरा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं। तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा केही राजनीतिक दलले संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन, संविधान संशोधन गरे राष्ट्रघात हुनेछ भनेर लागेका छन्। तर संविधान संशोधन गरेर ठोस निकास दिनुपर्छ, आदिवासी जनजाति, मधेसीको माग पूरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
पराजित भएकाहरुलाई कसरी समेट्नुहुन्छ?
आज बिहान नवनिर्वाचित कार्यसमितिको बैठक बसिसकेको छ। बैठकले छुटेका साथीहरुलाई पनि आदिवासी जनजाति आन्दोलनको मूलधारमा ल्याएर हातमा हात राखेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।